पोखरा । “जीवन, मर्यादा, समानता र स्वतन्त्रताको अधिकारः दिगो शान्ति र समृद्धिको आधार” भन्ने नारासहित राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले आफ्नो २६औँ स्थापना दिवस विविध कार्यक्रम गरी मनाएको छ। स्थापना दिवसका अवसरमा रक्तदान तथा शुभकामना आदान–प्रदान कार्यक्रम आयोजना गरिएको हो ।
“रक्तदान जीवनदान, जीवनदान महादान” भन्ने मूल नारासहित नेपाल रेडक्रस सोसाइटी प्रादेशिक रक्तसञ्चार केन्द्र, पोखराको प्राविधिक सहयोगमा गण्डकी प्रदेश सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालय तथा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग गण्डकी प्रदेश कार्यालय, पोखराले संयुक्त रूपमा खुला रक्तदान कार्यक्रम आयोजना गरेको थियो । कार्यक्रम २०८३ जेठ १३ गते पोखरामा सम्पन्न भएको हो ।
कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै गण्डकी प्रदेशसभाकी उपसभामुख विनाकुमारी थापाले नेपालको संविधान २०७२ ले प्रत्येक नागरिकलाई शिक्षा, स्वास्थ्य, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, मानवअधिकार, समान अवसर र सामाजिक न्यायसहित सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गरेको बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो “मानव भएकै आधारमा मानिसले नैसर्गिक, मौलिक र अविछिन्न अधिकार पाएका छन् । ती अधिकारको सम्मान, स्वतन्त्रता, समानता र न्यायको सुनिश्चितताका लागि आयोगले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ ।”
उपसभामुख थापाले विशेष गरी महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा सीमान्तकृत समुदायको हकअधिकार संरक्षणका लागि आवाज उठाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो । साथै अधिकारको प्रयोगसँगै आफ्नो कर्तव्य र जिम्मेवारीप्रति पनि सचेत रहनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग गण्डकी प्रदेश कार्यालय, पोखराकी प्रमुख नितु गर्तौलाले स्थापनाकालदेखि हालसम्म आयोगमा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी उजुरी बढी आउने गरेको भए पनि पछिल्लो समय आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार, वातावरणीय अधिकार तथा न्याय प्रशासनसँग सम्बन्धित उजुरीहरू पनि दर्ता भई अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढिरहेको जानकारी दिनुभयो ।
त्यसैगरी राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग गण्डकी प्रदेश कार्यालयकी उपसचिव रेगम महर्जनले द्वन्द्वकालीन समयमा भएका मानवअधिकार उल्लङ्घनका घटनाका पीडितलाई न्याय र परिपूरण दिलाउन आयोग निरन्तर सक्रिय रहेको बताउनुभयो ।
गण्डकी प्रदेश प्रहरी कार्यालय, पोखराका प्रहरी नायब महानिरीक्षक दिपेन्द्रबहादुर घर्ति क्षेत्रीले आमनागरिकको सुरक्षाप्रति प्रहरी संवेदनशील रहेको बताउँदै अनुसन्धानका क्रममा पीडितलाई न्याय दिलाउने र पीडकलाई कानुनी दायरामा ल्याउन प्रहरी प्रतिबद्ध रहेको धारणा राख्नुभयो ।
कार्यक्रममा गण्डकी प्रदेश सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव डा. युवानिधि बसौला, नेपाल पत्रकार महासङ्घ गण्डकी प्रदेशका अध्यक्ष रमेशप्रसाद पौडेल, जिल्ला अध्यक्ष माधवप्रसाद बराल, नागरिक मञ्च गण्डकीका संयोजक तथा वरिष्ठ अधिकारकर्मी विष्णुप्रसाद बराल, मानव अधिकारका लागि दलित महिला सशक्तीकरण नेपाल कास्कीकी अध्यक्ष इश्वरी विक तथा फेडो गण्डकी प्रदेश अध्यक्ष सुमित्रा गायकले आयोगका सिफारिस तथा अनुसन्धान प्रतिवेदन कार्यान्वयन नहुँदा पीडितले न्याय नपाउनु र पीडकले उन्मुक्ति पाउनु चिन्ताको विषय भएको बताउनुभयो ।
उहाँहरूले नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारको तुलनामा आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारको प्राप्ति र प्रयोग अझै सन्तोषजनक हुन नसकेको धारणा राख्नुभयो ।
कार्यक्रममा २९ युनिट रगत सङ्कलन भएको मानवअधिकार अधिकृत टङ्कप्रसाद खनालले जानकारी दिनुभयो ।
