पोखरा । जिल्ला समन्वय समिति (जिसस) कास्कीले आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा सम्पन्न गतिविधिहरूको समीक्षा गर्दै २०८२/०८३ सालका लागि कार्ययोजना सार्वजनिक गरेको छ ।
पोखरामा २०८२ भदौ १७ गते आयोजित पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा समन्वय समितिका प्रमुख लिलाधर पौडेलले विगत वर्षका उपलब्धि र चुनौतीबारे जानकारी दिँदै नयाँ योजनाबारे सार्वजनिक गर्नुभएको हो ।
प्रमुख पौडेलका अनुसार संविधानले दिएको अधिकार र उपलब्ध स्रोतसाधनको सीमाभित्र रहेर जिससले समन्वय र अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउन निरन्तर प्रयास गर्दै आएको छ ।
तर, प्रदेश सरकारले जिसससम्बन्धी कानुनहरू निर्माण नगर्नु, प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापनसम्बन्धी सङ्घीय कानुन अभाव, पर्याप्त बजेट नहुनु, स्थानीय तहहरू निर्देशन कार्यान्वयनमा उदासिन हुनु, प्रशासनिक खर्च र राजस्वको उचित बाँडफाँड नगरिनु लगायत कारणले कार्य सम्पादनमा कठिनाइ भएको उहाँको भनाइ थियो ।
“अनुगमन निर्देशन कार्यान्वयनमा दण्डनीय अधिकार नहुनु, विषयगत कार्यालय र स्थानीय तहहरूले समयमा प्रतिवेदन नबुझाउनु, माग गरिएका विवरण नपठाउनु जस्ता समस्या अझै विद्यमान छन् ।”-पौडेलले भन्नु भयो ।
आन्तरिक व्यवस्था सुधारका लागि जिससले आन्तरिक नियन्त्रण कार्यविधि र आय–व्यय सञ्चालन कार्यविधि लागू गरेको जानकारी दिँदै उहाँले यी कार्यविधि सबै जिसस र स्थानीय तहहरूले प्रभावकारी ढङ्गले लागू गर्न सके देशको आधा भ्रष्ट्राचार स्वाभाविक रूपमा न्यूनीकरण हुने दावी गर्नु भयो ।
पौडेलका अनुसार निरन्तर अनुगमन र समन्वयको कारण दशकौँदेखि अलपत्र परेका आयोजना क्रमशः न्यून हुँदै गएका छन् र समिति “आयोजना शून्य” बनाउने लक्ष्यतर्फ अघि बढिरहेको छ ।
कार्यक्रममा उप–प्रमुख सरिता माल र जिल्ला समन्वय अधिकारी नवराज बरालले पनि गत वर्षको गतिविधि र आगामी योजनाबारे प्रकाश पार्नुभएको जानकारी सूचना अधिकारी लक्षु शर्माले दिनु भयो ।
