नेकपा एमालेले २०८३ असोज १८ गते जारी गरेको अन्तरपार्टी निर्देशन-३ को बुँदा नं. ३ मा संविधान र लोकतन्त्र सङ्कटमा परेको दाबी गर्दै वर्तमान सरकारलाई संविधान, संवैधानिक व्यवस्था र विधिको शासनविपरीत स्वेच्छाचारी बाटोमा अघि बढेको आरोप लगाएको छ । एमालेले सङ्कटका नाममा संविधानको नियमित बाटो छोड्दा भविष्यमा खतरनाक नजिर बस्ने चेतावनी पनि दिएको छ । राजनीतिक दलका रूपमा यस्तो चेतावनी आफैँमा गम्भीर विषय हो । तर, प्रश्न यति हो-संविधानको नियमित बाटो, संसदीय लोकतन्त्र र संवैधानिक संस्थाको मर्यादाका यी मापदण्ड एमाले स्वयम् सरकारमा हुँदा कति पालना भएका थिए ? पाना पल्टाएर हेरौँ ।
सबैभन्दा ठूलो प्रश्न प्रतिनिधिसभा विघटनको हो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७७ पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गर्नुभएको थियो । सर्वोच्च अदालतले २०७७ फागुन ११ गते उक्त विघटन बदर गर्दै प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गर्यो । त्यसपछि ओली सरकारले २०७८ जेठ ८ गते पुनः प्रतिनिधिसभा विघटन गर्यो । सर्वोच्च अदालतले २०७८ असार २८ गते दोस्रो विघटन पनि बदर मात्र गरेन, संविधानको धारा ७६(५) अनुसार नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेशसमेत जारी गर्यो । अर्थात्, एमाले अहिले जुन “संवैधानिक बाटो” र “विधिको शासन”को कुरा गरिरहेको छ, त्यसैको परीक्षण ओली सरकारको कार्यकालमा दुईपटक सर्वोच्च अदालतबाट भएको थियो ।
संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश पनि केलाएर हेरौँ । ओली सरकारले २०७७ मङ्सिर ३० गते संवैधानिक परिषद्को बैठक र निर्णयसम्बन्धी व्यवस्था अध्यादेशमार्फत परिवर्तन गर्यो । मूल व्यवस्थामा परिषद्को निर्णय प्रक्रियाका लागि व्यापक सहभागिता आवश्यक हुने व्यवस्था थियो । अध्यादेशले त्यसलाई घटाएर कम सदस्यको उपस्थितिमै निर्णय गर्न सकिने बाटो खोल्यो । त्यसपछि परिषद्को बैठकले संवैधानिक निकायका पदाधिकारी नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्यो । प्रतिनिधिसभा विघटन भएको अवस्थामा संसदीय सुनुवाइ हुन नसक्ने अवस्थासमेत बनेपछि ती नियुक्तिहरूको प्रक्रियामाथि गम्भीर प्रश्न उठ्यो । अन्तर्राष्ट्रिय बार एसोसिएसनको मानवअधिकार संस्थाले समेत संसद् विघटन र अध्यादेशमार्फत संवैधानिक निकायमा नियुक्तिको प्रक्रियालाई विधिको शासनका दृष्टिले चिन्ताजनक भनेको थियो ।
यो विषय सामान्य राजनीतिक विवादमा मात्र सीमित रहेन । ओली नेतृत्वको सरकारले विभिन्न संवैधानिक निकायमा ३२ पदाधिकारीलाई संसदीय सुनुवाइबिनै नियुक्त गर्यो । त्यसमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगलगायतका निकायसमेत थिए । पछि यस प्रक्रियाबाट भएको नियुक्तिको संवैधानिकतामाथि सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा पर्यो । ओली नेतृत्वको संवैधानिक परिषद्ले दुई चरणमा गरी ५८ जनाको नाम सिफारिस गरेको र त्यसमध्ये ५२ जना नियुक्त भएको विवरण पनि सार्वजनिक नै छ । संसदीय लोकतन्त्रको अर्को महत्वपूर्ण आधार-मन्त्रिपरिषद् सञ्चालनको संवैधानिक सीमामा पनि ओली सरकार