पोखरा । “कोही पनि पछाडि नछुटून्” भन्ने मूल मान्यतासहित अपाङ्गमैत्री समाज निर्माणका लागि सबै पक्षको सामूहिक प्रतिबद्धता आवश्यक रहेको औँल्याइएको छ ।
अपाङ्गतामैत्री सोच भनेको यस्तो समाज निर्माण गर्नु हो, जहाँ कुनै पनि व्यक्ति शारीरिक वा मानसिक अवस्थाका कारण पछाडि पर्नु नपरोस् ।
गण्डकी प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको आयोजना तथा राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घ नेपाल, गण्डकी प्रदेशको समन्वयमा ‘गण्डकी प्रदेश अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी ऐन, २०८२ तथा नियमावली, २०८३ को कार्यान्वयन सम्बन्धमा स्थानीय तह (गाउँपालिका) सँग एकदिवसीय प्रबोधीकरण कार्यक्रम’ २०८३ जेठ ३० गते पोखरामा सम्पन्न भएको छ ।
कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि गण्डकी प्रदेशकी सामाजिक विकास, युवा तथा खेलकुद मन्त्री रेखा गुरुङले अपाङ्गताको परिभाषा तथा वर्गीकरणसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाअनुसार सेवा प्रवाहलाई नीतिगत र व्यावहारिक रूपमै अपाङ्गमैत्री बनाउँदै यथाशीघ्र कार्यान्वयनमा लैजानुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
उहाँले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू पनि अन्य नागरिकसरह समान अधिकारका हकदार रहेको उल्लेख गर्दै सामाजिक सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा रोजगारीका क्षेत्रमा उनीहरूको पहुँच सुनिश्चित गर्न प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो ।
मन्त्री गुरुङले स्थानीय तहको नीति निर्माण, बजेट विनियोजन तथा भौतिक पूर्वाधारमा पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै उजुरी तथा सुनुवाइ प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाइने जानकारी दिनुभयो ।
उहाँले व्यक्तिको अपाङ्गताभन्दा पनि उनीहरूमा रहेको ज्ञान, सीप र क्षमतालाई केन्द्रमा राखेर काम गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।
सामाजिक विकास, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका सचिव डा. शेषनारायण पौडेलले सेवा प्रवाहलाई अपाङ्गमैत्री बनाउन आवश्यक नीतिगत तथा व्यावहारिक सुधारका कार्यक्रम फलदायी हुने बताउनुभयो ।
उहाँका अनुसार स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीलाई नयाँ ऐन र नियमावलीका प्रावधानबारे स्पष्ट जानकारी गराउने, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार संरक्षण तथा समावेशीकरणमा स्थानीय तहको भूमिका स्पष्ट पार्ने र सेवा प्रवाहलाई अपाङ्गमैत्री बनाउन प्रेरित गर्ने उद्देश्यले कार्यक्रम आयोजना गरिएको हो ।
कार्यक्रममा मन्त्रालयका उपसचिव हरिबहादुर खपाङ्गीले “गण्डकी प्रदेशमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी ऐन तथा नियमावली कार्यान्वयन” विषयमा प्रस्तुति दिनुभएको थियो ।
त्यसैगरी, राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घ नेपाल, गण्डकी प्रदेशका अध्यक्ष हेमबहादुर गुरुङले ‘गण्डकी प्रदेश अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी ऐन, २०८२’ तथा संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासन्धिका प्रावधानबारे प्रस्तुति दिनुभएको थियो ।
समूहगत छलफलमा सहभागीहरूले स्थानीय अपाङ्गता समन्वय समितिलाई सक्रिय बनाउने, अपाङ्गता परिचयपत्र वितरण प्रक्रियालाई सरल र पारदर्शी बनाउने, आगामी बजेटमा र्याम्प, लिफ्ट, ब्रेल लिपि तथा साङ्केतिक भाषालगायतका अपाङ्गतामैत्री पूर्वाधारका लागि बजेट व्यवस्था गर्ने तथा स्थानीय तहमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको तथ्याङ्क अद्यावधिक गर्नुपर्ने विषयमा जोड दिएका थिए ।
कानुनका जटिल प्रावधानलाई सरल र सहज भाषामा व्याख्या गरिनुपर्ने आवश्यकता पनि औँल्याइएको थियो ।
कार्यक्रममा सहभागीहरूले आफूले भोगेका चुनौती, अनुभव तथा समस्याका साथै आगामी योजनाका लागि आवश्यक सुझावहरू प्रस्तुत गरेका थिए ।
सामाजिक विकास, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयकी महिला विकास अधिकृत देवी शर्माले कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुभएको थियो ।
कार्यक्रममा कास्की, तनहुँ र स्याङ्जा जिल्लाका गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष, कर्मचारी, सामाजिक सङ्घसंस्थाका प्रतिनिधि, सरोकारवाला निकाय तथा प्रदेशस्तरीय अपाङ्गता निर्देशन समितिका पदाधिकारीसहित करिब ८० जनाको सहभागिता रहेको थियो ।
