विसं २०६६ मङ्सिर १९ गते । २००९ डिसेम्बर ४ । सगरमाथाको काखमा रहेको कालापत्थरमा नेपालको मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्यो । समुद्री सतहबाट करिब ५ हजार २ सय ६२ मिटरको उचाइमा बसेको त्यो बैठक सामान्य सरकारी बैठक थिएन । त्यसको उद्देश्य थियो-हिमालयमा जलवायु परिवर्तनले पारिरहेको असरप्रति विश्वको ध्यानाकर्षण गराउनु । सन् २००९ मा विश्व जलवायु परिवर्तनको विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय बहस तीव्र थियो । २००९ डिसेम्बरमा डेनमार्कको कोपेनहेगनमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु सम्मेलन COP15 आयोजना हुँदै थियो । नेपाल सरकारले त्यही अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनको छेको पारेर हिमालमा पग्लिरहेको हिउँ तथा हिमनदीबाट हुने असर एवम् हिमाली पारिस्थितिक प्रणालीमा परेको असर र त्यसबाट भविष्यमा उत्पन्न हुन सक्ने जोखिम विश्वसामु प्रस्तुत गर्न कालापत्थर रोजेको थियो । प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको सरकारले विश्वलाई एउटा स्पष्ट सन्देश दिन खोजेको थियो-जलवायु परिवर्तनको असर हिमालमा देखिइसकेको छ र यसको मूल्य नेपालजस्ता कार्बन न्यून उत्सर्जन गर्ने देशले समेत चुकाइरहेका छन् । चुकाउन बाध्य छन् । अझै धेरै चुकाउनुपर्नेछ ।
त्यो बेला कालापत्थरमा उभिएर व्यक्त गरिएको चिन्ता आज दुई दशकपछि झन् गम्भीर अर्थमा हाम्रो सामुन्ने आएको छ । हिमालमा हिउँ पग्लिने, हिमनदीमा परिवर्तन आउने र त्यसबाट भविष्यमा उत्पन्न हुन सक्ने जोखिमबारे त्यतिबेलै प्रश्न उठाइएको थियो । अझ महत्वपूर्ण कुरा, कालापत्थर घोषणापत्रले बाढी, हिमपहिरो, खडेरीलगायत जलवायुजन्य जोखिमका लागि पूर्वसूचना प्रणाली विकास गर्न, जोखिममा रहेका समुदायको अनुकूलन क्षमता बढाउन र हिमाली क्षेत्रमा वैज्ञानिक अध्ययन तथा अनुसन्धान विस्तार गर्नुपर्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको थियो । आज भोटेकोशीलाई हेर्दा लाग्छ-त्यो चेतावनी कुनै अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनका लागि तयार गरिएको राजनीतिक दस्तावेज थिएन । त्यो नेपालको हिमाली भविष्यबारे गरिएको एउटा गम्भीर पूर्वानुमान पनि थियो ।
