वाक् स्वतन्त्रता लोकतान्त्रिक समाजको आधारभूत स्तम्भ हो । जसले प्रत्येक नागरिकलाई आफ्ना विचार, धारणा, असहमति र प्रश्नहरू निर्भीक रूपमा व्यक्त गर्ने अधिकार सुनिश्चित गर्छ । राज्यसत्ताको निगरानीदेखि सामाजिक विकृति र सार्वजनिक सरोकारका विषयमा बहस सिर्जना गर्नसम्म वाक् स्वतन्त्रताको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । तर, आफ्नो विचार व्यक्त गर्ने अधिकारसँगै अरूको सम्मान, मर्यादा र अधिकारको संरक्षण गर्ने जिम्मेवारी पनि जोडिएको हुन्छ । त्यसैले वाक् स्वतन्त्रता केवल बोल्न पाउने अधिकार मात्र नभई सत्य, तथ्य, जिम्मेवारी र सहिष्णुतामा आधारित खुला समाज निर्माण गर्ने माध्यमसमेत हो ।
संविधानले स्वतन्त्रतालाई अत्यन्तै महत्व दिएको छ । प्रत्येक नागरिकले विचार र अभिव्यक्ति प्रकट गर्ने स्वतन्त्रता संविधानको धारा १७ (२)(क) द्वारा संरक्षित छ । डिजिटल सञ्चारमाध्यमको हकमा संविधानको धारा १९(२)ले स्वतन्त्रताको परिधिलाई प्रष्ट पारेको छ । कसैले कुनै श्रव्य–दृश्य सामग्री प्रकाशन–प्रसारण गरेमा त्यस्तो सामग्री प्रकाशन र प्रसारण गर्ने डिजिटल माध्यमलाई बन्द र जफत गर्न मिल्दैन भनेर सञ्चारमाध्यमहरूको संरक्षण गरेको बुझ्न सकिन्छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घद्वारा १९४८ मा जारी विश्वव्यापी घोषणपत्रको धारा १९ मा प्रत्येक व्यक्तिले आफ्नो विचार बोलेर, लेखेर वा छपाएर खुलस्त पार्न पाउनु पर्छ भनिएको छ । नेपाल पक्ष राष्ट्र भएको नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि १९६६ को धारा १९ मा विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई सुनिश्चित गरिएको छ । उक्त धाराको उपधारा १ मा प्रत्येक व्यक्तिलाई बिना हस्तक्षेप विचारहरू राख्न पाउने अधिकार हुनेछ भनिएको छ । तर, के स्वतन्त्रताको नाममा अराजकता भित्र्याउन मिल्छ त ? हाम्रो संविधानको भाग ३ मा मौलिक हक र कर्तव्य अन्तर्गत धारा ४८ मा नागरिकका कर्तव्य उल्लेख छ । यसमा क, ख, ग र घ मा स्पष्ट भनिएको छ कि कानुन पालना गर्नु पर्दछ । नागरिकका अधिकार मात्रै छैनन् कर्तव्य पनि छन् भनेर संविधानमा प्रष्टै लेखिएको छ ।
सामाजिक सञ्जालमा अहिले एउटा अचम्मको प्रवृत्ति देखिन थालेको छ आफ्नो अनुहार लुकाएर अरूको चरित्र उदाङ्गो पार्ने, आफूलाई चिनाउन नसक्ने तर अरूको इज्जतमाथि हिलो छ्याप्नचाहिँ निकै बहादुर हुने । आफू नकाबभित्र सुरक्षित, शब्दचाहिँ अरूको मुटुमा छुरा जस्तै प्रहार गर्ने । अनि कसैले प्रश्न गर्यो भने तुरुन्त जबाफ आउँछ–‘वाक् स्वतन्त्रता हो, बोल्न पाइन्छ ।’ हो, बोल्न पाइन्छ । बोल्ने अधिकार छ । तर, जे मन लाग्यो त्यही बोल्न पाइन्छ त ? गालीगलौज गर्न पाइन्छ ? चरित्रहत्या गर्न पाइन्छ ? कसैको व्यक्तिगत जीवनमा अनावश्यक हस्तक्षेप गर्न पाइन्छ ? पीडित व्यक्तिको घाउमा नुन छर्किन पाइन्छ ? अरूको आत्मसम्मान ध्वस्त पारेर त्यसलाई ‘अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता’को नाम दिन पाइन्छ ? अँहँ पाइँदैन । सालिनतापूर्वक असहमति राख्न पाइन्छ । भद्रतापूर्वक विरोधका स्वर गुन्जाउन पनि पाइन्छ । आफ्ना कुरा राख्न पनि पाइन्छ ।
