पोखरा । बालविवाह, बालहिंसा, दुर्व्यवहार, शोषण र उपेक्षाजस्ता गम्भीर सामाजिक चुनौती अन्त्य गर्न राज्य, समाज, परिवार र प्रत्येक नागरिकको साझा जिम्मेवारी रहेको पोखरामा आयोजित एक कार्यक्रममा जोड दिइएको छ ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग गण्डकी प्रदेश कार्यालय पोखराको आयोजना तथा गल्स नट ब्राइड्स (बालिका दुलही होइनन्) को सहकार्यमा आयोजित ‘बालविवाहले मानव अधिकार उपभोगमा पार्ने प्रभावसम्बन्धी राष्ट्रिय जाँचबुझको प्रादेशिक परामर्श कार्यक्रम’ २०८३ साउन ६ गते पोखरामा सम्पन्न भएको हो ।
कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि गण्डकी प्रदेश सरकारकी सामाजिक विकास, युवा तथा खेलकुदमन्त्री रेखा गुरुङले सन् २०३० सम्म बालविवाह अन्त्य गर्ने नेपालको दिगो विकास लक्ष्य पूरा गर्न सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहका सरकार थप जिम्मेवार र संवेदनशील हुनुपर्ने बताउनुभयो ।
उहाँले गण्डकी प्रदेश सरकारले बालबालिकासम्बन्धी नियमावली पारित गर्ने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा रहेको जानकारी दिँदै बालअधिकारको संरक्षण, प्रवर्धन र सुनिश्चिततालाई लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको आधारभूत मूल्यका रूपमा स्थापित गर्नुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो ।
बालबालिकाको क्षेत्रमा कार्यरत सरकारी तथा गैरसरकारी निकायको भूमिका अझ प्रभावकारी र सिर्जनशील बनाउन पनि उहाँले आग्रह गर्नुभयो ।
मन्त्री गुरुङले बालबालिकालाई भविष्यका नागरिक मात्र नभई वर्तमानमै अधिकारसम्पन्न नागरिकका रूपमा स्वीकार गर्दै उनीहरूको सुरक्षा, सम्मान र सर्वाङ्गीण विकास सुनिश्चित गर्न सबै पक्ष एकजुट हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका पूर्वसदस्य गौरी प्रधानले आयोगले बालविवाहसम्बन्धी अध्ययनका आधारमा नेपाल सरकारलाई दिएका सिफारिस कार्यान्वयन गर्नु सरकारको दायित्व भएको बताउनुभयो ।
उहाँले वर्तमान कानुन बालबालिकाको सर्वोत्तम हितसँग पूर्ण रूपमा मेल नखाने भएकाले बालअधिकारसम्बन्धी महासन्धिअनुकूल कानुन संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।
गाउँपालिका महासङ्घ गण्डकी प्रदेशका अध्यक्ष तथा रूपा गाउँपालिकाका अध्यक्ष नवराज ओझाले कम उमेरमा हुने गर्भधारणले किशोरी तथा मातृशिशु स्वास्थ्यमा गम्भीर जोखिम, कुपोषण र प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी समस्या निम्त्याउने भएकाले विद्यालय र समुदायस्तरमा सचेतनामूलक कार्यक्रम प्रभावकारी हुने बताउनुभयो ।
उहाँले ग्रामीण तथा सीमान्तकृत समुदायमा अझै पनि बालविवाहको कुप्रथा विद्यमान रहेकाले अभिभावक र समुदायलाई लक्षित जनचेतनामूलक अभियान सञ्चालन गर्नुपर्ने तथा स्थानीय तहले समन्वय र सहकार्यमार्फत बालविवाह न्यूनीकरणमा प्रतिबद्ध रहने बताउनुभयो ।
कास्कीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कुमानसिंह गुरुङले बालअधिकार संरक्षणका क्षेत्रमा भएका प्रयास प्रशंसनीय भए पनि धेरै कानुन तथा नियमावली अझै समयसापेक्ष बनाउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
बालविवाहका कारण घरेलु हिंसा, लैङ्गिक हिंसा, बहुविवाह तथा मानसिक र शारीरिक शोषणका घटना बढ्ने भएकाले यसको रोकथाममा सबै पक्षको सक्रियता आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ थियो ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग गण्डकी प्रदेश कार्यालयकी प्रमुख नीतु गर्तौलाले बालविवाह समस्या, राष्ट्रिय जाँचबुझको उद्देश्य तथा आयोगका पहलका विषयमा सहजीकरण गर्नुभएको थियो ।
कार्यक्रममा किशोरकिशोरी, बालबालिका, नागरिक समाज, धार्मिक तथा नागरिक अगुवा र सरकारी निकाय गरी पाँच समूहमा छलफल गरिएको थियो ।
छलफलमा बालअधिकारकर्मी शिव शर्मा चापागाईं, बालअधिकार विज्ञ अनिता घिमिरे, आयोगकी अधिकृत मधु सुनाम, अनुसन्धानकर्ता शिलु सुब्बा तथा बालिका दुलही होइनन् संस्थाकी सृष्टि कोलाक्ष्यपतिले सहजीकरण गर्नुभएको थियो ।
परामर्शमा किशोरकिशोरीको हित संरक्षण गर्दै बालविवाह निरुत्साहित गर्न आवश्यक कानुनी व्यवस्था, सजायका वैकल्पिक उपाय, नीति तथा कार्यक्रम सुधार, प्रदेशमा भइरहेका प्रभावकारी प्रयास, जोखिममा रहेका किशोरकिशोरीको पहिचान र उनीहरूलाई संरक्षण गर्ने उपायलगायत विषयमा विस्तृत छलफल गरिएको थियो ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सदस्य मनोज दुवाडीको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रमको सञ्चालन गण्डकी प्रदेश कार्यालयका मानवअधिकार अधिकृत टङ्कप्रसाद खनालले गर्नुभएको थियो ।
कार्यक्रममा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, सुरक्षा निकाय, सामाजिक अभियन्ता, मानवअधिकारकर्मी, कानुन व्यवसायी, महिला तथा बालअधिकारकर्मी, सञ्चारकर्मी तथा किशोरकिशोरीहरूको उल्लेखनीय सहभागिता रहेको थियो ।
