पोखरा । जिल्ला समन्वय समिति (जिसस) कास्कीले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को वार्षिक कार्ययोजना तथा आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा सम्पन्न मुख्य कार्य तथा उपलब्धि सार्वजनिक गरेको छ ।
जिससले २०८३ साउन २२ गते पत्रकार भेटघाट कार्यक्रम आयोजना गरी चालु आर्थिक वर्षमा गर्ने कार्यक्रम तथा गत आर्थिक वर्षमा सम्पन्न गतिविधि सार्वजनिक गरेको हो ।
समन्वय प्रमुख लिलाधर पौडेलले नेपालको संविधानको धारा २२० ले तोकेको जिम्मेवारीअनुसार जिल्ला समन्वय समितिले स्थानीय तहबीच समन्वय गर्ने, विकास तथा निर्माणका कार्यमा सन्तुलन कायम गर्न अनुगमन गर्ने तथा जिल्लास्थित सङ्घीय र प्रदेश सरकारका कार्यालय र स्थानीय तहबीच समन्वय गर्ने कार्यलाई प्राथमिकतामा राखिएको बताउनुभयो ।
उहाँले वर्तमान संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार जिससलाई तोकिएका काम गर्न नै पर्याप्त जिम्मेवारी रहेको भन्दै थप प्रभावकारी कार्यसम्पादनका लागि आवश्यक कानुन तथा स्रोतसाधनको व्यवस्थापन हुनुपर्ने बताउनुभयो ।
यस विषयमा प्रदेश सरकारसँग पटकपटक आग्रह गरिए पनि अपेक्षित व्यवस्थापन हुन नसकेको उहाँको भनाइ थियो ।
प्रमुख पौडेलका अनुसार स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ९२, सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह (समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध) ऐन, २०७७ को दफा २६, गण्डकी प्रदेश स्थानीय तह सभा सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधि ऐन, २०७५ लगायत सङ्घीय तथा प्रादेशिक कानुन, कार्यविधि, मापदण्ड, निर्देशिका तथा विभिन्न मन्त्रालयबाट प्राप्त परिपत्रले जिससको काम, कर्तव्य र अधिकार निर्धारण गरेका छन् ।
सोही संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्थाअनुसार कार्यतालिका, तिथि र मिति निर्धारण गरी वार्षिक कार्ययोजना तयार गरिएको र यसको पूर्ण कार्यान्वयनमा प्रतिबद्ध रहेको उहाँले बताउनुभयो ।
जिससको सार्वजनिक कार्ययोजनाअनुसार नवौँ स्थापना दिवसका अवसरमा कक्षा ७ स्तरीय निबन्ध प्रतियोगिता तथा स्थानीय तहको सीमा पुनरावलोकनसम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भइसकेका छन् ।
चालु आर्थिक वर्षमा स्थानीय तहका असल अभ्यास तथा अनुभव आदानप्रदान र वार्षिक समीक्षा, स्थानीय तह साझेदारी कार्यक्रमबारे छलफल तथा सम्झौता, विषयगत कार्यालयहरूको वार्षिक समीक्षा, आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली अनुगमन समितिको बैठक, गैरसरकारी संस्थाहरूको वार्षिक समीक्षा तथा जिल्लामा जलविद्युत् उत्पादन र सम्बन्धित संस्थाबिच अन्तरक्रिया गर्ने कार्यक्रम तय गरिएको छ ।
त्यसैगरी स्थानीय तहका वडा सदस्यबिच सेवा प्रवाहका असल अभ्यास तथा समस्या, न्यूनतम पारिश्रमिक तथा श्रम ऐन कार्यान्वयन, यातायात व्यवसायी, ट्राफिक कार्यालय र यातायात कार्यालयबिच समन्वय तथा जिससका पदाधिकारी र कर्मचारीको क्षमता विकाससम्बन्धी कार्यक्रम पनि कार्ययोजनामा समेटिएका छन् ।
सार्वजनिक तथा निजी विद्यालयको शिक्षाको गुणस्तर र मापदण्ड, बालविकास केन्द्र तथा सिकाइ केन्द्र, स्थानीय शासन कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा सङ्घसंस्था, बालगृह, ज्येष्ठ नागरिक सेवा केन्द्र तथा वृद्धाश्रमका विषयमा सरोकारवालासँग अन्तरक्रिया गर्ने कार्यक्रम पनि तय गरिएको छ ।
अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र र प्रभावित स्थानीय तहबीच अन्तरक्रिया, स्थानीय तहका वडा अध्यक्ष तथा वडा सचिवबीच सेवा प्रवाहका असल अभ्यास र समस्याबारे अनुभव आदानप्रदान तथा पालिका र जिससबीच समन्वयका कार्यक्रमसमेत कार्ययोजनामा राखिएका छन् ।
