पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकारले आफूमातहतका अस्पतालहरूको व्यवस्थापन समिति खारेज गरेको छ । हाल प्रदेश मातहत १४ ओटा सामान्य अस्पताल र दुई ओटा आयुर्वेद अस्पतालसहित १६ ओटा अस्पताल रहेका छन् ।
व्यवस्थापन समितिले प्रभावकारी रूपमा काम गर्न नसकेको, गठन आदेशमा एकरूपता नदेखिएको, अस्पतालहरूको स्तरोन्नति भइसकेको र काम–कर्तव्य तथा अधिकारमा फेरबदल आवश्यक भएकाले नयाँ आदेश ल्याउन लागिएको गण्डकी प्रदेशका स्वास्थ्यमन्त्री कृष्णप्रसाद पाठकले जानकारी दिनुभयो ।
२०७७, २०८० र २०८२ अनुसार गठन भएका सबै अस्पताल व्यवस्थापन समिति खारेज गर्ने निर्णय प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को २०८२ भदौ ४ गते बसेको बैठकले गरेको हो ।
सोही बैठकले “अस्पताल व्यवस्थापन समिति गठन आदेश २०८२” स्वीकृत गर्दै नयाँ व्यवस्थापन समिति गठन गर्ने व्यवस्था गरेको मन्त्री पाठकले बताउनुभयो ।
नयाँ आदेशअनुसार १ सय शैय्या, ५० शैय्या र २५ शैय्याका अस्पतालको हकमा छुट्टाछुट्टै व्यवस्थापन समिति गठन हुनेछन् । यसअघि सबै अस्पतालमा एउटै खालको आदेश लागू गरिएको थियो ।
नयाँ संरचना :
- १ सय शैय्या अस्पताल : अध्यक्षमा सम्बन्धित जिल्लामा स्थायी बसोबास गर्ने स्नातक तह उत्तीर्ण व्यक्तिलाई प्रदेश सरकारले मनोनित गर्नेछ । सदस्यमा स्थानीय तहको प्रमुख वा निजले तोकेको कार्यपालिका सदस्य, स्नातक तह उत्तीर्ण दुई व्यक्ति (एक महिला अनिवार्य), जिल्ला प्रशासन वा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रतिनिधि, अस्पतालमा कार्यरत स्थायी विशेषज्ञ चिकित्सक, नर्सिङ प्रमुख रहनेछन् । मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट सदस्य–सचिव हुने गरी समिति नौ सदस्यीय हुनेछ ।
- ५० शैय्या अस्पताल : अध्यक्ष स्नातक तह उत्तीर्ण, स्थायी बासिन्दा व्यक्ति हुनेछन् । सदस्यमा स्थानीय तहको प्रतिनिधि, प्रवीणता प्रमाणपत्र तह उत्तीर्ण दुई व्यक्ति (एक महिला अनिवार्य) र सम्बन्धित निकायका प्रतिनिधि रहने गरी नौ सदस्यीय समिति हुनेछ ।
- २५ शैय्या अस्पताल : अध्यक्ष सम्बन्धित जिल्लामा स्थायी बसोबास गर्ने व्यक्ति र मन्त्रालयले तोकेको एक महिला सदस्यसहित सात सदस्यीय समिति हुनेछ ।
समितिका सदस्यहरूको पदावधि तीन वर्ष रहनेछ भने स्थायी विशेषज्ञ चिकित्सकको हकमा समितिले तोकेअनुसार रहने व्यवस्था गरिएको छ ।
नयाँ आदेशले सदस्यमा भ्रष्टाचार, मानव बेचबिखन, लागुऔषध कारोबार, सम्पत्ति शुद्धिकरण, अपहरण वा नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसुरमा सजाय नपाएको, साथै निजी अस्पतालका सञ्चालक वा आधारभूत शेयरधनी नरहेको हुनुपर्ने प्रावधान थप गरेको छ ।
यसअघि, २०८० को आदेशअनुसार समितिको अध्यक्ष जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुख हुने र सदस्यमा स्थानीय तहको प्रमुख, प्रजिअको प्रतिनिधि, लेखा नियन्त्रक, उद्योग वाणिज्य सङ्घ अध्यक्ष, सामाजिक क्षेत्रमा क्रियाशील स्नातक महिला र मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट रहने व्यवस्था थियो ।
समिति सात सदस्यीय र दुई वर्षे पदावधि रहेको थियो । २०८० को आदेश वैशाखमा संशोधन गरी महिलाको शैक्षिक योग्यता मापदण्ड पनि घटाइएको थियो ।
नयाँ आदेशका प्रावधान :
अस्पताल व्यवस्थापन समितिले कर्मचारीलाई कार्यस्थलमा सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्न सरोकारवालासँग समन्वय गर्नेछ । साथै, विपन्न, असहाय, शहीद परिवार, बेपत्ता परिवार, जनआन्दोलनका घाइते र वेवारिसे बिरामीलाई निःशुल्क उपचार गर्न मापदण्ड तयार गरी मन्त्रालयबाट स्वीकृत गराउनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ ।
२५ शैय्या अस्पतालले स्थानीय आवश्यकता अनुसार विशेषज्ञ सेवा सञ्चालन गर्नुपर्ने, ५० शैय्या अस्पतालले स्वीकृत संरचना अनुसार न्यूनतम दुई अतिरिक्त विशेषज्ञ सेवा सञ्चालन गर्नुपर्ने, १ सय शैय्या अस्पतालले विशेषज्ञ सेवासँगै थप दुई विशेषज्ञ र कम्तीमा एक विशेषीकृत सेवा सञ्चालन गर्ने कार्ययोजना तयार गरी मन्त्रालयमा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
गण्डकी प्रदेश अन्तर्गतका अस्पताल व्यवस्थापन समिति विगतमा प्रवर्धनात्मक, प्रतिकारात्मक, उपचारात्मक तथा पुनर्स्थापनात्मक स्वास्थ्य सेवाको व्यवस्थापनलाई गुणस्तरीय, चुस्तदुरुस्त र प्रभावकारी बनाउन गठन हुँदै आएका थिए ।
आयुर्वेद स्वास्थ्य संस्था व्यवस्थापन समिति :
यसैबिच प्रदेश सरकारले आयुर्वेद स्वास्थ्य सेवा चुस्त र गुणस्तरीय बनाउन “आयुर्वेद स्वास्थ्य संस्था व्यवस्थापन समिति गठन आदेश २०८२” स्वीकृत गरेको छ । सो समिति सात सदस्यीय हुनेछ र अध्यक्षमा प्रवीणता प्रमाणपत्र तह उत्तीर्ण व्यक्तिलाई प्रदेश सरकारले मनोनित गर्नेछ ।
