पोखरा । पोखरामा आयोजित एक कार्यक्रममा द्वन्द्वपीडितहरूले सङ्क्रमणकाललाई यथाशीघ्र टुङ्गोमा पुर्याउन सरकार र राजनीतिक दलहरूलाई आग्रह गरेका छन् ।
“विस्तृत शान्ति सम्झौता: द्वन्द्व पीडितका १९ वर्ष पीडितका निम्ति न्याय” विषयमा २०८२ मङ्सिर ५ गते आयोजित सम्वाद कार्यक्रममा विभिन्न पीडित समूह, अधिकारकर्मी तथा सरोकारवालाहरूको उपस्थिति थियो ।
एड्भोकेसी फोरम नेपाल, अपाङ्गता भएका द्वन्द्वपीडितको राष्ट्रिय सञ्जाल, न्यायका लागि द्वन्द्वपीडित समाज, द्वन्द्वपीडित साझा चौतारी, तथा द्वन्द्वपीडित राष्ट्रिय महिला सञ्जालको संयुक्त आयोजनामा आयोजित सम्वाद कार्यक्रममा १९ वर्षे विस्तृत शान्ति सम्झौतापछि पनि पीडितका मुद्दा सम्बोधन नहुँदा असन्तुष्टि व्यक्त गरिएको थियो ।
कार्यक्रममा सहभागी पीडितहरूले १० वर्ष लामो सशस्त्र द्वन्द्वको औपचारिक अन्त्यसँगै राजनीतिक परिवर्तन भएको भएपनि पीडितका मुद्दा आजसम्म पेन्डिङमै रहेको बताउँदै गुनासो पोखेका थिए ।
बेपत्ता, सहिद परिवार तथा अपाङ्गता भएका पीडितहरूको पीडा अझै यथावत् रहेकोमा उनीहरूले चिन्ता व्यक्त गरे ।
द्वन्द्वपीडित राष्ट्रिय महिला सञ्जालकी सदस्य छमकुमारी बस्नेतले भन्नु भयो-“विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको १९ वर्ष बितिसक्दा पनि हामीले न्याय पाएका छैनौं । विभिन्न बहाना र ढिलाइले हामी पीडित दिनदिनै पीडा ट्याग बोक्न बाध्य छौँ । सरकारसँग यसको जबाफ छिटो मागिन्छ ।”
आमद्वन्द्वपीडित समुदाय गण्डकी प्रदेश संयोजक दुधराज अधिकारीले राजनीतिक नेतृत्व सत्तामा पुगेपछि मौन बस्ने प्रवृत्तिले समस्या झनै गम्भीर बन्दै गएको बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नु भयो-“शान्ति सम्झौता पछिका नीतिहरूमा बाँकी रहेका काम छिटो टुङ्गो लाग्ने भनिए पनि सबै कुरा नारामा मात्रै सीमित छन् । सरकारलाई आफ्नै प्रतिबद्धता कार्यान्वयन नगरी पछि हट्ने छुट छैन ।”
उहाँका अनुसार कुनै पनि सरकारले पीडितको अभिभावकको भूमिकामा आफूलाई प्रस्तुत गर्न सकेको छैन ।
सामूहिक छलफलमा गण्डकी प्रदेश सामाजिक विकास तथा कृषि समितिकी सभापति दमयन्ती रूचाल, गण्डकी प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ता चिरञ्जीवी शर्मा पौडेल, वरिष्ठ अधिवक्ता हरिप्रसाद सुवेदी, कास्कीका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी चित्राङगत बराल, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग, पोखराकी प्रमुख नितु गर्तौला, अपाङ्गता भएका द्वन्द्वपीडितको राष्ट्रिय सञ्जालका अध्यक्ष सुरेन्द्र खत्रीलगायतले आआफ्नो धारणा प्रस्तुत गर्नु भएको थियो ।
वक्ताहरूले नागरिक समाज र अधिकारकर्मीहरूले पीडितको पक्षमा पुलको भूमिका खेलिरहेको भए पनि मुख्य दायित्व राजनीतिक दल र सरकारकै भएको स्पष्ट पारे ।
द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीका विमल केसीको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रमको सञ्चालन एड्भोकेसी फोरम नेपालकी मानवअधिकार अधिवक्ता कुञ्जनी परियार ‘प्यासी’ले गर्नु भएको थियो ।