भोटेकोशी नदी प्रणालीमा पछिल्ला वर्षहरूमा देखिएका आकस्मिक र विनाशकारी बाढीले हिमाली जोखिम कति जटिल बन्दै गएको छ भन्ने देखाएका छन् । २०८२ असार २४ गते आएको बाढीले नेपाल–चीन जोड्ने मितेरी पुल, रसुवागढी क्षेत्र, सडक, भन्सार क्षेत्र तथा जलविद्युत् संरचनामा ठूलो क्षति पुर्याएको थियो । अन्तर्राष्ट्रिय पर्वतीय विकास केन्द्र (इसिमोड) का अनुसार उक्त बाढी तिब्बततर्फको हिम क्षेत्रमा रहेको हिमतालको पानी आकस्मिक रूपमा बाहिरिँदा उत्पन्न भएको थियो। त्यसको एक वर्ष नपुग्दै भोटेकोशी-त्रिशूली नदी प्रणालीमा फेरि अझ ठूलो विपद् देखियो । २०८३ भदौ १० गतेको बाढीले हिमाली क्षेत्रदेखि तल्लो तटीय भूभागसम्म ठूलो क्षति पुर्यायो । प्रारम्भिक वैज्ञानिक अध्ययनहरूले उच्च हिमाली क्षेत्रमा भएको हिउँ-चट्टानको पहिरो तथा त्यसपछि विकसित भएको जटिल भू-जल प्रक्रियालाई सम्भावित कारणका रूपमा औँल्याएका छन् । तर, यस घटनामा जलवायु परिवर्तनको भूमिका कति थियो भन्ने विषयमा थप वैज्ञानिक अध्ययन आवश्यक रहेको विज्ञहरूको धारणा पनि सार्वजनिक भएको छ ।
यसले एउटा महत्वपूर्ण प्रश्न उठाउँछ-हामीले कालापत्थरबाट दिएको सन्देशलाई कति गम्भीरतापूर्वक लियौँ ? त्यसयताका सरकारहरूले यस क्षेत्रमा के गरे ? कालापत्थर घोषणापत्रमा बाढी तथा अन्य जलवायुजन्य विपद्का लागि पूर्वसूचना प्रणाली विकास गर्ने कुरा स्पष्ट रूपमा उल्लेख थियो । तर, भोटेकोशीका पछिल्ला घटनाले पूर्वसूचना, जोखिम नक्साङ्कन र तटीय क्षेत्रमा बसोबास तथा पूर्वाधार निर्माणको हाम्रो तयारीमाथि प्रश्न उठाएका छन् । २०८२ को बाढीपछि तयार गरिएको एक प्रतिवेदनले समेत हिमताल, नदी किनारका बस्ती, पूर्वसूचना प्रणाली र जोखिम मूल्याङ्कनसम्बन्धी वैज्ञानिक अध्ययनको आवश्यकता औँल्याएको विवरण सार्वजनिक भएको छ ।
विपद् आएपछि उद्धार र राहतमा सक्रिय हुनु आवश्यक छ । तर, विपद्लाई उद्धारको विषय बनाएर पुग्दैन । विपद् आउनुअघि जोखिम पहिचान गर्ने, जोखिमयुक्त क्षेत्रमा बसोबास र संरचना निर्माणलाई नियमन गर्ने, नदीको बहाव र हिमाली भूगोलको नियमित अध्ययन गर्ने तथा सम्भावित जोखिमको सूचना समयमै तल्लो तटीय समुदायसम्म पुर्याउने प्रणाली निर्माण गर्नु अझ महत्वपूर्ण हुन्छ ।
कालापत्थर घोषणापत्रको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष थियो-हिमालयलाई केवल नेपालको भौगोलिक सम्पदा नभई विश्वव्यापी जलवायु बहसको केन्द्रका रूपमा स्थापित गर्नु । आज भोटेकोशीका घटनाले यही सन्देशलाई अझ बलियो बनाएका छन् । हिमालमा हुने परिवर्तनको प्रभाव हिमालमै सीमित हुँदैन । हिमाली क्षेत्रमा सुरु भएको एउटा घटना नदीसँगै तल झर्दै बस्ती, सडक, पुल, बजार, ऊर्जा आयोजना र आर्थिक गतिविधिसम्म पुग्न सक्छ । तर, यहाँ एउटा सावधानी पनि आवश्यक छ । हरेक हिमाली बाढीलाई स्वतः जलवायु परिवर्तनकै परिणाम भनेर निष्कर्ष निकाल्नु वैज्ञानिक दृष्टिले उचित हुँदैन । भोटेकोशीको पछिल्लो विपद्मा कमजोर भौगर्भिक संरचना, हिमपहिरो, नदीको तीव्र बहाव, गेग्रानको बहावलगायत धेरै प्राकृतिक प्रक्रिया जोडिएको प्रारम्भिक अध्ययनले देखाएको छ । त्यसैले जलवायु परिवर्तनको प्रभावबारे दाबी गर्दा थप प्रमाण र वैज्ञानिक अनुसन्धान आवश्यक हुन्छ ।
