जेन्जी आन्दोलनपछिको निर्वाचन नेपाली राजनीतिको परम्परागत संरचनाका लागि ठूलो धक्का थियो । लामो समयदेखि सत्ताको केन्द्रमा रहेका पुराना ठूला राजनीतिक दलहरूले अपेक्षाकृत कमजोर परिणाम व्यहोरे । मतदाताले केवल दल वा उम्मेदवार मात्र परिवर्तन गरेनन्, राजनीति गर्ने शैली नै परिवर्तन गर्नुपर्ने सन्देश दिए । त्यही परिवर्तनको आशाको केन्द्र बने ‘बालेन्द्र शाह’ । निर्वाचनअघि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले बालेन्द्र शाहलाई प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारका रूपमा अघि सारेको थियो । बालेनले छोटा, चर्किला र जनताको दैनिक जीवनसँग जोडिएका भाषणले धेरै मतदाताको मन छोए । २० वर्षमा नबनेको बाटो दुई वर्षमा बनाउने, भ्रष्टाचार गर्ने ठेकेदारमाथि कठोर कारबाही गर्ने, आर्थिक अवस्था कमजोर भएकाका छोराछोरीले गुणस्तरीय शिक्षा पाउने र पैसा नभएकै कारण नागरिक उपचारबाट वञ्चित हुन नपर्ने उनका प्रतिबद्धताले मतदातामा नयाँ आशा पैदा गर्यो ।
त्यो आशा यति बलियो थियो कि धेरै मतदाताले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा रास्वपाले उठाएको उम्मेदवारसमेत राम्रोसँग नचिनीकन ‘घण्टी’मा मतदान गरे । कतिपय मतदाताले उम्मेदवारलाई देख्नसमेत पाएनन् । उनीहरूको बुझाइ सरल थियो-घण्टीमा दिएको मत भनेको बालेनलाई प्रधानमन्त्री बनाउने मत हो । निर्वाचन परिणामपछि विजय र्यालीमा आफ्नो क्षेत्रमा निर्वाचित उम्मेदवार देख्दा कतिपय मतदाता अचम्ममा परे । उनीहरूको मनमा प्रश्न उठ्यो-“हामीले त घण्टीमा भोट हालेर बालेनलाई जिताएको हो, यहाँ त अर्कै मान्छे पो आएछ !” यो घटना सामान्य राजनीतिक जिज्ञासा मात्र थिएन । यसले एउटा महत्वपूर्ण राजनीतिक मनोविज्ञान देखाउँछ-मतदाताले दलभन्दा माथि एउटा व्यक्तिमा आशा राखेका थिए ।
देशलाई स्थिरता, सुशासन र परिणाम दिने नेतृत्व चाहिएको थियो । त्यसैले बालेनसँगको जनअपेक्षा पनि असाधारण थियो । पाँच वर्ष स्थिर सरकार चलोस, कानुनी शासन स्थापित होस, भ्रष्टाचार घटोस, राजनीतिक अपराध र अपराधको राजनीतिकरण अन्त्य होस, नागरिकप्रति सरकार जबाफदेही बनोस् र कामबाट आफूलाई प्रमाणित गरोस् । मतदाताको अपेक्षा मूलतः यति नै थियो । तर, सरकार गठनसँगै नयाँ राजनीतिको वास्तविक परीक्षा सुरु भयो । जेन्जी आन्दोलनसँग सम्बन्धित गौरीबहादुर कार्की आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने सरकारको निर्णयपछि पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकलाई पक्राउ गर्ने प्रक्रिया अघि बढ्यो । सरकारले यसलाई विधिको शासन कार्यान्वयन र न्यायिक प्रक्रियाको सुरुआतका रूपमा प्रस्तुत गर्यो । तर, विपक्षी दलहरूले भने यसलाई चयनात्मक न्याय र राजनीतिक प्रतिशोधका रूपमा व्याख्या गरे । यहीँबाट सरकारका प्रारम्भिक दिनहरू उपलब्धिभन्दा बढी विधिको शासन कति निष्पक्ष छ ? भन्ने प्रश्नको घेरामा पर्न थाले । विधिको शासनको अर्थ आफूलाई मन परेको व्यक्तिमाथि कानुन लागू गर्नु मात्र होइन । कानुन सबैका लागि समान रूपमा लागू हुनु हो । सरकारको पहिलो परीक्षा पनि यही हो-उसले आफू अनुकूल र प्रतिकूल दुवै अवस्थामा एउटै कानुनी मापदण्ड अपनाउँछ कि अपनाउँदैन ?
