पोखरा । नेपाल कानुन समाजको आयोजना तथा गण्डकी प्रदेश सरकार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयको संयोजन गण्डकी प्रदेशमा गाँजा खेतीलाई व्यवस्थित र नियमन गर्न बनेको विधेयक २०८२ सम्बन्धी २०८२ साउन २० गते पोखरामा प्रारभिक छलफल भएको छ ।
मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले गाँजा खेतीलाई उद्योग र औषधीजन्य प्रयोगका लागि खुल्ला गर्न कानून निर्माण गर्न लागिएको बताउनु भयो ।
मुख्यमन्त्री पाण्डेले गाँजा खेतीलाई व्यवस्थित र नियमन गर्न बनेको विधेयकका सम्बन्धमा छलफल भएको उहाँको भनाइ रहेको छ ।
छलफलमा नेपाल एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक गोबिन्द नेपाली, नेपाली काँग्रेस संसदीय दलका सचेतक प्रकाश बराल, नेकपा माओवादी संसदीय दलका प्रमुख सचेतक कुशुम बुढा पुन, नेकपा माओवादी संसदीय दलका नेता हरिबहादुर चुमान र राप्रपा संसदीय दलका नेता पञ्चराम गुरूङ, नेपाल कानून समाजका अध्यक्ष एवम् वरिष्ठ अधिवक्ता तथा पूर्व उप-सभामुख पुष्पा भुसाल, कार्यकारी निर्देशक कृष्णमान प्रधान, कार्यक्रम निर्देशक मोहन आर्चाय, पूर्व कानुन सचिव धनराज ज्ञावली, पूर्व अर्थ सचिव शिशिर ढुङ्गाना र नेपाल कानून समाज गण्डकीका प्रमुख तथा अधिवक्ता जुनाकुमारी गुरूङलगायतले छलफल भाग लिनु भएको थियो ।
आजै स्थानीय सेवाका कर्मचारीको लागि प्रस्ताव गरिएको अवकाश कोष स्थापना र सञ्चालन सम्बन्धी प्रस्तावित विधेयकका सम्बन्धमा पनि छलफल भएको छ ।
यी लगायत अन्य विधेयक निर्माणमा गण्डकी प्रदेश सरकारले नेपाल कानून समाजसँग सहकार्य गरेको नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका सचेतक प्रकाश बरालले बताउनु भयो ।
