पोखरा । गैरसरकारी संस्था महासङ्घका निर्वतमान अध्यक्ष तथा अधिकारकर्मी रामप्रसाद सुबेदीको नेतृत्वमा पोखरामा क्रियाशील मानवअधिकारकर्मीहरूले समसामयिक विषयमा नागरिक समाजको अनुरोधसहित २०८२ पुस १ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रूद्रादेवी शर्मामार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ध्यानाकर्षणपत्र बुझाएका छन् ।
गैरसरकारी संस्था महासङ्घ नेपाल कास्कीका अध्यक्ष इन्दिरा पौडेलद्वारा हस्ताक्षरित ज्ञापनपत्रमा विषम परिस्थितिमा सरकारले राजनीतिक दल, निजी क्षेत्र, वित्तीय तथा सहकारी क्षेत्र, नागरिक सङ्घसंस्था, गैर सरकारी संस्थालगायत नागरिक समाजका सबै पक्षसँग परामर्श र सहकार्य गरी तोकिएको समयमा शान्तिपूर्ण, भयरहित र निष्पक्ष निर्वाचन हुने वातावरण निर्माण गर्न आग्रह गरिएको छ ।
साथै नवयुवाहरूले गरेको आन्दोलनका मागअनुसार भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन कायम तथा बेथितिको अन्त्यका लागि बलियो आधार तयार पार्दै जनतामा सकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
ज्ञापनपत्रमा जेनजी अर्थात् नवयुवाहरूको आन्दोलनपछि देशमा लोकतन्त्र, संविधान र व्यवस्थामै गम्भीर चुनौती देखिएको उल्लेख गर्दै निर्वाचनको वातावरण निर्माणमा सरकारले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।
देशको समग्र विकासका लागि सरकार, निजी क्षेत्र र नागरिक समाजको महत्वपूर्ण भूमिका रहने उल्लेख गर्दै नागरिक समाजका मुख्य सरोकारवालाका रूपमा रहेका नेपाली नागरिक सङ्घसंस्थाहरूले गाउँटोलदेखि केन्द्रसम्म पहरेदारी, खबरदारी र साझेदारीको मर्मअनुसार भूमिका निर्वाह गर्दै आएको जनाइएको छ ।
नागरिक समाज सदैव लोकतन्त्र, मानवअधिकार, सामाजिक न्याय, आवधिक निर्वाचन र सुशासनको पक्षमा रहेको तथा यिनै विषयमा पैरवी गर्दै आम नागरिकमा सकारात्मक सचेतना र राज्यका निकायलाई आवश्यक परामर्श तथा सहयोग पुर्याउँदै आएको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ ।
ज्ञापनपत्र हस्तान्तरण कार्यक्रममा गैरसरकारी संस्था महासङ्घका केन्द्रीय सदस्य तथा प्रदेश इन्चार्ज गोपाल खड्का, प्रदेश अध्यक्ष पदमराज पहारी, इन्सेक गण्डकी प्रदेश संयोजक गणेश भण्डारी, शान्तिका लागि नागरिक समाज सञ्जाल पोखराका संयोजक विना शिलवाल, मानवअधिकार एलाइन्स जिल्ला अध्यक्ष मधु पन्थी, एकल महिला समूह कास्कीकी अध्यक्ष जुना केसी, नौलो विहानी पोखराका प्रमुख रजनी थकाली लगायतको सहभागिता रहेको थियो ।