यही पृष्ठभूमिमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद मनीष झाको पछिल्लो अभिव्यक्तिलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने देखिन्छ । कान्तिपुर टेलिभिजनको फाइरसाइड कार्यक्रममा रुपेश श्रेष्ठसँगको संवादमा झाले सरकारको कार्यशैली, गृह प्रशासन, राज्यका संस्थागत संरचना, प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारको भूमिका र संवैधानिक निकायको स्वतन्त्रतासम्बन्धी गम्भीर प्रश्न उठाउनुभएको छ । मनीष झाका सबै दाबी स्वतः प्रमाणित तथ्य होइनन् तर उहाँ विपक्षी दलको नेता होइन । सत्तारूढ दलकै सम्बन्धित सांसद हुन् । त्यसैले उनले सार्वजनिक रूपमा उठाएका प्रश्नलाई केवल राजनीतिक असहमति भनेर पन्छाउन मिल्दैन । सत्ताभित्रबाट उठेको प्रश्न कहिलेकाहीँ बाहिरबाट आएको आलोचनाभन्दा बढी गम्भीर हुन्छ ।
गाडी प्रकरणः प्रश्न अझै बाँकी छ
केही समयअघि काठमाडौंका प्रमुख सञ्चारगृह र राजनीतिक व्यक्तिका निवास आसपास चालकविहीन अवस्थामा गाडी छाडिएको घटना सार्वजनिक भयो । अनलाइन खबरमा बा१२च ८५४५, हिमालय टेलिभिजनमा बा२च १२५५ र कान्तिपुर मिडिया ग्रुपको गेटमा बा प्रदेश-०१-०३४ च ८४८० नम्बरका गाडी छाडिएको प्रहरीले जनाएको थियो । नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापा र अनामनगरस्थित भाटभटेनी अगाडि पनि गाडी अलपत्र अवस्थामा भेटिएका थिए । कान्तिपुर मिडिया ग्रुपको गेटमा पार्क गरिएको गाडीका धनी रास्वपाको केन्द्रीय अनुसन्धान तथा अभिलेखीकरण विभागका सदस्य रवि जैसवाल रहेको खुलेपछि घटना झन् संवेदनशील बन्यो । तर, यहाँ ध्यान दिनुपर्ने अर्का पक्ष छ । रास्वपाले नै उक्त घटनालाई शङ्कास्पद र रहस्यमय भन्दै अनुसन्धान र दोषीमाथि कारबाहीको माग गरेको थियो । सञ्चारमाध्यमलाई त्रसित बनाउने कुनै पनि गतिविधिको भर्त्सना गर्दै पार्टीले दोषी जोसुकै भए पनि कानुनबमोजिम कारबाही हुनुपर्ने धारणा सार्वजनिक गरेको थियो । यो राजनीतिक संस्कारको दृष्टिले सकारात्मक कुरा हो । आफ्नै दलसँग जोडिएको व्यक्ति वा घटनामाथि पनि अनुसन्धान हुनुपर्छ भन्न सक्नु लोकतान्त्रिक जबाफदेहिताको सङ्केत हो । तर, प्रश्न त्यहीं समाप्त हुँदैन । गाडी कसले राख्यो ? किन राख्यो ? निर्देशन कहाँबाट आयो ? यसको उद्देश्य के थियो ? यी प्रश्नको निष्पक्ष उत्तर आउनुपर्छ । किनकि सञ्चारमाध्यमको कार्यालयअगाडि शङ्कास्पद रूपमा गाडी राखिनु केवल पार्किङको विषय होइन । त्यसले सञ्चारमाध्यम, राजनीतिक दल र नागरिकमा डर वा दबाबको मनोविज्ञान पैदा गर्छ भने त्यो लोकतान्त्रिक वातावरणका लागि गम्भीर विषय बन्न सक्छ ।
