पोखरा । “खाद्य पदार्थमा स्वच्छता, हामी सबैको प्रतिबद्धता” भन्ने नारासहित खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालय पोखराले आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को पहिलो त्रैमासिक समीक्षा गोष्ठी पोखरामा सम्पन्न गरेको छ ।
कार्यक्रममा कार्यालयका वरिष्ठ खाद्य अनुसन्धान अधिकृत विजन श्रेष्ठले गण्डकी प्रदेशका ११ जिल्लामा उद्योगहरूको अनुज्ञापत्र, बजार तथा होटल–रेस्टुरेन्ट अनुगमन, संयुक्त अनुगमन तथा नमुना संकलनजस्ता गतिविधि नियमित रूपमा सञ्चालन गर्दै आएको जानकारी दिनु भयो ।
२०७८ कात्तिक २ गतेदेखि डिभिजनस्तरबाट कार्यालयमा स्तरोन्नति भएको र २०७९ साउन १ गतेदेखि प्रयोगशाला मार्फत विश्लेषण सेवा औपचारिक रूपमा सुरू भएको पनि उहाँले उल्लेख गर्नु भयो ।
यस अवधिमा कुल ५ सय १ नमुनामध्ये २० वटा प्रतिकूल नतिजा देखिएका छन्, जसको प्रतिशत ३.९९ पर्न आउँछ ।
दुध तथा दुग्धजन्य पदार्थ, तेल–घ्यू, सागसब्जी, मसला, प्रशोधित पानी, कन्फेक्सनरी, माछा–मासु तथा दाना पदार्थजस्ता मुख्य सूचकहरूमा परीक्षण गरिएको कार्यालयले जनाएको छ ।
अधिकृत श्रेष्ठका अनुसार पोखरा कार्यालयको भारित प्रगति ७०.०५ प्रतिशत र वित्तीय प्रगति ६०.२९ प्रतिशत रहेको छ ।
डिभिजन कार्यालय तनहुँको भारित प्रगति ८१.९ प्रतिशत तथा बागलुङको ८०.०६ प्रतिशत रहेको प्रस्तुतिमा देखाइएको छ ।
गण्डकी प्रदेशमा पहिलो त्रैमासमा रू. ४ लाख ३४ हजार २ सय ४५ राजस्व संकलन भएको छ ।
त्रैमासिक अवधिमा न्यूनस्तरका खाद्य पदार्थ उत्पादन तथा बिक्री वितरणसम्बन्धी दुई मुद्दा दायर गरिएका छन् ।
कास्कीमा चियासम्बन्धी खाद्य पदार्थ र नवलपरासी (बर्दघाट–सुस्ता पूर्व) मा प्रशोधित सुर्यमुखी तेलसम्बन्धी मुद्दा दायर गरिएका हुन् ।
यसबिचमा १६ ओटा अनुमतिपत्र जारी, १० नवीकरण र ३३ सिफारिस गरी कुल ५९ ओटा अनुमति प्रक्रियाहरू सम्पन्न गरिएका छन् ।
कार्यालयले खाद्य तथा पोषण अनुसन्धान कार्यक्रम, खाद्य प्रशोधन तालिम, स्थानीय तहसँगको समन्वयमा स्ट्रीट फुड स्वच्छता सचेतना, सूक्ष्म जैविक स्वच्छता सर्भेलेन्स, सरोकारवालासँग अन्तरक्रिया, प्रयोगशाला एक्रेडिटेशन पूर्वतयारी तथा अनलाइन सफ्टवेयर ‘नेफिल्स’ सम्बन्धी तालिम लगायतका गतिविधि कार्यान्वयन गरेको छ ।
अनुगमनतर्फ पोखरा कार्यालयले ४९ पटक खाद्य बजार, ६ पटक दाना बजार, ५४ पटक होटल–रेस्टुरेन्ट, ७० पटक खाद्य उद्योग तथा संवेदनशील खाद्य उत्पादन गर्ने उद्योगहरूमा १५ पटक अनुगमन गरेको छ ।
यस अवधिमा पोखराबाट रु. २३ हजार २ सय ६८, तनहुँबाट रु. १ लाख ८६ हजार १ सय १५ र बागलुङबाट रु. ६१ हजार ४ सय ३५ बराबरका वस्तु जफत गरी नष्ट गरिएको छ ।
कार्यक्रममा बागलुङ डिभिजन कार्यालयका प्रमुख सुमन लामिछाने र तनहुँ डिभिजन कार्यालयका प्रमुख ज्योति आचार्यले जिल्लागत प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नु भएको थियो ।
कार्यालयले आफ्नै भवन अभाव र जग्गा व्यवस्थापन प्रक्रियामा देखिएका चुनौतीबारे पनि चर्चा गर्यो । मन्त्रालयस्तरीय पहलमार्फत आवश्यक प्रक्रिया अघि बढिरहेको जानकारी दिइयो ।
समीक्षामा विभागका प्रवक्ता विमाकुमारी शर्मा, उपभोक्ता हित मञ्च कास्कीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिगल र पत्रकार कमल पौडेल ‘अथक’ ले बजारमा देखिन आउने मिसावट, गुणस्तरहीनता र नियमन प्रक्रियाको प्रभावकारिताबारे ध्यानाकर्षण गराउँदै उपभोक्ताको स्वास्थ्यसँग खेलवाड सह्य नहुनेमा जोड दिनु भयो ।
वरिष्ठ खाद्य अनुसन्धान अधिकृत विजन श्रेष्ठको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रमको सञ्चान खाद्य निरीक्षक अशोक गौतमले गर्नु भएको थियो ।
