लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा राज्यको उद्देश्य नागरिकलाई नियन्त्रण गर्नु होइन, उनीहरूको अधिकार, सुरक्षा र सम्मानको संरक्षण गर्नु हो । राज्यसँग कानुन कार्यान्वयन गर्ने, सार्वजनिक व्यवस्था कायम गर्ने र भ्रष्टाचार वा अपराध नियन्त्रण गर्ने अधिकार हुन्छ । तर, त्यो अधिकार मानव अधिकारका आधारभूत सिद्धान्त, विधिको शासन र संवैधानिक सीमाभित्र प्रयोग हुनुपर्छ । जब राज्यका संयन्त्रसँग सम्बन्धित गतिविधिहरूमा अत्यधिक बल प्रयोग, सम्पत्तिमा क्षति, अपमानजनक व्यवहार वा कमजोर वर्गमाथि थिचोमिचो हुनथाल्छ । त्यहाँ मानव अधिकारको बहस स्वाभाविक रूपमा सुरु हुन्छ । मानव अधिकार जनम्सिद्ध अधिकार हो । मानिस भएर जन्म लिएपछि स्वतःसिद्ध प्राप्त गर्ने अधिकार हो । मानव अधिकारका आधारभूत बाहेकका अधिकार भने प्रगतिशील रूपमा थप गर्दै लग्न सकिन्छ ।
सुर्खेतमा डालोबाट काफल होइन सरकारको प्रतिष्ठा पोखिएको हो । सिरहामा ड्रममा मोबाइल होइन सरकारको चरित्र चोबलिएको हो । कैलालीमा भीरबाट गरिबको टेम्पो खसालिएको होइन सरकारप्रतिको विश्वास खसालिएको हो । ढुङ्गामुढा गरेर घर भत्काइएको होइन भरोसा भत्काइएको हो । यसैगरी सरकारको साख सकिँदै जान्छ र नागरिकको भरोसा टुट्दै जान्छ ।
तर, आधारभूत अधिकार अभिभाज्य, अहरणीय र विश्वव्यापी हुन्छन् । यो नै मानव अधिकारको विश्वव्यापी सिद्धान्त हो । हाल विभिन्न सञ्चार माध्यम र सामाजिक सञ्जालमा आइरहेका भिडियो क्लिप जङ्गली शासनलाई सुहाउला । लोकतान्त्रिक शासनमा सुहाउने खालका छैनन् । व्यक्तिलाई जबर्जस्ती नियन्त्रण गर्ने, निजी सामान नष्ट गर्ने, घर वा निजी जीवनमा हस्तक्षेप गर्ने जस्ता विषय मानव अधिकारसँग सम्बन्धित छन् । सम्बन्धितमात्रै होइन मानव अधिकारका गम्भीर उल्लङ्घन हुन् । सुर्खेतको काफल बेच्ने एकजना निमुखाको काफल घोप्ट्याएको घटना होस् कि सिरहामा मोबाइल पानी भरएिको ड्रममा हालेर नष्ट गरेको घटना नै किन नहोस् ।
पछिल्ला दिनमा कैलालीमा टेम्पो भीरबाट खसालेको होस् वा घरमा ढुङ्गामुढा प्रहार गरेको घटना नै किन नहुन् । हुकुमबासीको हवला दिएर सुकुमबासीलाई राज्यविहीन बनाएको घटना नै किन नहुन् । यस्ता घटना आरोप मात्रै होइनन् । कतै प्रमाणित भइसकेका छन् । कतै राज्यले कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएको छ भने कतै राज्यले अनदेखा गरिरहेको छ । यी घटना सामान्य प्रशासनिक त्रुटि वा कार्यशैलीको प्रश्नमात्रै हुँदै होइनन् । नागरिकको जीवन, सुरक्षा, सम्मान, सम्पत्तिको संरक्षण, गोपनीयता र न्यायिक प्रक्रियाको अधिकारसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित विषय हुन् । राज्यआतङ्कका कारण मानव अधिकारका यी आधारभूत सिद्धान्तकै रक्षा नहुँदा मानव अधिकारको रक्षा कसरी होला ? नागरिकको रक्षा र सुरक्षा कसरी होला ?