रास्वपा संसद मनीष झाले पनि यही घटनाको सन्दर्भमा सरकारको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठाउनुभएको हो । उहाँको प्रश्नको सार सरल छ-राज्य सञ्चालनमा यस्तो बचपना स्वीकार्य हुन्छ ? सल्लाहकार र स्वकीयः अधिकारको सीमा कहाँसम्म ? झाले उठाउनुभएको अर्को प्रश्न प्रशासनिक मर्यादासँग सम्बन्धित छ । उहाँले, ३५ वर्ष लामो निजामती सेवा पूरा गरेर विशिष्ट श्रेणीका सचिव अवकाशमा जाँदा प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारले बिदाइ गरेको विषयलाई गम्भीर प्रश्न बनाउनुभएको छ । सचिवलाई सम्मान गर्नु आफैँमा नराम्रो कुरा होइन । तर, राज्यका औपचारिक पद र संस्थाको अधिकार तथा जिम्मेवारीको सीमा के हो ? प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार राजनीतिक तथा नीतिगत सहयोगका लागि नियुक्त हुन सक्छन् तर उनीहरू राज्यको औपचारिक प्रशासनिक संरचनाको समानान्तर अधिकार केन्द्र बन्न थाले भने त्यसले संस्थागत शासनलाई कमजोर बनाउने उहाँको तर्क छ । त्यसैगरी झाले मन्त्रीका स्वकीयको भूमिकाबारे पनि प्रश्न उठाएका छन् । उनले सुनसरीमा हिन्दू-मुस्लिमबिचको विवाद र तनाव समाधानका लागि गृहमन्त्रीका स्वकीयलाई पठाइएको प्रसङ्ग होस् वा सुकुम्बासी बस्ती हटाउने क्रममा स्वकीयको सक्रियता र दलबलसहित डोजर चलाइएको भनिएको घटना, यी विषयमा सरकार गम्भीर हुनपर्ने उनको तर्क छ ।
सुकुम्बासी समस्या जटिल सामाजिक र मानवीय विषय हो । सार्वजनिक जग्गा संरक्षण गर्नु राज्यको दायित्व हो । तर बस्ती हटाउने निर्णय भए पनि कानुनी प्रक्रिया, अधिकारप्राप्त निकायको निर्णय, पूर्वसूचना, मानवीय संवेदनशीलता र वैकल्पिक व्यवस्थापनलाई बेवास्ता गर्न मिल्दैन । यदि स्वकीयले सरकारी संयन्त्रलाई निर्देशन दिएका हुन् भने उनको कानुनी हैसियत के थियो ? राज्य मन्त्रीको निजी पहुँचबाट चल्ने हो कि कानुनले तोकेको प्रशासनिक शृङ्खलाबाट?
अख्तियारमाथिको दबाबः अझ संवेदनशील प्रश्न
मनीष झाले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पदाधिकारीलाई डरत्रास देखाउने वा दबाब सिर्जना गर्ने प्रयास भएको भए त्यो गम्भीर त्रुटि हुने बताउनुभएको छ । यो विषय सामान्य राजनीतिक विवादभन्दा माथिको हो । अख्तियार संवैधानिक निकाय हो । सरकारलाई मन परोस् वा नपरोस, संवैधानिक निकायले कानुनअनुसार काम गर्न पाउनुपर्छ । संवैधानिक निकायका पदाधिकारी सरकारको अनुकूलतामा होइन, संविधान र कानुनप्रति उत्तरदायी हुन्छन् । त्यसैले यदि कुनै संवैधानिक निकायलाई दबाबमा राख्ने प्रयास भएको हो भने प्रश्न व्यक्तिको होइन, संविधानको हो ।
नयाँ अनुहार कि नयाँ शासन संस्कार ?
