पोखरा । उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च नेपाल, केन्द्रीय कार्यालय काठमाडौंको आयोजना तथा नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षता कार्यक्रम र ‘नेपालमा दिगो ऊर्जा मार्फत पुनर्प्राप्ति एवम् सशक्तीकरण कार्यक्रम’को प्राविधिक सहयोगमा “विद्युत् उपभोक्ता सम्बन्धी अधिकार र हालको कानुनी व्यवस्था” विषयक अन्तर्क्रिया कार्यक्रम २०८२ कात्तिक १४ गते पोखरामा सम्पन्न भयो ।
मञ्चका केन्द्रीय अध्यक्ष ज्योति बाँनियाका अनुसार संस्था २०५१ सालदेखि स्वच्छ बजार, उपभोक्ता हित संरक्षण, सुशासन, आर्थिक विकास र कानुनी शासनका क्षेत्रमा निरन्तर सक्रिय रहँदै आएको छ ।
विद्युत आपूर्ति, गुणस्तर, मूल्य, सचेतना र नियमनका पक्षमा पनि मञ्चले उल्लेखनीय भूमिका खेलेको बताउनु भयो ।
अध्यक्ष बाँनियाले तीन तहका सरकार, नियामक निकाय, उत्पादक, वितरक, उपभोक्ता, नागरिक समाज, अधिवक्ता र सञ्चारकर्मीबिच विद्युत उपभोक्ता अधिकारका विषयमा संवाद स्थापना गर्न यो अन्तर्क्रिया कार्यक्रम आयोजना गरिएको जानकारी दिनु भयो ।
कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले प्रदेश सरकारले नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँगको सहकार्यमा ‘उज्यालो गण्डकी प्रदेश’ घोषणाको तयारी गरिरहेको बताउनु भयो ।
उहाँले संविधानले प्रदेश सरकारलाई दिएको अधिकारअनुसार आवश्यक कानुन निर्माण गरिनुपर्नेमा जोड दिँदै “उपभोक्ताको अधिकार सुनिश्चित गर्नु प्रदेश सरकारको प्राथमिकता हो” भन्नु भयो ।
मुख्यमन्त्री पाण्डेले हाल विद्युतसम्बन्धी अधिकार पूर्ण रूपमा प्रदेशमा नआएकाले कार्यान्वयनमा कठिनाइ र समस्या रहेको बताउनु भयो ।
उहाँले प्रदेश सरकारलाई विद्युतका क्षेत्रमा कानुनी अधिकार प्रदान गरिएमा नागरिकको समस्या समाधान र उपभोक्ता अधिकार सुनिश्चित गर्न सहज हुने धारणा राख्नु भयो ।
गण्डकीमा अहिलेसम्म ९८.८ प्रतिशत घरधुरीमा विद्युत सेवा पुगिसकेको तथ्याङ्कहरूले देखाएका छन् ।
त्यसैगरी, विद्युत विस्तारसँगै काठका पोल प्रतिस्थापनलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाइरहेको जानकारी दिँदै उहाँले प्राधिकरण र उद्योगीबीचको विवाद समाधान गरी बन्द उद्योग र कलकारखाना सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने, मजदुरको रोजगारी सुनिश्चित गर्नुपर्ने र उपभोग्य वस्तुहरूको मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्नुपर्नेमा जोड दिनु भयो ।
पोखरा उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष गोकर्ण कार्कीले विद्युतको अनियमित आपूर्तिका कारण उद्योगी–व्यवसायीले ठूलो क्षति व्यहोर्नु परेको बताउनुभयो । उहाँले विद्युत अवरोधका कारण उत्पादनमा क्षति हुँदा त्यसको क्षतिपूर्ति कसले दिने भन्ने प्रश्न उठाउँदै, “उद्योगमा उत्पादन भइरहेको बेला विद्युत जान्छ, सामान बिग्रिन्छ, त्यसको क्षतिपूर्ति पाउनुपर्छ,” भन्नुभयो ।
कार्यक्रममा विद्युत नियमन आयोगका अध्यक्ष डा. रामप्रसाद धिताल, गण्डकी प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव डण्डुराज घिमिरे, लेखनाथ उद्योग वाणिज्य संघका प्रथम उपाध्यक्ष विक्रम कर्माचार्य, नागरिक मञ्च गण्डकीका संयोजक विष्णुप्रसाद बराल, इन्सेक गण्डकी प्रदेशका संयोजक गणेश भण्डारी, नागरिक समाज कास्कीका पूर्वसंयोजक विष्णुहरी अधिकारी, पत्रकार महासंघ गण्डकीका अध्यक्ष रमेश पौडेल, अधिवक्ताद्वय भूवन पराजुली र सोमबहादुर श्रेष्ठ, साथै पत्रकार दिननाथ बराललगायतले समूह छलफलमा आ–आफ्ना धारणा राखेका थिए ।
उनीहरूले नेपाल विद्युत प्राधिकरणले उद्योगी–व्यवसायीमाथि लगाइरहेको विभिन्न प्रतिबन्धले उद्योग सञ्चालनमा नकारात्मक असर पारिरहेको भन्दै यसले देशको उत्पादन, रोजगारी र आर्थिक सन्तुलनमा समेत प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने चेतावनी दिएका थिए ।
सामूहिक छलफलको सहजीकरण मुख्य न्यायाधिवक्ता कार्यालय, गण्डकी प्रदेश, पोखराका मुख्य न्यायाधिवक्ता चिरञ्जीवी शर्मा पौडेलले गर्नुभएको थियो । सहजीकरणमा गण्डकी प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालयका कानून सचिव रामजी दनाई, ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालयका उपसचिव हरिदत्त पौडेल, गण्डकी प्रदेश प्रेस रजिष्ट्रार विमला भण्डारी र उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च नेपालका उप–महासचिव ऋङ्गऋषि काफ्ले सहभागी थिए ।
कार्यक्रम मञ्च नेपालका अध्यक्ष ज्योति बाँनियाको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको थियो भने गण्डकी प्रदेश समितिका अध्यक्ष पुण्यप्रसाद पौडेलले सञ्चालन गर्नुभएको थियो ।
