पोखरा । अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत (आईसीसी) को स्थापना दिवसका अवसरमा मानवअधिकारकर्मीहरूले नेपाल सरकारले तत्काल रोम विधान अनुमोदन प्रक्रिया अघि बढाउन माग गर्दै प्रधानमन्त्रीका नाममा ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् ।
इन्सेक गण्डकी प्रदेश संयोजक गणेश भण्डारीको नेतृत्वमा अधिकारकर्मीहरूले २०८३ साउन १ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीमार्फत प्रमुख जिल्ला अधिकारी कुमानसिंह गुरुङलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् । ज्ञापनपत्र प्रधानमन्त्रीसमक्ष पठाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
ज्ञापनपत्रमा दण्डहीनताको अन्त्य, मानवअधिकार उल्लङ्घनका पीडितलाई न्याय सुनिश्चित गर्ने तथा अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको रोम विधान अनुमोदन प्रक्रिया तत्काल अघि बढाउन सरकारसँग आग्रह गरिएको छ ।
ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ-“दण्डहीनताको अन्त्य गर्न अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा गरिएका प्रतिबद्धताहरू सरकारलाई स्मरण गराउनु तथा अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको रोम विधानमा नेपाललाई सहभागी गराउन घच्घच्याउनु यस दिवसको मुख्य उद्देश्य हो । विगतमा भएका गम्भीर मानवअधिकार उल्लङ्घनका घटनामा न्याय प्राप्तिका प्रयास तथा आगामी दिनमा गर्नुपर्ने कार्यबारे पनि छलफल आवश्यक छ ।”
रोम विधानअन्तर्गत स्थापित अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतले युद्ध अपराध, आमनरसंहार, मानवताविरुद्धका अपराध तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनद्वारा परिभाषित अन्य गम्भीर अपराधमा संलग्न व्यक्तिलाई जवाफदेही बनाउने व्यवस्था रहेको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख गरिएको छ । हालसम्म विश्वका १२३ राष्ट्रले रोम विधान अनुमोदन गरिसकेका छन् ।
ज्ञापनपत्रमा पुनःस्थापित प्रतिनिधिसभाले २०६३ साउन ९ गते नेपाल सरकारलाई रोम विधान अनुमोदन गर्न निर्देशनात्मक सङ्कल्प प्रस्ताव सर्वसम्मत रूपमा पारित गरेको स्मरण गराइएको छ ।
२०६५ माघ २९ गते मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव प्रस्तुत भए पनि हालसम्म अनुमोदन हुन नसकेको उल्लेख गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय कानुनप्रतिको नेपालको प्रतिबद्धता प्रकट गर्न अब ढिलाइ नगर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।
ज्ञापनपत्रमा नेपाल पत्रकार महासङ्घ गण्डकी प्रदेश अध्यक्ष रमेश पौडेल, इन्सेक गण्डकी प्रदेश संयोजक गणेश भण्डारी, अधिकारकर्मी तथा पत्रकार मधु पन्थी, शान्ति, न्याय र लोकतन्त्रका लागि समावेशी महिला सञ्जाल (सङ्कल्प) गण्डकी प्रदेश अध्यक्ष तथा अधिवक्ता सरिता तिम्सिना पङ्गेनीले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ ।
