पोखरा । गैरसरकारी संस्था महासङ्घ नेपाल कास्की शाखाको २५औँ वार्षिक साधारणसभा तथा संस्थागत सुशासन, जबाफदेहिता र वित्तीय व्यवस्थापनसम्बन्धी अन्तरसम्वाद कार्यक्रम २०८३ वैशाख २५ गते पोखरामा सम्पन्न भएको छ । साधारणसभासँगै महासङ्घ २६औँ वर्षमा प्रवेश गरेको छ ।
कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि जिल्ला समन्वय समिति कास्कीका प्रमुख लिलाधर पौडेलले गैरसरकारी तथा सामाजिक संस्थाहरूले मानव अधिकार, सामाजिक समावेशीकरण, लोकतान्त्रिक शासन, लैङ्गिक समानता, न्यायपूर्ण समाज र सामाजिक रूपान्तरणका क्षेत्रमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएको बताउनुभयो ।
उहाँले विभिन्न सङ्घसंस्थाको वार्षिक समीक्षा गर्दै आएका र समीक्षाका क्रममा उठेका विषयमा संस्थाहरूले सुधार तथा परिमार्जन गर्नुपर्ने पक्षमा निरन्तर सुझाव दिइँदै आएको उल्लेख गर्नुभयो ।
ती सुझावलाई आत्मसात् गरी संस्थालाई अझ व्यवस्थित र बलियो बनाउन सबै पक्षको साझा दायित्व रहेको उहाँको भनाइ थियो ।
पौडेलले विगतदेखि नै गैरसरकारी संस्थाहरूको नवीकरण प्रक्रियामा नेपाल सरकारका विभिन्न निकायबाट असहयोग हुने गरेको विषय आफूहरूलाई जानकारी रहेको र यसबारे पटकपटक सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको बताउनुभयो ।
उहाँले अब गैरसरकारी संस्थाहरूले जनताको जीविकोपार्जन, सशक्तीकरण, बालबालिकाको संरक्षण, आधारभूत वर्गका नागरिकको आयआर्जन वृद्धि तथा समुदायस्तरमा शिक्षा र चेतनामूलक कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।
साझा दायित्व पूरा गर्न सरकारी निकाय, जनप्रतिनिधि र गैरसरकारी संस्था सबै मिलेर काम गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।
गैरसरकारी संस्था महासङ्घका निर्वतमान अध्यक्ष तथा वरिष्ठ अधिकारकर्मी रामप्रसाद सुवेदी ले सामाजिक विकास, सचेतना, न्याय र मानव अधिकारका सवालमा समयसापेक्ष कार्यक्रम समुदायस्तरमा सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
उहाँले महासङ्घले ७७ जिल्लामा शाखा तथा सातओटै प्रदेशमा प्रदेश समितिमार्फत गतिविधि सञ्चालन गर्दै आएको जानकारी दिनुभयो ।
महासङ्घका केन्द्रीय सदस्य गोपाल खड्काले २०३४ सालको संस्था दर्ता ऐनअनुसार दर्ता भएका नागरिक सङ्घसंस्थाहरूको छाता संस्थाका रूपमा महासङ्घले नेपाल सरकार तथा विभिन्न सरोकारवालासँग समन्वय र सहकार्य गर्दै पैरवीको भूमिका निर्वाह गरिरहेको बताउनुभयो ।
गैरसरकारी संस्था महासङ्घ गण्डकी प्रदेश अध्यक्ष पदमराज पहारीले २०४८ सालमा स्थापना भएको महासङ्घअन्तर्गत कास्की जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा ४ हजार ७ सय २१ भन्दा बढी संस्था दर्ता भए पनि हाल १ हजार ४८ संस्थामात्र नवीकरण भएको जानकारी दिनुभयो ।
वरिष्ठ लेखापरीक्षक पदमबन्धु पोखरेलले वित्तीय व्यवस्थापन, संस्थागत सुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहितासम्बन्धी विषयमा सहजीकरण गर्नुभएको थियो ।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग गण्डकी प्रदेश प्रमुख नीतु गर्तौला, नेपाल पत्रकार महासङ्घ गण्डकी प्रदेश अध्यक्ष रमेश पौडेल, नेपाल पत्रकार महासङ्घ कास्की अध्यक्ष माधवप्रसाद बराल, इन्सेक गण्डकी प्रदेश संयोजक गणेश भण्डारी तथा कोपिला नेपालकी कार्यकारी निर्देशक विना शिलवाल लगायतले शुभकामना मन्तव्य व्यक्त गर्नुभएको थियो ।
उहाँहरूले संस्थागत सुधार, नियमसङ्गत सञ्चालन, पारदर्शिता, जवाफदेहिता तथा समाजप्रति उत्तरदायी व्यवहारलाई सुदृढ बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
समूहगत छलफलमा गैरसरकारी संस्थामाथि लाग्ने आरोप तथा प्रश्नको जवाफ व्यवहार र कार्यसम्पादनमार्फत दिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याइएको थियो ।
छलफलमा सुशासन कमजोर बन्दै गएको अवस्थालाई सुधार गर्नुपर्ने, मानव अधिकार, सुकुम्बासी, ज्येष्ठ नागरिक तथा बालबालिकाको अधिकार संरक्षणमा राज्यले जिम्मेवार भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने तथा नागरिकको अभिलेख व्यवस्थित राखेर काम गर्नुपर्ने विषय उठाइएको थियो ।
साधारणसभामा सचिव केशु भुजेल ले वार्षिक प्रगति तथा गतिविधि प्रतिवेदन र कोषाध्यक्ष विष्णुप्रसाद बराल ले आर्थिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । छलफलपछि दुवै प्रतिवेदन पारित गरिएको सहसचिव शिव शर्मा चापागाईं ले जानकारी दिनुभयो ।
गैरसरकारी संस्था महासङ्घ नेपाल कास्कीका अध्यक्ष इन्दिरा पौडेलको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रममा उपाध्यक्ष सरोजनारायण बरालले स्वागत मन्तव्य राख्नुभएको थियो भने सञ्चालन सचिव केशु भुजेलले गर्नुभएको थियो ।
