पोखरा । नेपाल सरकारले चालू आर्थिक वर्षदेखि प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाको नाम संशोधन गर्दै यसलाई “राष्ट्रिय कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रम” नामकरण गरेको छ ।
राष्ट्रिय कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रम कार्यान्वयन इकाई कार्यालय कास्कीले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि समन्वय बैठक तथा स्वीकृत कार्यक्रम २०८२ साउन ३० गते पोखरामा सार्वजनिक गरेको छ ।
जिल्ला समन्वय समिति कास्कीका प्रमुख लिलाधर पौडेलले उत्पादनमुखी, व्यावसायिक तथा आधुनिकीकरण कृषि प्रणालीको विकासमा ध्यान दिनु पर्नेमा जोड दिनु भयो ।
प्रमुख पौडेलका अनुसार वास्तविक किसानले राहत पाउने गरी कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नु आवश्यक छ । कास्कीलाई कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउनेतर्फ सबैको ध्यान केन्द्रित गर्न उहाँले आग्रह गर्नु भयो ।
पौडेलले व्यावसायिक युवा सहित कृषकहरूको संरक्षण दिगोपनाका लागि युवा–केन्द्रित कृषि नीतिलाई अझ प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिनु भयो।
सरकारको लक्ष्य पूरा गर्न सबै पक्षबीचको सहकार्य र समन्वय थप घनिभूत हुनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो। विषादी सचेतना कार्यक्रमलाई व्यापक बनाउन र प्राङ्गारिक कृषि प्रविधिको प्रवर्धनमा ध्यान दिनुपर्ने उहाँको भनाइ रहेको छ ।
कास्कीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रुद्रादेवी शर्माले विगत वर्षमा देखिएका कठिनाइ र समस्या समाधान गर्दै नीति तथा कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिनुभयो ।
शर्माले कृषि क्षेत्रमा लागेका युवाहरूको निरन्तरताका लागि मनोबल उच्च राख्ने तर्फ ध्यान दिन अनुरोध गर्नु भयो ।
रूपा गाउँपालिकाका अध्यक्ष नवराज ओझा, जिल्ला समन्वय अधिकारी नवराज बराल, पोखरा महानगरपालिकाका आर्थिक महाशाखा प्रमुख मनोहर कडरिया, पोखरा उद्योग वाणिज्य सङ्घका महासचिव शोभा गौतम, तरकारी सुपरजोनका संयोजक कृष्णप्रसाद सुवेदी, जिल्ला वन कार्यालय कास्कीका प्रमुख कोमलराज काफ्ले र कृषि ज्ञान केन्द्र कास्कीका प्रमुख किरण सिग्देल लगायतले आ–आफ्नो धारणा राख्नुभएको थियो ।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रम कास्कीका कार्यालय प्रमुख माधव लम्सालले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का स्वीकृत २०८२/८३ का स्वीकृत कार्यक्रमहरूको विवरण प्रस्तुत गर्दै कार्यान्वयनका रणनीतिबारे प्रकाश पार्नुभएको थियो ।
आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा सम्पन्न कार्यक्रम तथा योजनाहरूको समीक्षा समेत गरिएको थियो । सामाजिक विकास विज्ञ गोविन्द श्रेष्ठले कार्यक्रममा सरोकारवाला कार्यालयका प्रमुखहरू, कृषक प्रतिनिधिहरू र सञ्चारकर्मीहरूको सहभागिता रहेको जानकारी दिनु भयो ।
