पोखरा । गण्डकी प्रदेशका ११ जिल्लाका ८५ ओटा स्थानीय तहका न्यायिक समितिमा हालसम्म ११ हजार ९ सय २३ उजुरी दर्ता भएका छन् ।
ती उजुरीमध्ये २ हजार १ सय ९९ ओटा फछ्र्यौट भएका छन् जसमध्ये ८ सय ५ ओटा मेलमिलापमार्फत समाधान गरिएको छ । साथै ३ सय ३६ उजुरीमा फैसला भएको तथ्याङ्क सार्वजनिक गरिएको छ ।
बागलुङ नगरपालिकाले तयार पारेको ‘न्यायिक समिति दर्पण–२०८२’ अनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा मात्रै गण्डकी प्रदेशभर १ हजार ७ सय ८९ उजुरी दर्ता भएका छन् ।
उजुरीको प्रकृति हेर्दा प्रदेशभर ज्याला मजदुरीसम्बन्धी १ सय २, कुटपिट ९४, बाटो प्रयोग गर्न नदिएको ८५, अन्यको जग्गा विवाद ७८, पानीघाट ३८, घरेलु हिंसा २८, सार्वजनिक जग्गा विवाद २७, बालबालिकासम्बन्धी २२ तथा अन्य ५ सय ८१ उजुरी दर्ता भएका छन् ।
सोही अवधिमा बागलुङ जिल्लामा २४ उजुरी परेका छन् भने हालसम्म बागलुङ जिल्लामा कुल १ सय ३ उजुरी दर्ता भएका छन् ।
आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा बागलुङ नगरपालिका न्यायिक समितिमा परेका २४ उजुरीमध्ये आठ ओटा मेलमिलापमार्फत समाधान भएका छन् ।
चार ओटा उजुरीमा फैसला भएको छ भने आठ ओटा तामेलीमा रहेका छन् र दुई ओटा जिल्ला अदालत पुगेका छन् ।
बागलुङ नगरपालिकामा परेको उजुरीमध्ये साँध–सिमानासम्बन्धी सात, माना–चामल, खान–लाउन नदिएको तथा शिक्षासम्बन्धी पाँच, आलीधुर तथा पानीघाट उपयोग चार, ज्याला मजदुरी विवाद चार, सार्वजनिक जग्गा विवाद तीन, बाटो प्रयोग गर्न नदिएको तीन, घरभाडा दुई, कुटपिट एक र ज्येष्ठ नागरिक पालनपोषणसम्बन्धी एक ओटा उजुरी रहेका छन् ।
गण्डकी प्रदेशका ८५ स्थानीय तहको तथ्याङ्क समेटिएको ‘न्यायिक समिति दर्पण–२०८२’ बागलुङ नगरपालिका न्यायिक समितिको सचिवालयले तयार पारेको हो ।
दर्पणमा प्रदेशस्तरमा न्यायिक समितिमा परेका उजुरीको अवस्था, प्रकृति र फछ्र्यौटको प्रगतिलाई सङ्ख्यात्मक रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ ।
बागलुङ नगरपालिकाले गण्डकी प्रदेशका ११ जिल्लाका ८५ वटा स्थानीय तहको तथ्याङ्क समेटिएको ‘न्यायिक समिति दर्पण–२०८२’ एक कार्यक्रमका बिच सार्वजनिक गरेको छ ।
उक्त पुस्तक बागलुङ नगरपालिकाका प्रमुख बसन्तकुमार श्रेष्ठ र जिल्ला अदालत बागलुङकी न्यायाधीश सीता शर्मा अधिकारीले संयुक्त रूपमा सार्वजनिक गर्नु भयो ।
विमोचन कार्यक्रममा बोल्दै जिल्ला न्यायाधीश अधिकारीले ‘न्यायिक समिति दर्पण’ गण्डकी प्रदेशमा हुने न्याय निरुपणको मेरुदण्डका रूपमा रहने विश्वास व्यक्त गर्नु भयो ।
उहाँले यसले हालसम्म भएका कामको समीक्षा गर्दै आगामी दिनमा न्यायिक समितिले गर्ने कार्यलाई मार्गनिर्देशन गर्ने बताउनु भयो ।
संविधानले न्यायिक समितिको परिकल्पना गरेपछि जिल्ला न्यायाधीशलाई अनुगमन तथा निरीक्षणको अधिकार दिइएको र पुनरावेदन जिल्ला अदालतमा हुने व्यवस्थाले माथिल्लो तहमा मुद्दाको चापसमेत कम भएको उहाँको भनाइ थियो ।
बागलुङ नगरपालिकाका उपप्रमुख राजु खड्काले ‘न्यायिक समिति दर्पण–२०८२’ बागलुङ नगरपालिका न्यायिक समितिको सचिवालयले तयार गरेको जानकारी दिनु भयो ।
न्यायिक समितिको इतिहासलाई लिपिबद्ध गर्ने उद्देश्यले पुस्तक प्रकाशन गरिएको र सबै पालिकासँग समन्वय गरी तथ्याङ्क सङ्कलन तथा वास्तविकताको विश्लेषण गर्ने प्रयास गरिएको उहाँले बताउनु भयो ।
कार्यक्रम न्यायिक समितिका संयोजक तथा उपप्रमुख राजु खड्काको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको थियो ।
कार्यक्रममा समिति सदस्य तथा वडा नं. ११ का अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र गौतमले स्वागत मन्तव्य राख्नुभएको थियो भने न्यायिक सहजकर्ता ज्ञानेन्द्रराज पन्तले कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुभएको थियो ।
