पोखरा । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग गण्डकी प्रदेश कार्यालय पोखराको समन्वयमा जेनजी पुस्ताको आन्दोलनको क्रममा २०८२ भदौ २४ गते पोखरामा भएको तोडफोड तथा आगजनी एवम् मानवअधिकार अवस्थाका सम्बन्धमा २०८२ असोज ८ गते सरोकारवाला तथा पोखरामा क्रियाशील सङ्घसंस्थाका प्रतिनिधिबिच समीक्षा गरिएको छ ।
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग, पोखराकी प्रमुख नीतु गर्तौलाले जेनजी आन्दोलन पछिको असहज अवस्थामा राज्यका निकायले शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने सवालमा ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिनु भयो ।
उहाँले भदौ २३ को प्रदर्शन तथा आन्दोलनमा राज्यका निकायले गरेको बल प्रयोगको सम्बन्धमा निष्पक्ष छानबिन हुनु पर्ने बताउनु भयो ।
त्यसैगरी उहाँले आन्दोलनका नाममा भएका अराजक गतिविधि, सरकारी कार्यालय, व्यक्तिको निजी निवास, उद्योग प्रतिष्ठानमा भएको आगजनी तथा तोडफोडको सम्बन्धित पक्षले जिम्मेवारी लिनु पर्ने भनाइ राख्नु भयो ।
जेनजी कास्कीका प्रतिनिधि सरोज पराजुलीले भदौ २३ गतेको प्रदर्शनमा राज्यले प्रदर्शनकारीमाथि अत्यधिक बल प्रयोग गरेको र भदौ २४ गतेको विरोध प्रर्दशनमा घुसपैठ हुँदा राज्य तथा निजी क्षेत्रको भौतिक संरचना माथि क्षति भएको बताउनु भयो ।
उहाँले राज्यको तर्फबाट मृतक परिवारलाई राहत, क्षतिपूर्ति र घाइतेको उपचारको खर्च व्यहोरिए पनि घाइते परिवारले नगद राहत उपलब्ध नगराउँदा घाइतेको हेरचाह गर्न कठिनाई भएकाले तत्काल घाइतेको अवस्था अनुसार नगद उपलब्ध गराउन सरकारसँग माग गर्नु भयो ।
वरिष्ठ अधिकारकर्मी एवम् नागरिक मञ्च गण्डकीका संयोजक विष्णुप्रसाद बरालले दलगत स्वार्थलाई त्यागेर राष्ट्रिय सहमतिको वातावरण बनाउनु पर्नेमा जोड दिनु भयो ।
इन्सेक गण्डकी प्रदेशका प्रदेश संयोजक गणेश भण्डारीले सामाजिक सञ्जालको निर्वाद प्रयोग, भ्रष्टाचाररहित समाजको निर्माणका लागि जेनजी पुस्ताले भदौ २३ गते गरेको शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमा राज्यले गरेको दमनबाट भदौ २४ गतेको अवस्था सिर्जना भएको बताउनु भयो ।
मानवअधिकार आयोगका अधिकृत खिमलाल सुवेदीले पछिल्लो समय देखिएको राज्य विहीनताको अवस्था लामो समयसम्म रहन नहुने उल्लेख गर्दै असहज अवस्थामा राज्यका निकायले सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउनु पर्ने बताउनु भयो ।
कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका पूर्व अध्यक्ष आनन्दराज मुल्मी, अधिकारकर्मी खगराज आचार्य, गैसस महासङ्घ गण्डकी प्रदेशका अध्यक्ष पदमराज पहारी, कास्कीका अध्यक्ष इन्दिरा पौडेल, नेपाल पत्रकार महासङ्घ गण्डकीका अध्यक्ष रमेश पौडेल, कास्कीका अध्यक्ष माधव बराल, उच्च अदालत वार एशोसिएसन पोखराका अध्यक्ष शालिकराम भट्टराई, कोपिला नेपालका कार्यकारी निर्देशक विना सिलवाल, सिविन नेपाल पोखराका मनोविमर्शकर्ता कृष्णमाया गुरुङलगायतले जेनजी पुस्ताको उमेर समूह सबै राजनीति दलका युवाहरू पर्ने भएकोले यसतर्फ आम नागरिक एवम् राजनीतिक दलहरू सचेत हुनु पर्ने भनाइ राख्नु भएको थियो ।
