ललितपुर । नेपालको संविधान जारी भएको एक दशक नाघेको छ । यो अवधिमा देशले राजनीतिक स्थायित्व, सङ्घीय संरचनाको अभ्यास तथा लोकतान्त्रिक संस्थागत विकासका क्षेत्रमा महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गरेको छ । यद्यपि संविधानले परिकल्पना गरेका दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिका लक्ष्यहरू प्राप्त गर्न अझै धेरै काम गर्न बाँकी रहेको छ ।
नेपालको वर्तमान संविधान नेपाली जनताका निर्वाचित प्रतिनिधिहरूद्वारा व्यापक जनपरामर्श र सहभागिताका आधारमा निर्माण गरिएको संविधान हो । विगतका संविधानहरू जनताको पूर्ण अपनत्व र स्वीकार्यता प्राप्त गर्न नसकेका कारण दीर्घकालीन रूपमा टिक्न नसकेको अनुभवका बिच जारी भएको यो संविधानलाई जनताको संविधानका रूपमा हेरिन्छ ।
संविधानको एउटा महत्वपूर्ण विशेषता यसको परिवर्तनशीलता र लचकता हो । मुलुकको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता, स्वाधीनता र राष्ट्रिय स्वाभिमानबाहेक अन्य विषयहरू संसदको दुईतिहाइ बहुमतबाट संशोधन गर्न सकिने व्यवस्थाले लोकतान्त्रिक बहुलवादलाई आत्मसात गरेको छ । यसले जनमतबाट स्थापित विभिन्न राजनीतिक विचारधाराहरूलाई संवैधानिक ढाँचाभित्र समेट्ने अवसर प्रदान गरेको छ ।
संविधान जारी भएपछि नेपालको राजनीतिक संरचनामा ऐतिहासिक परिवर्तन भएको छ। संघीय शासन प्रणाली कार्यान्वयनमा आएको छ भने सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका निर्वाचन सम्पन्न भई तीनै तहका सरकारहरू सञ्चालनमा आएका छन् । यससँगै मौलिक हक कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित महत्वपूर्ण कानुन निर्माण भएका छन् । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय तथा अधिकार बाँडफाँटसँग सम्बन्धित कानुनी आधारहरू पनि तयार भइसकेका छन् ।
संविधानले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्दै राजनीतिक संरचनाको स्पष्ट खाका तयार गरेको छ। यद्यपि प्रशासनिक सङ्घीयता र वित्तीय सङ्घीयताका केही पक्षहरू अझै परिमार्जन र सुदृढीकरणको चरणमा छन् । संविधानमा व्यवस्था गरिएका अधिकार, मौलिक हक तथा लोकतान्त्रिक मूल्यहरू प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न अझै विशेष ध्यान दिन आवश्यक देखिन्छ ।
संविधानको मूल लक्ष्य दिगो शान्ति, विकास र समृद्धि हासिल गर्नु हो । तर, यो लक्ष्य प्राप्तिका लागि सबैभन्दा पहिले सुशासनको अवस्था मजबुत हुन आवश्यक छ । राजनीतिक दलहरूबिच देखिने आन्तरिक विवाद र अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाले लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई कमजोर बनाउने भएकाले दलहरूको आन्तरिक लोकतन्त्रीकरण अपरिहार्य बनेको छ ।
संविधानलाई जीवन्त बनाउने शक्ति राजनीतिक दलहरू नै हुन् । दलहरूभित्रको अस्थिरता, गुटबन्दी र शक्ति सङ्घर्षले संविधान कार्यान्वयनमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्छ । त्यसैले दलहरूले आफ्ना राजनीतिक स्वार्थभन्दा माथि उठेर संविधानको कार्यान्वयनलाई साझा राष्ट्रिय कार्यभारका रूपमा ग्रहण गर्नुपर्छ ।
