पोखरा । पोखरामा क्रियाशील विभिन्न १० ओटा नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरूले २०८२ कात्तिक १६ गते संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै मेडिकल कलेज, अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थाहरूमा कार्यरत नर्सहरूले उठाएका तलब वृद्धि, श्रम अधिकार सुनिश्चितता र कार्यस्थलमा सम्मानजनक वातावरणका मागप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण जनाएका छन् ।
विज्ञप्तिमा सरकारले आफ्नो स्वीकृतिमा सञ्चालित ती संस्थाहरूमा कार्यरत नर्सहरूको आन्दोलनप्रति जिम्मेवारीपूर्वक ध्यान दिई तत्काल संवादमार्फत दिगो समाधान खोज्न आग्रह गरिएको छ ।
नागरिक समाजले नर्सहरूको तलब वृद्धि र श्रम अधिकार सुनिश्चितताले उनीहरूको जीवनस्तर सुधार गर्नुका साथै देशको स्वास्थ्य सेवा प्रणालीलाई पनि दिगो र सुरक्षित बनाउन मद्दत पुर्याउने उल्लेख गरेको छ ।
विज्ञप्तामा भनिएको छ-“नर्सहरूलाई सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिकभन्दा कम तलब दिइने, मौखिक श्रम करार गर्ने, कार्य समय अत्यधिक हुने, ओभरटाइम र विदाको स्पष्ट व्यवस्था नहुँदा श्रम शोषणको अवस्था सिर्जना भएको छ । यसले गर्दा उनीहरू बाध्य भएर आन्दोलनमा उत्रिएका छन्, जुन स्थिति दुःखद छ ।”
संविधानको धारा ३४ अनुसार प्रत्येक श्रमिकलाई उचित तलब, समान अवसर, सामाजिक सुरक्षा र सुरक्षित कार्य वातावरणको हक सुनिश्चित गरिएको छ ।
त्यसैगरी, श्रम ऐन २०७४ र न्यूनतम तलब निर्धारण आदेश २०८१ ले निजी अस्पतालसहित सबै रोजगारदाताहरूलाई सरकारद्वारा तोकिएको न्यूनतम तलब लागू गर्न कानुनी दायित्व तोकेको भए पनि धेरै निजी मेडिकल कलेज तथा अस्पतालहरूले यो पालना नगरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
संयुक्त विज्ञप्तिमा हस्ताक्षर गर्नेहरूमा नागरिक मञ्च गण्डकी प्रदेश संयोजक विष्णुप्रसाद बराल, गैरसरकारी संस्था महासङ्घका निर्वतमान अध्यक्ष रामप्रसाद सुवेदी, शान्तिका लागि नागरिक समाज सञ्जाल पोखरा पूर्व संयोजक खगराज आचार्य, इन्सेक गण्डकी प्रदेश संयोजक गणेश भण्डारी, नागरिक मञ्च गण्डकीका सदस्य खेमप्रसाद पौडेल र कृष्ण केसी, फेडो कास्की संयोजक इश्वरी विक, मानव आवाज अनलाइन पोखरा व्यूरो प्रमुख मधु पन्थी, चिल्ड्रेन नेपालका कार्यकारी निर्देशक डिल्लीप्रसाद शर्मा र ब्राह्मण समाज नेपालका केन्द्रीय उपाध्यक्ष भेषराज लम्साल हुनुहुन्छ ।