सर्वोच्च अदालतको कठघरामा पुग्यो । २०७८ जेठमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि कामचलाउ अवस्थामा रहेको सरकारले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्यो । सर्वोच्च अदालतले २०७८ असार ८ गतेको आदेशमार्फत ओली सरकारले थपेका २० मन्त्रीको नियुक्ति संविधानको धारा ७७(३) विपरीत भएको ठहर गर्दै उनीहरूलाई काम गर्न रोक लगायो। सर्वोच्चको तर्कमा ओली सरकार कामचलाउ सरकारको अवस्थामा रहेको र त्यस्तो अवस्थामा व्यापक रूपमा मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्नु संवैधानिक सीमाभन्दा बाहिर गएको विषय थियो ।
‘संविधान र लोकतन्त्र नै सङ्कटमा छन्, सही दिशामा फर्काउनु छ’–एमाले
लोकतन्त्र विधिको शासन व्यवस्था हो । संकटका नाममा संविधानको नियमित बाटो छोड्ने अभ्यास स्थापित भयो भने त्यसले भविष्यमा खतरनाक नजिर स्थापित गर्न पुग्छ । बाध्यताका नाममा एउटा अपवाद स्वीकार गरेपछि भोलि अर्को अपवाद रोक्ने नैतिक आधार कमजोर हुन्छ भनेर नै जेनजीहरुको भावनाको सम्मान गर्न पनि संवैधानिक बाटो खोज्नुपर्दछ भन्ने मान्यतामा हामीले जोड दिएका थियौं । तर हाम्रो कुराको सुनवाइ भएन । नयाँ जनादेश पछि आएको सरकार र त्यसको नेतृत्व संविधान, संवैधानिक व्यवस्था र विधिको शासनविपरीत स्वेच्छाचारी र अधिनायकवादी बाटोतर्फ अग्रसर छ । सुरुदेखि नै वर्तमान सरकार प्रतिशोध र पूर्वाग्रहको बाटोमा हिँड्न सुरु गर्यो । विना कुनै तथ्य र प्रमाण पूर्वप्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीलाई गैरकानूनीरुपमा नियन्त्रणमा लिने काम गर्यो ।
पछिल्लो समयमा पूर्वप्रधानन्यायाधीशलाई सुरक्षाका नाममा व्यक्तिको चाहनाविपरीत अपहरणको शैलीमा गिरफ्तार गरेर छोड्ने काम भयो । सम्पत्ति सुद्धीकरण र छानविनका नाममा नियोजितरुपमा त्रासको वातावरण सिर्जना गर्ने काम भइरहेको छ । लोकतन्त्रको नर्सरी मानिने स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको अधिकार खोस्ने काम भएको छ । ट्रेड युनियन अधिकारमाथि बन्देज लगाउने काम भएको छ । संसदीय लोकतन्त्रमा सरकार अविच्छिन्न उत्तराधिकार संस्था हुने मान्यताविपरीत राजनीतिक पूर्वाग्रहका आधारमा पजनी सुरु गरिएको छ ।
संविधान संशोधनको आधारपत्र तयार गर्ने नाममा राजनीतिक दलहरुसँग सहमति र परामर्शविना संविधानका आधारभूत विशेषतालाई उल्ट्याउने षड्यन्त्र भइरहेको छ । नेपालको संविधान कुनै एक व्यक्ति वा संस्थाको सिर्जना होइन । यो जनआन्दोलन, राजनीतिक सङ्घर्ष, संविधानसभा, सहमति–असहमति, सम्झौता, बलिदान र ऐतिहासिक जिम्मेवारीको परिणाम हो । गणतन्त्र, लोकतन्त्र, सङ्घीयता, समावेशिता, धर्मनिरिपेक्षता, मौलिक अधिकार र संसदीय शासन प्रणाली लामो राजनीतिक सङ्घर्षबाट आएका उपलब्धी हुन् । संविधान जारी गर्ने दृढता र पहलकदमी हाम्रो हो । यसप्रति हाम्रो पार्टीलाई गौरव छ ।