बालेनलाई मत दिने जनताले केवल एउटा नयाँ अनुहारलाई संसद्मा पठाएका होइनन् । उनीहरूले पुरानो राजनीतिक संस्कृतिको विकल्प खोजेका हुन । उनीहरूले चाहेका थिए, सरकारी काम सहजरुपमा सरल ढङ्गले सम्पन्न हुन । भ्रष्टाचार घटोस, ठेक्का प्रणाली सुध्रियोस, शिक्षा र स्वास्थ्यमा सुधार होस, नागरिकले राज्यबाट न्याय पाओस, प्रहरी र प्रशासन राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त होऊन, अपराधमा राजनीतिक संरक्षण अन्त्य होस र कानुन सबैका लागि समान रुपमा लागू होस । त्यसैले बालेन सरकारको परीक्षा सडक, भवन वा विकास आयोजनाले मात्र गर्दैन । उसले राज्यका संस्थालाई कसरी व्यवहार गर्छ भन्ने कुराले गर्छ । आफ्नो पक्षको व्यक्तिमाथि पनि निष्पक्ष अनुसन्धान हुन्छ कि हुँदैन? सञ्चारमाध्यमको आलोचना सहन्छ कि सहँदैन ? प्रतिपक्षलाई शत्रु मान्छ कि लोकतान्त्रिक प्रतिद्वन्द्वी ? संवैधानिक निकायलाई स्वतन्त्र छाड्छ कि दबाब दिन्छ ? मन्त्रीका स्वकीय र सल्लाहकारलाई कानुनले तोकेको सीमाभित्र राख्छ कि समानान्तर शक्ति केन्द्र बन्न दिन्छ ? यी प्रश्नको जबाफले नै नयाँ राजनीतिको चरित्र निर्धारण गर्नेछ ।
मनीष झाको प्रश्नलाई त्यसैले व्यक्तिगत असन्तुष्टि वा गुटगत विवादका रूपमा मात्र हेर्नु हुँदैन । यो नयाँ राजनीतिको आत्मपरीक्षणको अवसर पनि हो । रास्वपाले गाडी प्रकरणमा दोषी जोसुकै भए पनि कारबाही हुनुपर्छ भनेको छ । अब यही सिद्धान्त व्यवहारमा पनि देखिनुपर्छ । आफ्ना नेता, कार्यकर्ता, मन्त्री वा नजिकका व्यक्तिमाथि प्रश्न उठ्दा पनि उही मापदण्ड लागू हुनुपर्छ । किनकि नयाँ राजनीति पुराना नेताको ठाउँमा नयाँ नेता राख्नु मात्र होइन । नयाँ राजनीति भनेको शासन गर्ने संस्कार परिवर्तन गर्नु हो ।
राज्य कानुनले चल्नुपर्छ, पहुँचले होइन । संस्था व्यक्तिभन्दा माथि हुनुपर्छ । स्वकीयभन्दा प्रशासन बलियो हुनुपर्छ । प्रेस स्वतन्त्रता हुनुपर्छ, सत्ताभन्दा संविधान बलियो हुनुपर्छ । सरकारभन्दा नागरिकको अधिकार ठूलो हुनुपर्छ । बालेनसँग जनताको आशा अझै बाँकी छ । त्यो आशा समाप्त भएको छैन । तर, आशा आफैँमा उपलब्धि होइन । आशालाई परिणाममा बदल्नुपर्दछ । मनीष झाको प्रश्नलाई सरकारले सुन्नुपर्छ । सञ्चारमाध्यमका प्रश्नलाई सरकारले सुन्नुपर्छ । प्रतिपक्षका प्रश्नलाई सरकारले सुन्न र बुझ्नपर्छ । नागरिकका प्रश्नलाई सरकारले सुन्नुपर्छ । किनकि लोकतन्त्रमा प्रश्न सरकारको कमजोरी होइन । प्रश्न सुन्न नसक्ने सरकार कमजोर हुन्छ । प्रश्न सुनेर आफूलाई सच्याउने सरकार बलियो हुन्छ । बालेनलाई जनताले नयाँ राजनीतिको आशाका रूपमा अघि सारेका छन । अब उनको नेतृत्वको सबैभन्दा ठूलो परीक्षा यही हो । जनताले खोजेको परिवर्तन अनुहारमा सीमित हुन्छ कि शासन संस्कारमै देखिन्छ ? इतिहासले अन्ततः यही प्रश्नको उत्तर खोज्नेछ । बालेनको आशा ठूलो छ । मनीषको प्रश्न गम्भीर छ र नयाँ राजनीतिको परीक्षा सुरु भइसकेको छ ।