जिल्ला समन्वय अधिकारी नवराज बरालले १०औँ जिल्ला सभा, अर्धवार्षिक समीक्षा, स्थानीय तहको स्वमूल्याङ्कन कार्यान्वयनको अनुगमन तथा छलफल, आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली अनुगमन समितिको बैठक र प्रदेश तथा स्थानीय तहसँगको समन्वयमा संयुक्त अनुगमन गरिने जानकारी दिनुभयो ।
त्यस्तै नदीजन्य तथा खानीजन्य पदार्थ ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवासम्बन्धी उद्योगी, व्यवसायी तथा सरोकारवाला निकायबिच अन्तरक्रिया गर्ने योजना रहेको उहाँले बताउनुभयो ।
जिल्लाभित्र सङ्घ, प्रदेश, स्थानीय तह तथा गैरसरकारी क्षेत्रबाट सञ्चालित विकास निर्माणसम्बन्धी कार्यक्रमको विवरण तयार गरी विभिन्न चरणमा अनुगमन गर्ने, आवश्यक सहजीकरण, सुझाव तथा मार्गदर्शन प्रदान गर्ने र दिइएका सुझावलाई विभिन्न माध्यमबाट सार्वजनिक गर्ने कार्ययोजना रहेको बरालले जानकारी दिनुभयो ।
सूचना अधिकारी लक्षु शर्माका अनुसार जिससले प्रत्येक आर्थिक वर्षमा सम्पन्न गतिविधिबारे नेपाल सरकार तथा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गण्डकी प्रदेशमा वार्षिक प्रतिवेदन पठाउने गरेको छ ।
स्थानीय तहका प्रमुख/अध्यक्ष, उपप्रमुख/उपाध्यक्ष तथा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको सहभागितामा असल अभ्यास र अनुभव प्रस्तुत गर्ने, आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली तथा आन्तरिक आयव्यय व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यविधि निर्माण गर्ने, पाँच ओटै स्थानीय तहसँग कार्यसम्झौता गर्ने तथा कार्यालयगत प्रस्तुतीकरण र समीक्षा गर्ने कार्यक्रम पनि कार्ययोजनामा समेटिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
कृषि तथा पशु बीमा कार्यक्रम र त्यसका समस्याबारे कृषक तथा सरोकारवाला निकायसँग छलफल तथा अन्तरक्रिया गर्ने, स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमका समस्याबारे सरोकारवालासँग छलफल गर्ने तथा स्थानीय तहसँग पत्राचार, अन्तरक्रिया, छलफल र मूल्याङ्कन गर्ने योजना पनि रहेको छ ।
यसैगरी गाउँपालिकाका वडा अध्यक्ष तथा विषयगत शाखा प्रमुखसँग सेवा सञ्चालनका समस्या र समाधानबारे अन्तरक्रिया, पञ्जीकरणसम्बन्धी प्रशिक्षण, नदीजन्य तथा खानीजन्य पदार्थको उत्खनन तथा उपयोगसम्बन्धी मापदण्ड र कार्यान्वयन अवस्थाको समीक्षा गरिने जिससले जनाएको छ ।
गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको सङ्ख्या, सीमा हेरफेर र नगरपालिका वर्गीकरणको पुनरावलोकनसम्बन्धी मापदण्ड, २०८३ बारे स्थानीय तहलाई जानकारी गराउने तथा आवश्यक अध्ययनका लागि विवरण उपलब्ध गराउन अनुरोध गर्ने कार्यक्रमसमेत कार्ययोजनामा राखिएको छ ।
प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालय, प्रदेश बालकल्याण अधिकारी तथा स्थानीय तहका प्रतिनिधिसहित पोखरामा सञ्चालित बालगृहहरूको अनुगमन, विभिन्न जिल्लाका जिल्ला समन्वय समितिका पदाधिकारी तथा कर्मचारीसँग अनुभव आदानप्रदान र असल अभ्यास अनुकरण गर्ने कार्यक्रम पनि तय गरिएको छ ।
त्यस क्रममा लमजुङ, पाल्पा, नवलपरासी, डोल्पा र गोरखालगायत जिल्लाका प्रदेश तथा स्थानीय तहले सम्पादन गरेका कामको अनुगमन तथा प्रतिवेदन तयार गर्ने योजना रहेको छ ।
स्थानीय तहबाट सामाजिक क्षेत्र, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकका क्षेत्रमा भएका कामको अनुगमन, तथ्याङ्क सङ्कलन तथा प्रतिवेदन तयार गर्ने, फेवाताल अतिक्रमणलगायत स्थानीय सरोकारका विषयमा अन्तरक्रिया तथा छलफल गर्ने र अनुगमनबाट प्राप्त सुझाव सार्वजनिक गर्दै कार्यान्वयनका लागि ताकेता गर्ने कार्यक्रम पनि जिससको योजनामा समेटिएका छन् ।
कार्यक्रममा जिसस कास्कीका समन्वय प्रमुख पौडेलको अध्यक्षतामा उपप्रमुख सरिता माल र शाखा अधिकृत लक्षु शर्माले जिससले सम्पन्न गरेका काम तथा आगामी योजनाबारे जानकारी गराउनुभएको थियो ।