वाक् स्वतन्त्रता भनेको बोल्ने अधिकार हो । अरूलाई अपमान गर्ने लाइसेन्स होइन । आलोचना गर्ने अधिकार हो । चरित्रहत्या गर्ने छुट होइन । प्रश्न गर्ने अधिकार हो । गाली गर्ने चरित्र होइन । असहमति राख्ने अधिकार हो । अराजकता फैलाउने व्यवहार होइन । लोकतन्त्रमा विचार फरक हुन सक्छन् । राजनीतिक आस्था फरक हुन सक्छ । एउटै घटनालाई हेर्ने दृष्टिकोण फरक हुन सक्छ । कसैलाई नेता मन पर्न सक्छ । कसैलाई मन नपर्न सक्छ । कसैले सरकारको प्रशंसा गर्न सक्छ । कसैले कडा आलोचना गर्न सक्छ । यी सबै लोकतन्त्रका स्वाभाविक अभ्यास हुन् । तर, विचार फरक हुँदैमा मानवीय मर्यादा फरक हुँदैन । मान्छे हुनुका कर्तव्य र नेपाली नागरिक हुनुका दायित्व फरक हुँदैन ।
अहिले अभिव्यक्ति अभिव्यक्त गर्ने सरल र सहज माध्यम सामाजिक सञ्जाल नै बनेको छ । सामाजिक सञ्जालमा असल विचार मात्रै प्रवाह भइरहेका छैनन् । सामाजिक सञ्जालमा राजनीतिक बहस पनि चर्कै पाइन्छ । राजनीतिक बहसको नाममा देखिएको सबैभन्दा दुःखद् पक्ष यही हो–तर्क कमजोर भएपछि भाषा छाडा हुन्छ । तथ्य सकिएपछि गाली सुरु हुन्छ । जबाफ दिन नसके चरित्रमाथि प्रहार गरिन्छ । आफ्नो विचारको बचाउ गर्न नसके परिवार, व्यक्तिगत जीवन र निजी कमजोरी खोतल्न थालिन्छ । अनि अन्त्यमा त्यसैलाई ‘जनताको आवाज’ वा ‘स्वतन्त्र अभिव्यक्ति’ भनेर प्रस्तुत गरिन्छ । यो अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको रक्षा होइन । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको बदनाम हो । यस्ता गलत अभ्यासलाई समयमा नै रोकथाम गर्न नसक्दा सामाजिक सद्भावको हत्या हुन्छ । सञ्जालमा देखिएका छाडाहरू गतिछाडासँगै मतिछाडा हुन् । यिनीहरूलाई कानुनी कठघराको अर्को कुनै बाटो छैन । तत्काल कारवाही गर्नुपर्छ । जति ढिला गर्यो समाज उति भड्कन्छ । सामाजिक मर्यादा कायम राख्न पनि एकएक गरेर त्यस्ताहरूलाई कारवाही गर्नु आवश्यक छ । सरकारको समर्थन गरेर अरुलाई गाली गरेको सुन्दा र पढ्दा सत्तारुढ नेतागणलाई लुतो आएको ठाउँमा कन्याएको जस्तो त भएको होला । तर, कालान्तारमा यिनले तपाइँलाई पनि छाड्दैनन् ।
आफ्ना समर्थकले गरेको गालीलाई ‘आक्रोश’ र अरूको समर्थकले गरेको गालीलाई ‘अराजकता’ भन्ने दोहोरो मापदण्डले समाज सुधारिँदैन । यस्तै कूतर्कले समाज बिग्रँदै जाँदा सपार्नै नसक्ने ठाउँमा पुग्छ । अहिलेसम्म सपार्नै नसक्ने ठाउँमा पुगिसकेको छैन तर बाटो तय गरेको पाइन्छ । अहिले राज्यसत्ताको नेतृत्व रास्वपाको हातमा छ । त्यसैले रास्वपासँग जोडिएका व्यक्तिहरूका सार्वजनिक अभिव्यक्ति वा समर्थकका गतिविधिमा प्रश्न उठ्दा सरकार र पार्टी नेतृत्वले त्यसलाई केवल ‘व्यक्तिगत अभिव्यक्ति’ भनेर पन्छाउन मिल्दैन । सत्तासँग अधिकार आउँछ, अधिकारसँग जिम्मेवारी आउँछ र जिम्मेवारीसँग जबाफदेहिता पनि आउँछ । त्यसैले अहिलेको सरकार र सम्बन्धित राजनीतिक नेतृत्वले आफ्ना समर्थकलाई स्पष्ट र सार्वजनिक सन्देश दिन सक्नुपर्छ–‘हामीलाई समर्थन गर्नुस्, तर कसैलाई गाली नगर्नुस् । हामीसँग असहमत हुनुस्, तर कसैको चरित्रहत्या नगर्नुस् । हाम्रो पक्षमा बोल्नुस्, तर झुटो सूचना फैलाएर होइन । राजनीतिक आलोचना गर्नुस्, तर व्यक्तिगत अपमान नगर्नुस् । र, पीडितलाई थप पीडा दिने कुनै पनि छाडा गतिविधिमा हाम्रो नाम नजोड्नुस् ।’
