पोखरा । नेपाल रेडक्रस सोसाइटी कास्की, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, इन्सेक गण्डकी प्रदेश कार्यालय, एड्भोकेसी फोरम नेपाल, द्वन्द्वपीडित समाजलगायत १५ सङ्घसंस्थाको संयुक्त आयोजनामा बलपूर्वक बेपत्ता पारिएका पीडितहरूको १५ औं अन्तर्राष्ट्रिय दिवस ३० अगस्टको अवसरमा पोखरामा परिपूरण र बेपत्ताको अधिकार विषयक सम्वाद कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ ।
कार्यक्रमको प्रमुख उद्देश्य बलपूर्वक बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूका परिवारलाई जबाफ दिने, शान्ति प्रक्रियामा प्रगति ल्याउने र उनका अधिकारको रक्षा गर्ने विषयमा चर्चा गर्नु रहेको आयोजकले जनाएको छ ।
“जान्न पाउने अधिकार,” “उनीहरूले बिर्सिएका छैनन्,” “परिवारले जवाफ पाउनै पर्छ,” “खोजी जारी छ” जस्ता नारासहित कार्यक्रमको आयोजना गरिएको थियो ।
गण्डकी प्रदेश सभाका सामाजिक तथा कृषि समितिका सभापति दमयन्ती रुचालले द्वन्द्वपीडितहरूको न्याय प्राप्तिमा सहकार्य गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै परिपूरणको नीति बनाउने र आगामी हिउँदे अधिवेशनमा आवश्यक कदम चाल्ने कुरा उल्लेख गर्नु भयो ।
पूर्वमन्त्री र गण्डकी प्रदेश माओवादी दलका नेता हरिबहादुर चुमानले बेपत्ता नागरिकको स्थिति सार्वजनिक नगरेसम्म पीडित परिवारलाई थप दुःख भइरहने बताउनु भयो । उहाँले शान्ति प्रक्रियामा चाँडो निर्णय लिनुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनु भयो ।
एड्भोकेसी फोरम पोखराका संयोजक कुञ्जनी परियार प्यासीले सशस्त्र द्वन्द्वका पीडितहरूको राहत र उपचार अधिकारका बारेमा चर्चा गर्दै गण्डकी प्रदेशमा नीतिगत व्यवस्था बनाउनु पर्ने आवश्यकता रहेको बताउनु भयो ।
उहाँले प्रदेश सरकारले द्वन्द्वपीडितहरूको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सुरू गरेपनि त्यसको अन्त्य भएकोमा दुःख व्यक्त गर्नु भयो ।
कार्यक्रम अन्तर्गत रेडियो सम्वाद, दीप प्रज्वलन, परिपूरण र बेपत्ता परिवारका अधिकारबारे सम्वाद र प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने कार्यक्रम पनि समावेश गरिएको थियो ।
कार्यक्रममा नेपाल रेडक्रस सोसाइटी कास्कीका सभापति उर्मिला खड्का, अपाङ्गता भएका द्वन्द्वपीडितहरूको राष्ट्रिय सञ्जाल गण्डकी प्रदेशका अध्यक्ष दुधराज अधिकारी, मानव अधिकार एलाइन्सका जिल्ला अध्यक्ष मधु पन्थी, एड्भोकेसी फोरम पोखराकी संयोजक कुञ्जनी परियार, इन्सेक गण्डकीका प्रदेश संयोजक गणेश भण्डारी, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अधिकृत कृष्णप्रसाद अधिकारीलगायतका १५ सङ्घसंस्थाका ३० जना प्रतिनिधिहरू र द्वन्द्व प्रभावित परिवारका सदस्यहरू उपस्थित हुनुहुन्थ्यो ।
यसै सन्दर्भमा, आजै विभिन्न सामाजिक सङ्घसंस्थाका प्रतिनिधिहरू र द्वन्द्व प्रभावित परिवारले कास्कीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रूद्रादेवी शर्मामार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् ।
