पोखरा । बहुविवाहलाई कानुनी मान्यता दिने सरकारको प्रस्तावको विरोधमा शान्ति, न्याय र लोकतन्त्रका लागि समावेशी महिला सञ्जाल, सङ्कल्प गण्डकीले कास्कीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रूद्रादेवी शर्मामार्फत प्रधानमन्त्रीलाई २०८२ साउन २१ गते ज्ञापनपत्र बुझाएको सङ्कल्प गण्डकीका अध्यक्ष सरिता पङ्गेनी तिमिल्सिनाले बताउनु भयो ।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सचिवद्वारा २०८२ साउन १६ गते सार्वजनिक रूपमा व्यक्त गरिएको बहुविवाहसम्बन्धी प्रस्तावप्रति आपत्ति जनाउँदै सङ्कल्पले ज्ञापनपत्रमार्फत गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ।
ज्ञापनपत्रमा बहुविवाहलाई कानुनी मान्यता दिने वा त्यसको प्रवर्धन गर्ने प्रयास नेपाली संविधान, मुलुकी अपराध संहिता २०७४, महिला तथा मानव अधिकारका भावना र अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताविपरीत रहेको उल्लेख गरिएको छ।
ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ-“यस प्रकारको प्रस्ताव सामाजिक रूपमा महिलाको आत्मसम्मान, स्वास्थ्य, मानसिक अवस्था र सामाजिक संरचनामै गम्भीर असर पार्ने खालको छ।”
सङ्कल्पद्वारा बहुविवाहलाई अपराधबाट हटाउने कानुनी संशोधन ल्याउन खोजिनु महिला हिंसालाई वैधानिकता दिनु र संविधानले सुनिश्चित गरेका महिला अधिकारमाथि प्रत्यक्ष प्रहार गर्नु सरह हुने जनाएको छ ।
नेपालमा हत्या, बलात्कार, घरेलु हिंसा लगायतका महिला हिंसाका घटनामा वृद्धि भइरहेको सन्दर्भमा बहुविवाहजस्ता आपराधिक कार्यलाई प्रोत्साहन गर्ने खालका कानुन ल्याउनु गम्भीर लापरवाही भएको सङ्कल्प गण्डकीका अध्यक्ष तिमिल्सिनाको भनाइ रहेको छ ।
