पोखरा । गण्डकी प्रदेश सभाले पारित गरेको ‘दलित अधिकार तथा सशक्तिकरण ऐन २०८२’ केवल कानुनी प्रावधान मात्र नभई सामाजिक रूपान्तरणको मेरूदण्ड सावित भएको छ ।
गण्डकी प्रदेश सभाले दलित समुदायको अधिकार सुनिश्चित गर्दै उनीहरूको सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक र सांस्कृतिक सशक्तिकरण गर्ने उद्देश्यले तयार गरिएको ‘गण्डकी प्रदेश दलित अधिकार तथा सशक्तिकरण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ २०८२ भदौ १६ गते सर्वसम्मत पारित भएको सामाजिक विकास, युवा तथा खेलकुद मन्त्री विन्दुकुमार थापाले बताउनु भयो ।
सरोकारवाला, विज्ञ तथा सांसदहरूसँगको व्यापक छलफलपछि परिमार्जनसहित प्रतिवेदन तयार गरी प्रस्तुत गरिएको विधेयकलाई गण्डकी प्रदेश सभा नियमावली २०८० को नियम १२६ अनुसार सभामा पेस गरी पारित भएको सामाजिक विकास मन्त्री थापाले जानकारी दिनु भयो ।
सामाजिक विकास तथा कृषि समितिका सभापति दमयन्ती रूचालले गण्डकी प्रदेशले समानता र न्याय तर्फको यात्रामा ऐतिहासिक कदम चालेको धारणा राख्नु हुँदै मन्त्रालयले यसलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नु भनेमा जोड दिनु भयो ।
उहाँले गण्डकीका दलित समुदायलाई समान अवसर र गरिमामय जीवनतर्फ अघि बढाउने अपेक्षा गरिएको उल्लेख गर्नु भयो ।
सभापति रूचालले विधेयकमा परम्परागत पेशा, जातीय भेदभाव र छुवाछुत अन्त्य गर्ने प्रावधानलाई मुख्यतया जोड गरिएको र स्नातक तह पास गरी १० वर्ष दलित अधिकार क्षेत्रमा काम गरेका व्यक्तिलाई कार्यकारी उपाध्यक्षको व्यवस्था समेत विधेयकमा गरिएको उहाँको भनाई छ ।
दलित समुदायको स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा, शिक्षा, रोजगारी, सशक्तिकरण तथा परम्परागत सीपको संरक्षणको विषय ऐनमा समावेश गरिएको छ ।
सभापति रुचालले विधेयक दलित समुदायले भोग्दै आएका हरेक समस्याको दीर्घकालीन सम्बोधन गर्ने कानुनी आधार भएको बताउनु भयो ।
समयानुसार संशोधन गर्ने खुला व्यवस्था समेत गरिएको उहाँको भनाई छ । गण्डकी प्रदेशसभाका सदस्य डिल्लीराम सुवेदीले दलित अधिकार तथा सशक्तिकरण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक आउनु गण्डकी प्रदेश सरकारको प्रशंसनीय काम भएको बताउनु भयो ।
‘भौतिक विकासमा मात्र प्रतिस्पर्धा गर्ने होइन, सामाजिक विकासलाई पनि बराबरी प्राथमिकता दिनुपर्छ । दलित समुदायको राजनीतिक, सांस्कृतिक र सामाजिक जागरणका लागि यो विधेयक रुपान्तरणको महाअभियान हो ।’-उहाँले भन्नु भयो ।
त्यसैगरी प्रदेशसभा सदस्य राजकुमारी भूजेलले गण्डकी प्रदेशमा १८.२ प्रतिशत जनसङ्ख्या दलित समुदायको भएको बताउँदै उनीहरूलाई अछुत र वञ्चित अवस्थाबाट बाहिर निकाल्न यो विधेयक सशक्त कदम भएको उल्लेख गर्नु भयो ।
प्रदेशसभा सदस्य हरिबहादुर भण्डारीले प्रदेशमा कानुनी संरचना नहुँदा दलित समुदायले समस्या भोगिरहेका सन्दर्भमा विधेयक आउनु सरहानीय काम भएको बताउनु भयो ।
संविधानले दिएका अधिकार सुनिश्चित गर्न अब कानुनी ढोका खुलेको बताउँदै उहाँले जातीय भेदभाव अन्त्यबारे बहस भए पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको अवस्थामा सरकारले गम्भीर ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिनु भयो ।
प्रदेशसभा सदस्य विन्दु पौडेलले गण्डकीमा करिब ४ लाख ५० हजार दलित समुदाय रहेको र उनीहरू गरिबी, अशिक्षा र असमानताको घेराभित्र भएको उल्लेख गर्नु भयो ।
शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सामाजिक न्यायमा पहुँच दिलाउन दलित अधिकार तथा सशक्तिकरण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रभावकारी हुने अपेक्षा गर्नु भयो ।
प्रदेशसभा सदस्य यशोदा रिमालले विधेयक असाध्यै महत्वपूर्ण भएको हुँदा कार्यान्वयनको पाटोलाई ख्याल गर्नुपर्ने बताउँदै कानुन पर्याप्त भए पनि कार्यान्वयन पक्ष बलियो हुनुपर्ने उल्लेख गर्नु भयो ।
प्रदेशसभा सदस्य दिलमाया पौवीले गण्डकी प्रदेशसभामा ६ जना दलित सांसदले प्रतिनिधित्व गरिरहेको उल्लेख गर्दै विधेयकलाई कागजी दस्तावेजमा मात्र सीमित नराखी व्यवहारमा उतार्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनु भयो ।
विधेयक उपर २०८१ चैत १५ गते सामाजिक विकास तथा कृषि समितिमा दफावार छलफलका लागि पठाइएको मन्त्री थापाको भनाइ रहेको छ ।
विधेयकलाई प्रदेशकै उत्कृष्ट कानुनी अभ्यास भएको दलित महिला सङ्घ (फेडो) कास्कीका कार्यक्रम संयोजक इश्वरी विकको भनाइ छ ।
दलित विधेयक समितिबाट पारित भएको अवसरमा सामूहिक दिप प्रज्वलन कार्यक्रम सहिदचोक पोखरामा गरिएको हो ।
कार्यक्रममा जनप्रतिनिधि, गैरसरकारी सङ्घसंस्थाका प्रतिनिधि, राजनीतिक पार्टीका प्रतिनिधि, मानवअधिकारकर्मी, सञ्चारकर्मी, फेडोद्वारा सञ्चालित समूह, सञ्जाल, अगुवा अभियान्ता, सरकारी निकायका कर्मचारी र अन्य सरोकारवालाहरूको सक्रिय उपस्थिति रहेको थियो ।