राजनीतिक नेतृत्वले आफ्ना समर्थकलाई ‘हामीलाई समर्थन गर, तर मर्यादा नछाड’ भन्न सक्नुपर्छ । नकाब लगाएर गाली गर्नु बहादुरी होइन । फेक अकाउन्ट बनाएर कसैको चरित्रहत्या गर्नु साहस होइन । अरूको दुःखमा हाँस्नु राजनीतिक चेतना होइन । पीडितलाई थप पीडा दिनु अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता होइन । बरु तथ्यका आधारमा तर्क गर्न सक्नु, असहमतिसँग सहमत हुन नसके पनि सभ्य भाषामा असहमति राख्न सक्नु र रिस उठ्दा पनि शब्दको सीमा ननाघ्नु नै वास्तविक लोकतान्त्रिक संस्कार हो । अझ पीडित व्यक्तिको सवालमा त हामी सबै थप संवेदनशील हुनुपर्छ । कसैको जीवनमा विपत्ति परेको छ, कसैले अन्याय भोगेको छ, कसैको परिवार सङ्कटमा छ वा कुनै व्यक्ति सामाजिक, राजनीतिक वा व्यक्तिगत कारणले पीडामा छ भने त्यस्तो अवस्थामा उसलाई सहानुभूति, सहयोग र न्याय चाहिन्छ । त्यही बेला सामाजिक सञ्जालमा बसेर उसको पीडामाथि व्यङ्ग्य गर्ने, अश्लील टिप्पणी गर्ने, उसको चरित्रमाथि प्रश्न उठाउने वा पुरानो घाउ कोट्याउने काम दोस्रोपटक पीडा दिनु हो ।
पीडितलाई सहयोग गर्न नसके पनि कम्तीमा थप पीडा नदिऔँ । यो मानवीयताको न्यूनतम सर्त हो । मानवअधिकारको एउटा सामान्य तर गहिरो कुरा हामीले सम्झिनुपर्छ-मेरो अधिकार त्यहाँसम्म हो, जहाँबाट अर्काको अधिकार सुरु हुन्छ । मलाई हात लम्काउने अधिकार छ भन्दैमा हात लम्काउँदा अर्काको नाकमा लाग्ने गरी लम्काउने अधिकार हुँदैन । मलाई बोल्ने अधिकार छ भन्दैमा मेरो शब्दले अर्को व्यक्तिको सम्मान र मर्यादामा अनावश्यक चोट पुर्याउने अधिकार हुँदैन ।
गलत अभिव्यक्तिको विरोध गरौँ । कानुन उल्लङ्घन भएको छ भने प्रमाणसहित सम्बन्धित निकायमा उजुरी गरौँ । आवश्यक परे कानुनी कारबाहीको माग गरौँ । तर, गालीको जबाफ गालीले दिएर हामी पनि त्यही भीडको अर्को सदस्य नबनौँ । सामाजिक बहिष्कारको अर्थ कसैलाई कानुन हातमा लिएर सजाय दिनु होइन । यसको अर्थ छाडा भाषा, घृणा, चरित्रहत्या र अराजकतालाई सामाजिक प्रतिष्ठा नदिनु हो । गाली गर्ने मान्छेलाई ‘वाह ! कस्तो कडा बोलेको’ भनेर हिरो नबनाउनु हो । अरूको अपमानलाई मनोरञ्जन नबनाउनु हो । हामीले एउटा नयाँ सामाजिक संस्कार निर्माण गर्नुपर्छ–सभ्य भएर पनि कडा हुन सकिन्छ । तथ्यका आधारमा पनि आक्रामक प्रश्न गर्न सकिन्छ । गाली नगरी पनि शक्तिशाली प्रतिवाद गर्न सकिन्छ ।
अरूको मानव मर्यादामाथि प्रहार गर्ने अधिकार कसैलाई छैन । सत्ता पक्षको होस् वा विपक्षको, चिनजानको होस् वा अपरिचित, नेपालमा होस् वा विदेशमा–कानुनको मापदण्ड सबैका लागि एउटै हुनुपर्छ । किनकि लोकतन्त्रमा सबैभन्दा ठूलो कुरा आफ्नो पक्षको जीत होइन, नियम र मर्यादाको जीत हो । पीडितलाई सके सहयोग गरौँ । नसके कम्तीमा मौन बसौँ । तर, कसैको पीडामाथि आफ्नो कुण्ठा पोखेर आफूलाई ‘बहादुर’ प्रमाणित गर्ने प्रयास नगरौँ । बोलौँ-जिम्मेवारीका साथ । विरोध गरौँ-मर्यादाका साथ । राजनीति गरौँ-मानवता नहराई । असहमति राखौँ-अधिकार नखोसौँ । हात लम्काउनु तपाईंको अधिकार हुन सक्छ, तर त्यो हात अर्काको नाकमा लाग्न नदिनु तपाईंको जिम्मेवारी हो । यही जिम्मेवारीको नाम मानवता हो । यही मर्यादाको नाम लोकतन्त्र हो । र, यही चेतनाको नाम मानव अधिकार हो ।