नेपालको संविधान २०७२ का वास्तविक मालिक नेपाली जनता हुन् । जनताको सार्वभौम इच्छालाइ संविधानअनुरुप नीति, कानुन र संस्थामा रुपान्तरण गर्ने माध्यम राजनीतिक दलहरु हुन् । राजनीतिक दलहरुको भूमिकालाई अस्विकार गरेर लोकतन्त्र बलियो हुन सक्तैन । नेपाल सामान्य भूराजनीतिक अवस्थाको देश होइन । हामी दुई ठूला छिमेकीको बीचमा छौं । नेपालमा विश्वशक्ति राष्ट्रहरुको चासो बढिरहेको छ । कमजोर संस्था, विभाजित राजनीतिक दल, उत्तेजित समाज र भावनामा आधारित विधिविहीन निर्णयले बाह्य चासोलाई आन्तरिक राजनीतिमा प्रवेश गर्ने ठाउँ दिन्छ । यस्ता कुरामा वर्तमान सरकार संवेदनशील देखिदैन । बरु शक्ति राष्ट्रहरुको स्वार्थको गोटी बन्न खोजेको आशङ्का बढ्दो छ । यस्तो स्थितिमा संविधान, संवैधानिक व्यवस्था र स्वाधीनताको जगेर्नाका लागि संविधानका पक्षधर शक्तिहरु मिलेर अघि बढ्नु आवश्यक छ ।
सङ्घीयताको प्रश्नमा पनि विरोधाभास
एमालेको अपानि-३ ले संविधानका आधारभूत विशेषता र उपलब्धिका रूपमा सङ्घीयतालाई गर्वका साथ उल्लेख गरेको छ । तर, ओली सरकारको पहिलो कार्यकालमा सङ्घीयता कार्यान्वयनको गति र सङ्घ-प्रदेश सम्बन्धमाथि पनि गम्भीर प्रश्न उठेका थिए । संविधानको धारा ५६ ले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई राज्यका तीन तहका रूपमा स्वीकार गरेको छ । तर, ओलीले २०७६ मा प्रदेश र स्थानीय तह सङ्घीय सरकारका “अधीनस्थ निकाय”जस्तो अर्थ लाग्ने अभिव्यक्ति दिनुभएको थियो । संवैधानिक विज्ञहरूले त्यस्तो धारणा संविधानले परिकल्पना गरेको तीन तहको स्वायत्त सम्बन्धसँग मेल नखाने बताएका थिए । ओली सरकारमाथि प्रदेशको अधिकार क्षेत्रमा हस्तक्षेप गरेको र शक्ति काठमाडौँमा केन्द्रित गर्न खोजेको आरोपसमेत लागेको थियो । यसको व्यवहारिक परिणाम पनि देखियो । सङ्घीयता कार्यान्वयनका लागि आवश्यक सङ्घीय निजामती सेवा, सङ्घीय शिक्षा र प्रहरीसम्बन्धी कानुन समयमै नबन्दा प्रदेश र स्थानीय सरकार आफ्नो संवैधानिक अधिकार पूर्ण रूपमा प्रयोग गर्न नसक्ने अवस्थामा रहे । खअर्थात्, अहिले एमालेले संघीयतालाई संविधानको ऐतिहासिक उपलब्धि भनेको छ । त्यो सही हो । तर, त्यही सङ्घीयताको संस्थागत कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुन बनाउन र प्रदेशलाई अधिकार हस्तान्तरण गर्न ओली सरकारको गति किन सुस्त रह्यो ? यो प्रश्नको जबाफ पनि संवैधानिक बहसकै हिस्सा हो ।
संसद् कमजोर पार्ने कि बलियो बनाउने ?
ओली सरकारको विगतलाई मूल्याङ्कन गर्दा अर्को महत्वपूर्ण प्रश्न संसद्को भूमिकाको हो । संसद् लोकतन्त्रको केन्द्र हो । तर, ओली सरकारले संसद्को अधिवेशन अन्त्य गर्ने र अध्यादेशमार्फत शासन सञ्चालन गर्ने अभ्यास पनि गरेको थियो । २०७७ मा सङ्घीय संसद्को बजेट अधिवेशन आवश्यक कानुन निर्माणको काम पूरा हुनुअघि नै अन्त्य गरिएको र त्यसले सङ्घीयता कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुन निर्माणमा असर परेको रिपोर्ट गरिएको थियो । यसै सन्दर्भमा अहिले एमालेले “सङ्कटका नाममा संविधानको नियमित बाटो छोड्न हुँदैन” भन्नु आफैँमा महत्वपूर्ण राजनीतिक भनाइ हो । तर, त्यसको विश्वसनीयता बढाउन उसले एउटा असहज प्रश्नको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ-सङ्कटमा संविधानको नियमित बाटो छोड्ने अभ्यासको विरोध अहिले मात्र किन ? त्यस्तो अभ्यास आफ्नो नेतृत्वको सरकारमा हुँदा पनि यही मापदण्ड लागू भएको थियो कि थिएन ?