तर, यसले जलवायु सङ्कटको प्रश्नलाई कमजोर बनाउँदैन । बरु हाम्रो तयारीलाई अझ गम्भीर बनाउने आधार दिन्छ । किनभने जलवायु परिवर्तनले जोखिमको प्रकृति, हिमाली प्रणाली र चरम मौसमी घटनाको सम्भावित स्वरूप परिवर्तन गरिरहेको अवस्थामा नेपालले आफ्नो जोखिम व्यवस्थापन प्रणालीलाई विगतको अनुभवमा मात्र आधारित राख्न सक्दैन । कालापत्थरमा मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्दा विश्वको ध्यान खिच्नु एउटा उपलब्धि थियो । तर, त्यसको वास्तविक उपलब्धि त्यतिबेला मात्र प्रमाणित हुनेछ, जब त्यहाँ व्यक्त गरिएका चेतावनी र प्रतिबद्धता व्यवहारमा रूपान्तरण हुन्छन् । हिमनदी र हिमतालको निरन्तर निगरानी, जोखिमयुक्त क्षेत्रको वैज्ञानिक नक्साङ्कन, प्रभावकारी पूर्वसूचना प्रणाली, सुरक्षित पूर्वाधार निर्माण, स्थानीय समुदायको विपद् तयारी र नियमित वैज्ञानिक अनुसन्धान अब विकल्प होइनन् ।
कालापत्थरले करिब दुई दशकअघि विश्वलाई भनेको थियो-हिमाल सङ्कटमा छ । भोटेकोशीका पछिल्ला विपद्ले त्यस सन्देशलाई नेपालकै घरदैलोमा ल्याइदिएको छ । अब प्रश्न विश्वले त्यो सन्देश सुन्यो कि सुनेन भन्ने मात्र होइन । प्रश्न हामी आफैँले आफ्नै सन्देश कति सुनेका छौँ भन्ने हो । कालापत्थरमा गरिएको बैठक इतिहासको एउटा प्रतीकात्मक क्षण थियो । भोटेकोशीको बाढी भने त्यस प्रतीकलाई व्यवहारको कठोर परीक्षामा बदलिदिएको घटना हो । दुई दशकअघि पहाडको टाकुराबाट दिइएको चेतावनीलाई अब नदीको भेलले दोहोर्याइरहेको छ-जोखिम आउनुअघि तयार होऊ, हिमाललाई बुझ, नदीलाई सम्मान गर र विकासको बाटो प्रकृतिको जोखिम बुझेर तय गर ।
त्यसैले कालापत्थरलाई सम्झनु भनेको एउटा ऐतिहासिक मन्त्रिपरिषद् बैठक सम्झनु मात्रै भनेर बुझ्नु हुँदैन । त्यो नेपालले धेरैअघि देखेको सङ्कटको सङ्केतलाई फेरि पढ्नु हो । उतिबेलाको सरकारको दुरदर्शिता हो । सरकार समयमै सचेत थियो भन्ने प्रमाण हो । यसले के त्यसयता बनेका शक्तिशाली सरकारले जलवायु परिवर्तनबाट हुने क्षति कम गर्ने/गराउने काममा उचित कदम उठाए ? यदि केही कदम चालेको भए त्यसबाट सकारात्मक नतिजा आयो ? प्रश्न गर्ने समय आयो । भोटेकोशीको कहरले त्यही पुरानो प्रश्नलाई नयाँ ढङ्गले हाम्रो सामुन्ने राखेको छ-हामी चेतावनीलाई इतिहासमै सीमित राख्ने कि त्यसबाट भविष्यको सुरक्षा निर्माण गर्ने ? (फोटोः एआइ जेनेरेटेड)
सगरमाथा घोषणापत्र
