पोखरा । मानव अधिकार संरक्षण मञ्च (मासम) को ४३औँ स्थापना दिवसको अवसरमा पोखरामा “नेपालको संविधान कार्यान्वयनका १० वर्ष: अवसर र चुनौतीहरू” विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रम २०८३ साउन १० गते सम्पन्न भएको छ ।
मासम कास्की र गण्डकी प्रदेशको संयुक्त आयोजनामा पोखरा–८, सृजनाचोकस्थित साइमन पार्टी प्यालेसमा आयोजित कार्यक्रममा संविधानका उपलब्धि, कार्यान्वयनका चुनौती तथा भावी सुधारका उपायबारे व्यापक छलफल गरिएको हो ।
कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि तथा मासम कास्कीका संस्थापक अध्यक्ष प्रा. डा. विश्वकल्याण पराजुलीले मानव अधिकारको अवधारणा समय र परिस्थितिअनुसार विकास हुँदै जाने विषय भएको बताउनुभयो ।
उहाँले वि.सं. २०५१/५२ तिर मासमलगायत संस्थाहरूले उठाएको राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको माग आज संवैधानिक निकायका रूपमा स्थापित हुनु नागरिक आन्दोलनको महत्वपूर्ण उपलब्धि भएको उल्लेख गर्नुभयो ।
उहाँले राजनीतिक दलहरूलाई संविधानको मर्म र सीमाभित्र रहेर शासन सञ्चालन गर्न आग्रह गर्दै संवैधानिक मर्यादा, राजनीतिक इमानदारी र नागरिकको निरन्तर खबरदारीले मात्र संविधानलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सकिने धारणा राख्नुभयो ।
मासमका केन्द्रीय महासचिव तथा प्राध्यापक डा. श्रीकान्त खतिवडाले अवधारणापत्र प्रस्तुत गर्दै वि.सं. २०४१ साउन १३ गते वीरगञ्जमा स्थापित मासम नेपालको पहिलो सङ्गठित मानव अधिकार संस्था भएको जानकारी दिनुभयो ।
उहाँका अनुसार संस्थाले पञ्चायती व्यवस्थाका बेला राजनीतिक बन्दीहरूको मानव अधिकार संरक्षण, कानुनी सहायता तथा रिहाइका लागि महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको थियो ।
डा. खतिवडाले २०७२ को संविधान जारी भएको दशक पूरा हुँदासम्म लोकतन्त्र, सङ्घीयता, समावेशिता, विधिको शासन र मौलिक हक कार्यान्वयनका क्षेत्रमा भएका प्रगति तथा देखिएका संस्थागत, प्रशासनिक र वित्तीय चुनौतीहरूको वस्तुनिष्ठ समीक्षा आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा उठेका सुझावका आधारमा तयार हुने प्रतिवेदन सरकार तथा सम्बन्धित निकायलाई बुझाइने जानकारी पनि उहाँले दिनुभयो ।
कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै प्रा. पदमशरण रेग्मी र वरिष्ठ अधिवक्ता हरि सुवेदीले नेपालको संवैधानिक विकासक्रमको विश्लेषण गर्नुभयो ।
उहाँहरूले वर्तमान संविधानले गणतन्त्र, सङ्घीयता, समावेशिता र धर्मनिरपेक्षता जस्ता ऐतिहासिक परिवर्तन संस्थागत गरे पनि कार्यान्वयन कमजोर रहेको टिप्पणी गर्नुभयो ।
संविधान कार्यान्वयनका लागि आवश्यक करिब ३ सयदेखि ४ सय ऐन अझै निर्माण हुन बाँकी रहेको र ३१ ओटा मौलिक हकको पूर्ण कार्यान्वयन हुन नसकेको उहाँहरूको निष्कर्ष थियो ।
छलफलमा टिप्पणी गर्दै कास्की जिल्ला बार एसोसिएसनका अध्यक्ष अधिवक्ता गणेशबहादुर आलेले न्याय परिषद्, संवैधानिक परिषद् र संसदीय सुनुवाइ समितिमा दलीय भागबण्डा तथा नातावादका कारण न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतामाथि चुनौती बढ्दै गएको बताउनुभयो ।
मासम गण्डकी प्रदेश सदस्य डोलराज पाण्डेले संविधान संविधानसभाबाट बने पनि अन्तिम मस्यौदा सीमित शीर्ष नेताहरूको सहमतिमा तय भएकाले कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको धारणा राख्नुभयो ।
नागरिक समाजका प्रतिनिधि विष्णुप्रसाद बरालले संविधानको सफलताको मापन नागरिकको आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक जीवनस्तरमा आएको सुधारबाट हुनुपर्ने बताउनुभयो ।
गैरसरकारी संस्था महासङ्घ कास्कीकी अध्यक्ष तथा अधिकारकर्मी इन्दिरा पौडेलले निर्णय तहमा महिला तथा सीमान्तकृत समुदायको सम्मानजनक सहभागिता अझै सुनिश्चित हुन नसकेको भन्दै नेतृत्वको सोचमा परिवर्तन आवश्यक रहेको औँल्याउनुभयो ।
इन्सेक गण्डकी प्रदेश संयोजक गणेश भण्डारीले लोकतन्त्र र संविधानको संरक्षणका लागि राजनीतिक दलहरू जिम्मेवार बन्नुपर्ने बताउँदै सरकारको विरोधभन्दा पनि रचनात्मक खबरदारी आवश्यक रहेको धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।
अधिवक्ता कमलप्रसाद अर्यालले लोकतन्त्र र संवैधानिक संस्थाहरूको संरक्षणका लागि नागरिक समाजले निरन्तर निगरानी र खबरदारी गरिरहनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
मासम नवलपुरकी सदस्य हरिकुमारी चौधरीले थारू, मुसहरलगायत अल्पसङ्ख्यक तथा सीमान्तकृत समुदायका लागि संविधानले सुनिश्चित गरेको समानुपातिक र समावेशी प्रतिनिधित्व प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको भन्दै त्यसतर्फ विशेष पहल गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
कार्यक्रमको समापन गर्दै मासम कास्कीका अध्यक्ष ध्रुव खड्काले कार्यक्रममा प्रस्तुत कार्यपत्र र सुझावलाई समेटेर आधिकारिक प्रतिवेदन तयार गरी सरकार तथा सरोकारवाला निकायमा बुझाइने जानकारी दिनुभयो ।
संविधान कार्यान्वयनसम्बन्धी बहसलाई आगामी दिनमा देशका अन्य प्रदेशमा पनि अभियानका रूपमा विस्तार गरिने उहाँले बताउनुभयो ।
कार्यक्रमको सञ्चालन मासम कास्कीका सचिव दानबहादुर गुरुङले गर्नुभएको थियो भने स्वागत मन्तव्य तथा कार्यक्रमको उद्देश्य उपाध्यक्ष मेहरमान श्रेष्ठले प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।