अझ ठूलो प्रश्न : संविधान साधन कि सत्ताअनुकूल व्याख्याको विषय ?
यहाँ आलोचनाको मूल बिन्दु ओली व्यक्तिगत रूपमा संविधानविरोधी हुनुहुन्थ्यो भन्ने निष्कर्ष निकाल्नु होइन । त्यो राजनीतिक आरोप हुन सक्छ, तथ्यको निष्कर्ष होइन । तथ्यले देखाउने कुरा चाहिँ के हो भने ओली नेतृत्वको सरकारका केही अत्यन्त महत्वपूर्ण निर्णय संविधानको व्याख्या र प्रयोगको विषय बने र तीमध्ये प्रतिनिधिसभा विघटन तथा मन्त्रिपरिषद् विस्तारजस्ता निर्णय सर्वोच्च अदालतबाट बदर वा असंवैधानिक ठहर भए ।
त्यसैले आज एमालेले “संविधान र लोकतन्त्र नै सङ्कटमा छन्” भन्दै आवाज उठाउनु राजनीतिक रूपमा स्वाभाविक अधिकार हो । तर, लोकतन्त्र र संविधानको रक्षा सत्तामा हुँदा एउटा मापदण्ड र विपक्षमा हुँदा अर्को मापदण्डबाट सम्भव हुँदैन । संविधानको रक्षा गर्ने हो भने संसद् विघटनको प्रश्नमा होस् वा संवैधानिक परिषद्को संरचनामा, प्रदेशको अधिकारमा होस् वा अध्यादेशको प्रयोगमा-सत्ता र प्रतिपक्ष दुवै अवस्थामा एउटै संवैधानिक नैतिकता लागू हुनुपर्छ । त्यसैले एमालेको अपानि-३ लाई गम्भीरतापूर्वक लिने हो भने एमालेसामु पनि एउटा स्वाभाविक प्रतिप्रश्न खडा हुन्छ-“संविधान सङ्कटमा पर्दा त्यसको रक्षा गर्नुपर्ने कुरा सही हो । तर, संविधानमाथि प्रश्न उठाउने काम आफ्नो सरकारबाट भएको अवस्थामा त्यसको आत्मसमीक्षा कसले गर्ने ?” यही प्रश्नले अहिलेको बहसलाई “एमाले ठीक कि वर्तमान सरकार गलत ?” भन्ने सतही राजनीतिक बहसबाट माथि उठाएर “सत्तामा जो भए पनि संविधान, संसद्, न्यायपालिका र सङ्घीयताको सीमाभित्रै बस्नुपर्छ कि पर्दैन ?” भन्ने वास्तविक लोकतान्त्रिक बहसमा पुर्याउँछ ।
एमालेको अपानि-३ को सबैभन्दा कमजोर पक्ष यसको संवैधानिक तर्क होइन, त्यस तर्कको चयनात्मक प्रयोग देखिनु हो । प्रतिनिधिसभा दुईपटक विघटन, संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश, संसदीय सुनुवाइबिनाका नियुक्ति र कामचलाउ सरकारको मन्त्रिपरिषद् विस्तारजस्ता घटनाले एमालेको अहिलेको संवैधानिक चिन्तालाई ऐतिहासिक आत्मसमीक्षाको कठघरामा उभ्याउँछन् । यदि संविधान साँच्चिकै “जनताको सर्वोच्च दस्तावेज” हो भने त्यसको रक्षा सत्तामा हुँदा पनि उस्तै हुनुपर्छ, प्रतिपक्षमा हुँदा पनि उस्तै । यही कसौटीमा एमालेको अपानि-३ लाई पढ्दा त्यसमा उठाइएका प्रश्नसँगै एमाले स्वयम्लाई फर्काइने प्रश्नहरू पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण देखिन्छन् । (फोटोः एआइ जेनेरेटेड)
