पोखरा । स्वावलम्बन जीवनपद्धति केन्द्र, पोखरा र अपाङ्ग महिला सशक्तीकरण केन्द्र, कास्कीले कास्की जिल्लामा निर्माण हुने विपद् पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजनामा अपाङ्गता समावेशी र जलवायु न्यायमा आधारित दृष्टिकोण अनिवार्य रूपमा समेट्न माग गरेका छन् ।
दुवै संस्थाले २०८३ साउन २५ गते जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति, कास्कीका संयोजक तथा प्रमुख जिल्ला अधिकारी कुमानसिंह गुरुङसहित पोखरा महानगरपालिका, मादी, रूपा, अन्नपूर्ण र माछापुच्छ्रे गाउँपालिका तथा वडा विपद् व्यवस्थापन समितिलाई संयुक्त रूपमा ज्ञापनपत्र बुझाउँदै यस्तो माग गरेका हुन् ।
ज्ञापनपत्रमा स्वावलम्बन जीवनपद्धति केन्द्रकी अध्यक्ष अज्जना केसी र अपाङ्ग महिला सशक्तीकरण केन्द्रकी महासचिव वन्दना गुरुङले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
नेपालको संविधान, अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी ऐन, २०७४, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ लगायत राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन तथा मार्गदर्शनको मर्मअनुसार विपद् व्यवस्थापनका सबै चरणमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको समान, अर्थपूर्ण र सुरक्षित सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा ज्ञापनपत्रमा जोड दिइएको छ ।
जलवायु परिवर्तनका कारण बाढी, पहिरो, डुबान, सुख्खा, डढेलोजस्ता विपद्को जोखिम बढ्दै गएको र यस्ता विपद्बाट अपाङ्गता भएका व्यक्ति, ज्येष्ठ नागरिक, महिला, बालबालिका तथा दीर्घरोगी बढी प्रभावित हुने भन्दै संस्थाहरूले समावेशी विपद् व्यवस्थापनमा विशेष ध्यान दिन आग्रह गरेका छन् ।
ज्ञापनपत्रमा योजना निर्माणदेखि अनुगमनसम्म अपाङ्गता भएका व्यक्तिका संस्थाको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने, भरपर्दो तथ्याङ्क सङ्कलन गरी समावेशी जोखिम तथा जलवायु नक्साङ्कन गर्नुपर्ने र सांकेतिक भाषा, अडियो, ब्रेल, एसएमएस तथा साइरनलगायतका माध्यमबाट सबैका लागि पहुँचयुक्त प्रारम्भिक चेतावनी प्रणाली विकास गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।
त्यस्तै, उद्धार तथा सुरक्षित स्थानलाई पहुँचयुक्त बनाउन आश्रयस्थल र राहत केन्द्रहरू युनिभर्सल डिजाइनअनुसार निर्माण गर्नुपर्ने, घरमै राहत पुर्याउने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने तथा स्वास्थ्य सेवा, पुनर्स्थापना र मनोसामाजिक सहयोगलाई पनि विपद् प्रतिकार्यको अभिन्न अङ्ग बनाउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।
ज्ञापनपत्रमा ह्वीलचेयर, बैसाखीलगायतका सहायक तथा आकस्मिक सामग्रीको पर्याप्त व्यवस्था गर्न, जलवायु वित्त तथा जीविकोपार्जनका अवसरमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको समान पहुँच सुनिश्चित गर्न र स्थानीय तहमा अपाङ्गता समावेशी विपद् व्यवस्थापनका लागि पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्नसमेत माग गरिएको छ ।
विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी नमुना अभ्यास तथा पूर्वतयारीका गतिविधिमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको सक्रिय सहभागिता गराउनुपर्ने भन्दै संस्थाहरूले वडा तहमा निर्माण हुने सबै विपद् व्यवस्थापन योजनामा अपाङ्गता समावेशी तथा जलवायु उत्थानशील दृष्टिकोण अनिवार्य रूपमा कार्यान्वयन गर्न विशेष आग्रह गरेका छन् ।
