पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि ३२ अर्ब ९९ करोड ९९ लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ ।
आर्थिक मामिलामन्त्री जीतबहादुर शेरचनले २०८३ असार १ गते प्रदेशसभामा बजेट प्रस्तुत गर्दै विकास निर्माण, पर्यटन प्रवर्धन, रोजगारी सिर्जना तथा आर्थिक गतिविधि विस्तारलाई प्राथमिकतामा राखिएको बताउनुभयो ।
यो बजेट चालु आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को ३१ अर्ब ९७ करोड रुपियाँको बजेटभन्दा करिब १ अर्ब रुपियाँ बढी हो ।
बजेटमध्ये २० अर्ब २ करोड ६१ लाख रुपियाँ (६०.६८ प्रतिशत) पुँजीगत खर्चका लागि विनियोजन गरिएको छ भने १२ अर्ब ७२ करोड ३७ लाख रुपियाँ (३८.५६ प्रतिशत) चालु खर्चका लागि छुट्याइएको छ । यस्तै २५ करोड रुपियाँ (०.७६ प्रतिशत) वित्तीय व्यवस्थातर्फ विनियोजन गरिएको छ ।
प्रदेश सरकारले आगामी वर्षका लागि बजेटका स्रोतहरू पनि सार्वजनिक गरेको छ । जसअनुसार नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरण अनुदान ७ अर्ब ८४ करोड ८२ लाख रुपियाँ, राजस्व बाँडफाँडबाट १० अर्ब १६ करोड ४७ लाख ४८ हजार रुपियाँ, रोयल्टी बाँडफाँटबाट ५१ करोड ४८ लाख रुपियाँ, सशर्त अनुदानबाट ३ अर्ब ९३ करोड ३ लाख रुपियाँ प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ ।
त्यसैगरी समपूरक अनुदानतर्फ ५५ करोड ४३ लाख रुपियाँ, विशेष अनुदानतर्फ २९ करोड ५४ लाख रुपियाँ, प्रदेशको आन्तरिक राजस्वबाट ५ अर्ब ८४ करोड १८ लाख ५२ हजार रुपियाँ, चालु वर्षको नगद मौज्दातबाट २ अर्ब रुपियाँ तथा आन्तरिक ऋणबाट १ अर्ब ७५ करोड रुपियाँ स्रोत व्यवस्थापन गरिने जनाइएको छ ।
बजेटले प्रदेश सरकारले सञ्चालन गर्दै आएका ‘घरदेश’ र ‘अनि परदेश’ तथा ‘लेक टु लेक’ कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ ।
आर्थिक मामिलामन्त्री शेरचनले यी कार्यक्रममार्फत पर्यटन, लगानी तथा आर्थिक गतिविधिलाई थप गति दिने उद्देश्य राखिएको बताउनुभयो ।
उहाँका अनुसार बजेट कार्यान्वयनबाट आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटनमा वृद्धि हुने, स्थानीय कला, संस्कृति, परम्परा तथा स्थानीय उत्पादनको प्रवर्धन भई आयआर्जनका अवसर विस्तार हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
बजेटमा पर्यटन क्षेत्रको पूर्वाधार विकास, पदमार्ग निर्माण तथा स्तरोन्नति, पर्यटनमैत्री सेवाको विकास र विस्तारलाई विशेष प्राथमिकता दिइएको छ ।
साथै कृषि, उद्योग, पूर्वाधार, शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीका क्षेत्रमा समेत बजेटमार्फत विभिन्न कार्यक्रम अघि सारिएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ ।
गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रस्तुत गरेको बजेटले उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना, कृषि आधुनिकीकरण, पर्यटन प्रवर्धन, पूर्वाधार विकास तथा सामाजिक क्षेत्रको सुदृढीकरणलाई प्राथमिकतामा राखेको छ ।
सङ्घीय सरकारबाट प्राप्त हुने वित्तीय हस्तान्तरण, राजस्व बाँडफाँड तथा आन्तरिक स्रोतका आधारमा तयार गरिएको बजेटले प्रदेशको आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउने, निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने तथा समावेशी र दिगो विकासलाई गति दिने लक्ष्य लिएको छ ।
बजेटमा कृषि क्षेत्रलाई उत्पादनमुखी र व्यवसायिक बनाउने विभिन्न कार्यक्रम समावेश गरिएका छन् ।
कृषकलाई प्रविधिमैत्री खेतीतर्फ आकर्षित गर्ने, सिँचाइ सुविधा विस्तार गर्ने, कृषि उपजको बजारीकरणमा सहयोग पुर्याउने तथा पशुपालन र कृषि उद्यमलाई प्रवर्धन गर्ने योजना अघि सारिएको छ ।
प्रदेश सरकारले कृषि उत्पादन वृद्धि गर्दै आयात प्रतिस्थापन र आत्मनिर्भरतातर्फ उन्मुख हुने लक्ष्य लिएको जनाएको छ ।
पर्यटन क्षेत्रलाई प्रदेशको आर्थिक विकासको प्रमुख आधारका रूपमा लिँदै धार्मिक, सांस्कृतिक, प्राकृतिक तथा साहसिक पर्यटनको विकासमा विशेष जोड दिइएको छ ।
गण्डकीका प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्यहरू पोखरा, मुस्ताङ, मनाङ र गोरखालगायत क्षेत्रमा पूर्वाधार विकास, पर्यटन प्रवर्धन तथा नयाँ गन्तव्यको पहिचान र प्रचारप्रसारका कार्यक्रम बजेटमा समेटिएका छन् ।
पूर्वाधार विकासतर्फ प्रदेश गौरवका आयोजना, सडक स्तरोन्नति, पुल निर्माण, खानेपानी, सिँचाइ तथा शहरी विकासका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ ।
अधुरा तथा बहुवर्षीय आयोजनालाई सम्पन्न गर्ने, उत्पादन र बजारसँग जोड्ने सडक सञ्जाल विस्तार गर्ने तथा स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा विकास निर्माणका कार्यलाई तीव्रता दिने नीति बजेटले लिएको छ ।
शिक्षा क्षेत्रमा विद्यालयको गुणस्तर सुधार, प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षाको विस्तार, शैक्षिक पूर्वाधार विकास तथा दक्ष जनशक्ति उत्पादनमा विशेष जोड दिइएको छ ।
स्वास्थ्यतर्फ अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थाको सेवा विस्तार, विशेषज्ञ सेवा सुदृढीकरण, मातृ तथा शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम र स्वास्थ्य पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ ।
बजेटले युवा तथा खेलकुद क्षेत्रलाई समेत महत्व दिएको छ । खेल पूर्वाधार निर्माण, खेल पर्यटन प्रवर्धन तथा युवालाई स्वरोजगार र उद्यमशीलतामा प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन गरिने उल्लेख गरिएको छ ।
त्यसैगरी सामाजिक सुरक्षा, महिला सशक्तीकरण, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा विपन्न समुदायको जीवनस्तर उकास्ने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ ।
वातावरण संरक्षण, जलवायु परिवर्तनका असर न्यूनीकरण तथा विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यक्रम पनि बजेटमा समावेश गरिएको छ ।
प्रदेश सरकारले सीमित स्रोत र साधनका बिच उत्पादन, रोजगारी र आर्थिक वृद्धिलाई केन्द्रमा राखेर बजेट ल्याएको जनाएको छ ।
बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सके गण्डकी प्रदेशको आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा सकारात्मक योगदान पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
गण्डकी प्रदेशको बजेट २०८३/०८४ यहाँ उपलब्ध छ
