काठमाडौँ । एम्नेस्टी इन्टरनेसनल नेपालले जबर्जस्ती निष्कासन रोक्न तथा काठमाडौं उपत्यकाका विभिन्न स्थानबाट विस्थापित भएका हजारौँ मानिसलाई सुरक्षित र मर्यादित पुनर्वासको व्यवस्था गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ ।
संस्थाले सन् २०२६ को ‘राइट फर राइट्स’ अभियान सुरु गर्दै सबै नागरिकको पर्याप्त आवासको अधिकार सुनिश्चित गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको हो ।
अभियानमार्फत संस्थाले जबर्जस्ती निष्कासनबाट प्रभावित परिवारलाई तत्काल राहत उपलब्ध गराउन, वैकल्पिक आवासको व्यवस्था गर्न र उनीहरूको मानवअधिकार संरक्षण गर्न माग गरेको छ ।
एम्नेस्टीका अनुसार काठमाडौँ उपत्यकाका विभिन्न स्थानमा २०८३ वैशाख १२ गतेदेखि सुरु भएको जबर्जस्ती निष्कासनका कारण ३ हजारभन्दा बढी बालबालिकासहित १५ हजारभन्दा बढी मानिस विस्थापित भएका छन् ।
पर्याप्त पूर्वसूचना, उचित कानुनी प्रक्रिया र वैकल्पिक आवासको व्यवस्था नगरी उनीहरूलाई घरबाट हटाइएको संस्थाको भनाइ छ ।
निष्कासन भएको ६ महिनाभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि प्रभावित परिवारहरू आवासको सुरक्षा र भविष्यबारे अनिश्चिततामा रहेको एम्नेस्टीले जनाएको छ ।
होल्डिङ सेन्टरमा बसोबास गरिरहेका विस्थापितहरूको अवस्था चिन्ताजनक रहेको र आत्महत्या तथा स्वास्थ्य उपचारमा पहुँचको अभावलगायतका कारण कम्तीमा १० जनाको मृत्यु भइसकेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
विस्थापित हुनेमा दैनिक ज्यालादारी श्रमिक, घरेलु श्रमिक, साना व्यवसायी, दलित तथा आदिवासी जनजाति समुदायका मानिसहरू बढी प्रभावित भएको संस्थाले जनाएको छ ।
घरबार गुमाउँदा उनीहरूको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, खाद्य अधिकार तथा सामाजिक सुरक्षामा समेत गम्भीर असर परेको एम्नेस्टीको ठहर छ ।
एम्नेस्टी इन्टरनेसनल नेपालका निर्देशक निराजन थपलियाले हजारौँ मानिसलाई घरबारविहीन बनाएर बालबालिकासहितका परिवारलाई अनिश्चितता र भयमा बाँच्न बाध्य पार्नु मानवअधिकारको सम्मान र संरक्षणविपरीत भएको बताउनुभएको छ ।
घर भनेको टाउकोमाथिको छानो मात्र नभई मानवीय मर्यादा, सुरक्षा र भयमुक्त जीवनको आधार भएको उल्लेख गर्दै उहाँले उचित कानुनी प्रक्रिया, अर्थपूर्ण परामर्श र पर्याप्त वैकल्पिक व्यवस्था नगरी गरिने निष्कासनले असमानता र मानवअधिकार उल्लङ्घनको जोखिम बढाउने बताउनुभयो ।
उहाँले सीमान्तकृत समुदायलाई विकासको बाधकका रूपमा हेर्न बन्द गरी उनीहरूको अधिकार संरक्षण, पर्याप्त आवासको पहुँच र विस्थापितहरूको सुरक्षित तथा मर्यादित पुनर्वास सुनिश्चित गर्न सरकारसँग आग्रह गर्नुभएको छ ।
नेपालको संविधानले पर्याप्त आवासको अधिकारलाई मौलिक हकका रूपमा मान्यता दिएको छ । एम्नेस्टीले कानुनी संरक्षण र पर्याप्त वैकल्पिक व्यवस्था नगरी गरिने जबर्जस्ती निष्कासनले आवास, जीवन, स्वास्थ्य, शिक्षा, गोपनीयता, समानता र मानवीय मर्यादासम्बन्धी अधिकार उल्लङ्घन गर्न सक्ने जनाएको छ ।
‘राइट फर राइट्स’ अभियानमार्फत संस्थाले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहसहित सम्बन्धित सरकारी अधिकारीहरूलाई जबर्जस्ती निष्कासन रोक्न, विस्थापित सबैको शीघ्र पुनर्वास गर्न, प्रभावितको पहिचान गरी अत्यावश्यक सेवा तथा सामाजिक सुरक्षामा पहुँच सुनिश्चित गर्न र मानवअधिकार उल्लङ्घनका पीडितलाई न्याय प्रदान गर्न आग्रह गरिएको छ ।
एम्नेस्टी इन्टरनेसनलको विश्वव्यापी वार्षिक अभियानका रूपमा रहेको ‘राइट फर राइट्स’ यस वर्ष २५औँ वर्षमा प्रवेश गरेको छ ।
पत्र लेखन, हस्ताक्षर सङ्कलन, सार्वजनिक पैरवी तथा ऐक्यबद्धतामार्फत विश्वभर मानवअधिकार जोखिममा रहेका व्यक्ति तथा समुदायको पक्षमा आवाज उठाउनु अभियानको उद्देश्य हो ।
यस वर्षको विश्वव्यापी अभियानले इजिप्ट, पाकिस्तान, एल साल्भाडोर र हङकङलगायतका देशमा मानवअधिकार उल्लङ्घनको सामना गरिरहेका व्यक्ति तथा समुदायका मुद्दालाई समेत उठाएको छ ।
एम्नेस्टी इन्टरनेसनल नेपालले हरेक वर्ष देशभरका ६ हजारभन्दा बढी सदस्य तथा समर्थक परिचालन गरी १ लाख ५० हजारभन्दा बढी हस्ताक्षर सङ्कलन गर्दै आएको जनाएको छ ।
यस वर्ष पनि जबर्जस्ती निष्कासनबाट प्रभावित समुदायप्रति ऐक्यबद्धता जनाउन र सबैका लागि सुरक्षित तथा मर्यादित आवासको अधिकार सुनिश्चित गर्न संस्थाले आम नागरिकलाई अभियानमा सहभागी हुन आह्वान गरेको छ ।