निर्वाचन प्रणालीमा सुधार पनि समयको आवश्यकता बनेको छ । निर्वाचन प्रक्रिया अत्यधिक खर्चिलो बन्दै गएको वास्तविकतालाई स्वीकार गर्दै निर्वाचनलाई सरल, पारदर्शी र कम खर्चिलो बनाउने दिशामा पहल हुनुपर्छ । त्यस्तै संसद र संसदीय समितिहरूलाई विकास निर्माणका प्रत्यक्ष गतिविधिबाट अलग राखेर कानुन निर्माण, नीति निर्माण तथा प्रभावकारी निगरानीमा केन्द्रित गरिनुपर्छ ।
सरकार र प्रशासनिक संयन्त्रले समयबद्ध तथा प्रभावकारी सेवा प्रवाह गर्न सकेमा राज्यप्रतिको जनविश्वास बढ्छ । राज्यप्रतिको विश्वास नै लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको स्थायित्वको आधार हो । सेवा प्रवाहमा पारदर्शिता, जबाफदेहिता र परिणाममुखी कार्यशैली स्थापित गर्न नसकेसम्म संविधानले परिकल्पना गरेको सुशासनको लक्ष्य हासिल हुन सक्दैन ।
न्याय प्रशासनको क्षेत्रमा पनि सुधार आवश्यक देखिन्छ । संविधानको व्याख्या गर्ने अन्तिम अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई भए पनि न्यायिक क्षेत्रमा उठिरहेका प्रश्न र जनगुनासोहरूले न्याय प्रणालीलाई अझ प्रभावकारी, निष्पक्ष र विश्वसनीय बनाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका छन् ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन प्रवर्धन संविधान कार्यान्वयनका महत्वपूर्ण आधार हुन् । लोकतन्त्रका लाभ जनतासम्म पुर्याउन नसकिए संविधानप्रतिको विश्वास कमजोर हुन सक्छ । त्यसैले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारहरूका साथै संवैधानिक निकायहरूले आफ्नो भूमिकालाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्छ ।
संविधान आफैँमा अन्तिम र पूर्ण दस्तावेज होइन । कुनै पनि संविधान अभ्यास, अनुभव र आवश्यक सुधारमार्फत परिपक्व बन्दै जान्छ । नेपालको संविधान पनि यही सिद्धान्तमा आधारित छ । समयानुकूल संशोधन र सुधारको व्यवस्था भएकाले यसले लोकतान्त्रिक विकासलाई निरन्तरता दिने क्षमता राख्छ ।
राजनीतिक दलहरू संविधान निर्माणमा जति एकताबद्ध थिए, संविधान कार्यान्वयनमा पनि त्यति नै जिम्मेवार र प्रतिबद्ध हुन आवश्यक छ । राजनीतिक विचार र कार्यक्रम फरक हुन सक्छन्, तर संविधानको रक्षा, कार्यान्वयन र लोकतान्त्रिक प्रणालीको सुदृढीकरणमा साझा प्रतिबद्धता हुनुपर्छ । यही संस्कार स्थापित हुन सके लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यता थप मजबुत बन्दै जान्छन् ।
वास्तवमा संविधान समृद्धिको अन्तिम गन्तव्य होइन, समृद्धितर्फ जाने मार्ग हो । संविधानले प्रणाली दिन्छ, प्रक्रिया दिन्छ र अवसर दिन्छ । तर, त्यसलाई सफल बनाउने जिम्मेवारी राजनीतिक नेतृत्व, प्रशासनिक संयन्त्र र समग्र राज्य प्रणालीको हो । संविधानले समृद्धिको ढोका खोलेको छ, अब राजनीतिक दलहरू लोकतान्त्रिक संस्कारसहित त्यही ढोकाबाट प्रवेश गर्न सक्नुपर्छ ।
यदि संविधानको मर्म र भावना अनुरूप शासन सञ्चालन गर्न सकियो, विगतका विकृति र विसङ्गतिहरू अन्त्य गर्न सकियो तथा जनताले व्यवहारमै परिवर्तनको अनुभूति गर्न सके, नेपालको संविधान दिगो शान्ति, सुशासन र समृद्धिको बलियो आधार बन्न सक्छ । (फोटोः च्याट जिपिटीबाट निर्माण गरिएको)
