पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकारले व्यापक प्रशासनिक पुनर्संरचना सँगै निर्देशनालयहरू खारेज गरेको छ। २०८२ साउन २६ बस्नेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट अन्तिम निर्णय लिएको मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले बताउनु भयो ।
मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेका अनुसार गण्डकी प्रदेश मन्त्रिपरिषदको बैठकले पर्यटन, उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित संरक्षण निर्देशनालय, कृषि विकास निर्देशनालय, पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालय, पूर्वाधार विकास निर्देशनालय, वन निर्देशनालय, शिक्षा विकास निर्देशनालय र प्रादेशिक स्वास्थ्य निर्देशनालय खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो ।
यो कदमबाट तत्काल करिब डेढ सय कर्मचारी दरबन्दी कटौती हुने र प्रदेशलाई वार्षिक झन्डै ४ अर्ब रूपैयाँ बचत हुने सरकारको दाबी रहेको छ l
सरकारले यो निर्णय पूर्वसचिव शरदचन्द्र पौडेलको संयोजकत्वमा गठित विज्ञ समितिको प्रतिवेदनका आधारमा लिन लागेको हो।
गत जेठमा समितिले बुझाएको प्रतिवेदनमा प्रदेशमा रहेका ५० भन्दा बढी कार्यालयहरू कामको चाप नभएको र औचित्य पुष्टि गर्न नसक्ने अवस्थामा रहेकाले खारेज वा मर्ज गर्न सकिने सुझाव दिएको थियो। सोही प्रतिवेदनमाथि प्रमुख सचिवको नेतृत्वमा बनेको अर्को समितिले थप अध्ययन गरी सरकारलाई अन्तिम प्रस्ताव पेस गरेको थियो ।
मुख्यमन्त्री पाण्डेले भन्नु भयो विज्ञहरूको प्रतिवेदन र छलफल एवम् वैज्ञानिक हिसाबले प्रशासनिक पुनर्संरचना गरेको उहाँको भनाइ रहेको छ ।
सरकारको यस तयारी प्रति कर्मचारी सङ्घ-सङ्गठनहरूले भने गम्भीर आपत्ति जनाएका छन्। उनीहरूले पुनर्संरचनाका नाममा आफ्नो वृत्ति विकासमा अवरोध हुने र सङ्घीयतालाई नै कमजोर बनाउने काम हुन लागेको भन्दै संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति बुझाएका छन् ।
कर्मचारीहरूको मुख्य माग विज्ञ समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरी खुला छलफलमार्फत मात्रै निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने भन्ने रहेको छ ।
उनीहरूले एकलौटी रूपमा निर्णय गरिए सेवा प्रवाहमा गम्भीर असर पर्ने र नागरिकले झनै सास्ती भोग्नुपर्ने चेतावनी दिएका छन् ।
प्रदेशमा हाल २ हजार ६ सय ७९ कर्मचारीको स्वीकृत दरबन्दी रहेको छ । पुनर्संरचना मार्फत सरकारले प्रशासनिक खर्च घटाएर विकासमा लगानी बढाउने उद्देश्य राखेको बताए पनि यसले सेवा प्रवाह र कर्मचारीको मनोबलमा प्रभाव पार्ने देखिन्छ ।