कुनै पनि लोकतान्त्रिक राज्यमा नागरिकमाथि गरिने हस्तक्षेप कानुनी आधार, आवश्यकता र समानुपातिकताको परीक्षणमा टिक्नुपर्ने हुन्छ । राज्यले आफ्नो शक्ति प्रयोग गर्दा ‘कति गर्न सक्छ’ भन्दा ‘कति गर्न मिल्छ’ भन्ने प्रश्न बढी महत्वपूर्ण हुन्छ । राज्य सञ्चालकलाई हेक्का रहोस् । मानव अधिकारको अन्तर्राष्ट्रिय अवधारणाले राज्यलाई नागरिकका अधिकारप्रति निष्क्रिय रूपमा नहेरी सक्रिय दायित्व पूरा गर्ने जिम्मेवारी दिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारका सिद्धान्त अनुसार राज्यको भूमिका दुई तहमा बुझिन्छ । पहिलो, राज्य आफैंले नागरिकका अधिकारको सम्मान गर्नुपर्छ । दोस्रो, अन्य व्यक्ति, समूह वा संस्थाबाट हुनसक्ने अधिकार उल्लङ्घनलाई रोक्न, नियन्त्रण गर्न र पीडितलाई न्याय दिलाउन प्रभावकारी व्यवस्था गर्नुपर्छ । त्यसैले राज्यशक्ति प्रयोग गर्ने संस्थामात्रै होइन, अधिकारको संरक्षक संस्था पनि हो ।
यसको अर्थ राज्यले आफ्नो कानुन, नीति, प्रशासनिक निर्णय र सुरक्षा संयन्त्रमार्फत कुनै पनि व्यक्तिको जीवन, स्वतन्त्रता, सम्मान, गोपनीयता, सम्पत्ति र न्याय प्राप्त गर्ने अधिकारमाथि अनावश्यक वा असमान हस्तक्षेप गर्नु हुँदैन । राज्यको शक्ति जतिसुकै वैधानिक भए पनि त्यो असीमित हुँदैन । लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा अधिकार सीमित गर्ने प्रत्येक निर्णय स्पष्ट कानुनी आधार, सार्वजनिक आवश्यकता र उत्तरदायित्वको सिद्धान्तमा आधारित हुनुपर्छ । राज्यले ‘कानुन लागु गर्दैछु’ भन्ने आधारमा मात्र कुनै पनि कदमलाई स्वतः उचित ठहर गर्न सक्दैन । यसै कारण कानुन कार्यान्वयनका क्रममा गरिने कुनै पनि हस्तक्षेप आवश्यक, न्यूनतम र जबाफदेही हुनुपर्ने मान्यता स्थापित भएको हो ।
‘आवश्यक’ भन्नाले त्यो कदमबिना उद्देश्य पूरा हुन नसक्ने अवस्था हुनुपर्छ । ‘न्यूनतम’ भन्नाले सम्भव भएसम्म कम हस्तक्षेपकारी उपाय अपनाइनुपर्छ । र, ‘जबाफदेही’ भन्नाले निर्णय लिने निकायले आफ्नो कार्यको कारण र परिणामबारे सार्वजनिक रूपमा उत्तर दिन सक्नुपर्छ । उदाहरणका लागि सार्वजनिक सुरक्षा कायम गर्ने वा अनुसन्धान गर्ने अधिकार राज्यसँग हुन्छ तर त्यसका लागि प्रयोग गरिने माध्यमले व्यक्तिको आधारभूत अधिकारलाई अनावश्यक रूपमा क्षति पुर्याउनु हुँदैन ।
बल प्रयोग, सम्पत्तिमा हस्तक्षेप, निगरानी, नियन्त्रण वा व्यक्तिगत स्वतन्त्रतामा सीमा लगाउने निर्णयहरू केवल राज्यले गरेको भन्दै वैध हुँदैनन् । ती निर्णयहरू वैधानिकता, समानुपातिकता र आवश्यकता जस्ता मापदण्डबाट परीक्षण हुनुपर्छ । यदि राज्यको कदमले प्राप्त गर्न खोजिएको सार्वजनिक उद्देश्यभन्दा बढी क्षति नागरिकको अधिकारमा पुर्याउँछ भने त्यस्तो कदम मानव अधिकारको दृष्टिले प्रश्नको विषय बन्छ । उदाहरणका लागि सार्वजनिक व्यवस्था कायम गर्ने नाममा गरिने कारबाहीले नागरिकलाई अनावश्यक अपमान, डर, आर्थिक क्षति वा असुरक्षाको अवस्थामा पुर्याउँछ भने त्यसको औचित्य स्वतः स्थापित हुँदैन ।
