पोखरा । अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकारसम्बन्धी ऐन तथा सचेतना सहजीकरण कार्यक्रम पोखरामा सुरु भएको छ ।
कार्यक्रमले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार, कानुनी व्यवस्था तथा सामाजिक सहभागिताबारे जनचेतना अभिवृद्धि गर्ने अपेक्षा गरिएको आयोजकले जनाएको छ ।
“हाम्रा लागि, हामी नै !” भन्ने नारासहित स्थापित साझा अभियानका लागि आदिवासी अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको सङ्घ, गण्डकीको आयोजनामा “गण्डकी प्रदेश अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार सम्बन्धी ऐन र अपाङ्गता अधिकारसम्बन्धी सचेतना सहजीकरण कार्यक्रम” २०८३ जेठ १४ गतेदेखि पोखरामा सुरु भएको हो ।
गण्डकी प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय अन्तर्गत एकीकृत सेवा कार्यालय कास्कीको आर्थिक सहयोग तथा राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घ नेपालको समन्वयमा आयोजना गरिएको उक्त कार्यक्रम जेठ १६ गतेसम्म तीन दिन सञ्चालन हुने जनाइएको छ ।
उद्घाटन सत्रमा प्रमुख अतिथिका रूपमा बोल्दै सामाजिक विकास, युवा तथा खेलकुद मन्त्री रेखा गुरुङले अपाङ्गता भएका आदिवासी जनजातिहरू स्वयम्ले नेतृत्व गर्दै अधिकार, पहिचान र पहुँचका लागि पैरवी गर्नु सकारात्मक पक्ष भएको बताउनुभयो । उहाँले प्रदेश सरकारले आवश्यक सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गर्नुभयो ।
मन्त्री गुरुङका अनुसार आदिवासी जनजाति अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको सामूहिक तथा व्यक्तिगत मानवअधिकारको वकालत गर्दै राज्यका नीतिहरूमा पहुँच सुनिश्चित गर्न र संवैधानिक अधिकार स्थापित गर्न संस्थाले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ । कार्यक्रममा रविन श्रेष्ठ लगायतले शुभकामना मन्तव्य व्यक्त गर्नुभएको थियो ।
साझा अभियानका लागि आदिवासी अपाङ्गता भएका व्यक्तिको सङ्घकी अध्यक्ष श्रृति कुमालले संस्थाले स्थापना कालदेखि नै आदिवासी जनजाति अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको हक, अधिकार र समावेशीकरणका सवालमा निरन्तर काम गर्दै आएको बताउनुभयो ।
तीन दिनसम्म सञ्चालन हुने कार्यक्रममा राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घ नेपाल, गण्डकी प्रदेशका अध्यक्ष तथा स्रोत व्यक्ति हेमबहादुर गुरुङले ‘गण्डकी प्रदेश अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी ऐन, २०८२’ तथा संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासन्धिका प्रावधानबारे सहजीकरण गर्नुभयो ।
उहाँले अन्तरवर्गीयता, अपाङ्गताको विविधता, पहुँचयुक्तता, मातृभाषामा सूचनाको हक तथा सांस्कृतिक अधिकार जस्ता विषयहरू आदिवासी अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको सवाल र दोहोरो विभेद अन्त्यसँग कसरी सम्बन्धित छन् भन्ने विषय व्यावहारिक उदाहरणसहित प्रस्तुत गर्नुभयो ।
नेपाल कानून समाज गण्डकी प्रदेश संयोजक तथा अधिवक्ता जुना गुरुङले सिड तथा त्यसका धारासम्बन्धी विषयमा सहजीकरण गर्नुभयो ।
त्यसैगरी राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग गण्डकी प्रदेश कार्यालय पोखराकी प्रमुख नितु गर्तौलाले मानवअधिकार तथा महिला अधिकारसम्बन्धी विषयमा प्रशिक्षण दिनुभएको थियो ।
कार्यक्रममा दीपेश सयामी तथा नेपाल आदिवासी जनजाति विद्यार्थी महासङ्घ पृथ्वीनारायण क्याम्पस समन्वय समितिकी सचिव आरती लिङ्खाले पनि सहजीकरण गर्ने जानकारी संस्थाकी उपाध्यक्ष लक्ष्मी गुरुङले दिनुभयो ।
कार्यक्रम अध्यक्ष श्रृति कुमालको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको थियो । कार्यक्रममा स्वागत मन्तव्य तथा उद्देश्यबारे सदस्य कुमार पुनले प्रकाश पार्नुभएको थियो भने सञ्चालन सहजकर्ता आरती लिङ्खाले गर्नुभएको थियो ।
कार्यक्रममा गण्डकी प्रदेशका विभिन्न जिल्लाबाट आएका आदिवासी अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू तथा अधिकारकर्मी गरी ५५ जनाको सहभागिता रहेको आयोजकले जनाएको छ ।
