पोखरा । पोखरा महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि ७ अर्ब १५ करोड २५ लाख रुपियाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ ।
महानगरपालिकाको १९औँ नगरसभामा उपप्रमुख मञ्जुदेवी गुरुङले बजेट प्रस्तुत गर्दै विकास निर्माण, सेवा प्रवाह, पर्यटन प्रवर्धन, कृषि, पूर्वाधार तथा डिजिटल सुशासनलाई प्राथमिकतामा राखिएको बताउनु भयो ।
प्रस्तावित बजेट कार्यान्वयनका लागि सङ्घीय सरकारबाट प्राप्त हुने वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ शसर्त अनुदान २ अर्ब ६१ करोड ९१ लाख, विशेष अनुदान ५ करोड ५० लाख, समपूरक अनुदान १ करोड ८२ लाख तथा समानीकरण अनुदान ४९ करोड ३७ लाख रुपियाँ गरी कुल ३ अर्ब १८ करोड ६० लाख रुपियाँ प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ ।
त्यसैगरी गण्डकी प्रदेश सरकारबाट समपूरक अनुदान ६० लाख, विशेष अनुदान ४० लाख र समानीकरण अनुदान ८ करोड १५ लाख ३६ हजार रुपियाँ गरी कुल ९ करोड १५ लाख ३६ हजार रुपियाँ प्राप्त हुने जनाइएको छ ।
महानगरले सङ्घीय सरकारबाट राजस्व बाँडफाँडतर्फ ३४ करोड ३४ लाख ७३ हजार, प्रदेश सरकारबाट ४ करोड ९ लाख ८६ हजार, स्थानीय सरकारतर्फ १ अर्ब ३१ लाख १४ हजार तथा आन्तरिक स्रोतबाट २ अर्ब ४८ करोड ७३ लाख ९१ हजार रुपियाँ आम्दानी हुने प्रक्षेपण गरेको छ। यसअनुसार कुल आन्तरिक आय ३ अर्ब ८७ करोड ४९ लाख ६४ हजार रुपियाँ रहने अनुमान छ ।
कुल बजेटमध्ये ५५.१ प्रतिशत अर्थात् ३ अर्ब ९४ करोडभन्दा बढी रकम चालु खर्चतर्फ तथा ४४.९ प्रतिशत अर्थात् करिब ३ अर्ब २१ करोड रुपियाँ पुँजीगत खर्चतर्फ विनियोजन गरिएको छ ।
प्रमुख प्राथमिकता र कार्यक्रमहरू
पूर्वाधार र शहरी विकास: महानगरको प्रशासकीय भवन निर्माणका लागि रु २० करोड, रणनीतिक सडक आयोजनाहरूका लागि रु ५५ करोड ५० लाख ६३ हजार, र शहरी उत्थानशील तथा जीवनयापन सुधार परियोजनाका लागि रु ६० करोड ९० लाख विनियोजन गरिएको छ ।
शिक्षा: सामुदायिक विद्यालयमा दिवा खाजा कार्यक्रमका लागि रु ४ करोड, गण्डकी बहुप्राविधिक शिक्षालयका लागि रु २ करोड ६० लाख र बाल विकास सहजकर्ता तथा विद्यालय कर्मचारीहरूको पारिश्रमिकका लागि रु ४ करोड ८० लाख छुट्याइएको छ ।
स्वास्थ्य: स्वास्थ्य बीमा र विपन्न नागरिकको उपचारका लागि विशेष कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ ।
आधारभूत अस्पताल शिशुवामा विशेषज्ञ सेवा विस्तारका लागि रु १ करोड २० लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
आर्थिक विकास र उद्यमशीलता: कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरणका लागि रु ३ करोड ६८ लाख र युवा उद्यमशीलता तथा रोजगारी सिर्जनाका लागि रु १ करोड २५ लाख विनियोजन गरिएको छ । साथै, पर्यटन प्रवर्धन र खेलकुद पर्यटनका लागि पनि विशेष बजेट व्यवस्था गरिएको छ ।
सुशासन: सार्वजनिक सेवालाई प्रविधिमैत्री बनाउन र वडा कार्यालयहरूको सेवा प्रवाहलाई सुदृढ गर्न विशेष प्राथमिकता दिइएको छ । जग्गा संरक्षण र व्यवस्थापनका लागि रु १० करोड विनियोजन गरिएको छ ।
उपप्रमुख गुरुङले नगरसभामा आर्थिक विधेयक २०८३ र विनियोजन विधेयक २०८३ समेत पेश गर्दै बजेट तथा कार्यक्रम निर्माण प्रक्रियामा सहयोग गर्ने जनप्रतिनिधि, कर्मचारी, राजनीतिक दल, नागरिक समाज, सञ्चारकर्मी, निजी क्षेत्र तथा नगरवासीप्रति धन्यवाद व्यक्त गर्नुभएको छ ।
उहाँले प्रस्तुत बजेटको सफल कार्यान्वयनका लागि सबै पक्षको सक्रिय सहभागिता, समन्वय र सहयोग आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै ‘समुन्नत पर्यटकीय पोखरा’ निर्माण गर्ने साझा लक्ष्य हासिल गर्न सबैलाई एकताबद्ध भएर अघि बढ्न आह्वान गर्नुभएको छ ।