गरिबी अपराध होइन । राज्यका संयन्त्रहरू गरिब नागरिकप्रति कठोर र शक्तिशाली वा पहुँच भएका समूहप्रति सहनशील देखिएनन् भने समानताको सिद्धान्त कमजोर हुन्छ । त्यस अवस्थामा नागरिकले राज्यलाई संरक्षणको स्रोतभन्दा नियन्त्रणको माध्यमका रूपमा अनुभव गर्न थाल्छन्, जुन लोकतान्त्रिक समाजका लागि चिन्ताजनक सङ्केत हो ।
मानव अधिकारको मूलदर्शन राज्यको शक्तिलाई अस्वीकार गर्नु होइन, बरू त्यसलाई कानुन, मर्यादा र उत्तरदायित्वभित्र राख्नु हो । लोकतान्त्रिक राज्यको सफलता नागरिकलाई कति नियन्त्रण गर्न सक्छ भन्ने आधारमा होइन, अधिकारको संरक्षण गर्दै कति प्रभावकारी रूपमा शासन गर्नसक्छ भन्ने आधारमा मापन गरिन्छ । त्यसैले राज्यीय कारबाहीको अन्तिम परीक्षण शक्ति प्रयोगमा होइन, नागरिकको सम्मान, न्यायको पहुँच र अधिकारको संरक्षणमा हुनुपर्छ । यही सन्दर्भमा अर्को गम्भीर प्रश्न उठ्छ-राज्यका नीतिहरूले गरिबीलाई लक्षित गरेका छन् कि गरिबलाई ? जब नीतिको प्रभाव असमान रूपमा आर्थिक रूपमा कमजोर, सीमित पहुँच भएका वा सामाजिक रूपमा पछाडि परेका समुदायमा बढी देखिन्छ, त्यहाँ मानव अधिकारको दृष्टिले समीक्षा आवश्यक हुन्छ ।
गरिबी अपराध होइन । राज्यका संयन्त्रहरू गरिब नागरिकप्रति कठोर र शक्तिशाली वा पहुँच भएका समूहप्रति सहनशील देखिएनन् भने समानताको सिद्धान्त कमजोर हुन्छ । त्यस अवस्थामा नागरिकले राज्यलाई संरक्षणको स्रोतभन्दा नियन्त्रणको माध्यमका रूपमा अनुभव गर्न थाल्छन्, जुन लोकतान्त्रिक समाजका लागि चिन्ताजनक सङ्केत हो । सुर्खेतमा डालोबाट काफल होइन सरकारको प्रतिष्ठा पोखिएको हो । सिरहामा ड्रममा मोबाइल होइन सरकारको चरित्र चोबलिएको हो । कैलालीमा भीरबाट गरिबको टेम्पो खसालिएको होइन सरकारप्रतिको विश्वास खसालिएको हो । ढुङ्गामुढा गरेर घर भत्काइएको होइन भरोसा भत्काइएको हो । यसैगरी सरकारको साख सकिँदै जान्छ र नागरिकको भरोसा टुट्दै जान्छ ।
राज्यको वैधता केबल कानुन बनाउने वा कार्यान्वयन गर्ने क्षमताबाट स्थापित हुँदैन । त्यो नागरिकको सम्मान, न्यायको पहुँच र अधिकारको संरक्षणबाट स्थापित हुन्छ । त्यसैले कुनै पनि आरोपित घटनालाई राजनीतिक दृष्टिले होइन, स्वतन्त्र अनुसन्धान, प्रमाणको परीक्षण र मानव अधिकारका स्थापित मापदण्डका आधारमा मूल्याङ्कन गरिनुपर्छ । यदि राज्यका कुनै निकायका कारबाहीले नागरिकमा सुरक्षा होइन भय, न्याय होइन दण्ड र सेवा होइन नियन्त्रणको अनुभूति गराउँछ भने त्यो केवल प्रशासनिक प्रश्न हुँदैन । लोकतान्त्रिक शासनको गुणस्तरमाथिको प्रश्न बन्छ । मानव अधिकारको महत्त्वपूर्ण प्रश्न हुन्छ । गरिबीलाई मास्न छाडेर गरिब मास्ने सरकारी कदम उल्टो बाटोतिर छ । बेलैमा सुल्ट्याऔं ।
हिमालय टाइम्स दैनिकमा प्रकाशित
