जनगायक रामेशका अनुसार मुल श्रष्टाको अनुमति बिना लोकगीतलाई र्‍याप बनाएर अपलोड गरेको गरिबको चमेली…..गीतमा १४ लाख भ्युअर्स छन् । यही गीतबाट चर्चा कमाउनुभएका बालेन अर्थात बालेन्द्र साह काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयर हुँदै मुलुकको कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्री हुन सफल हुनु भयो । उहाँलाई त्यो गीत गाउँदा लागेको थियो गरिबको बोलिदिने कोही छैन । त्यही भएर उहाँले गीतका माध्यमबाट गरिबको बोलिदिने वाचा गरेको आम बुझाइ थियो । तर, गीत गीतमा नै सीमित रहन पुग्यो । व्यवहारमा भयो अर्कै !

हजारौँ सुरक्षाकर्मीको घेराबन्दीबिच, २०८२ वैशाख १२ गते एकाबिहानैदेखि सुरु गरिएको बस्ती हटाउने अभियानले नदी किनारका सुकुम्बासीलाई निरिह बनायो । कोही आफ्ना साना छोराछोरी समातेर रुँदै, कोही वर्षौँदेखि जोहो गरेर बनाएको टिनको छानो भत्काएको हेर्दै, त कोही थामिन नसक्ने पीडामा बेवारिसझैँ सडकतिर धकेलिँदै । यहाँबाट उठिबास लागेका सबैको मन भकानिएको सहजै देखिन्थ्यो । दुई दिनको मात्रै समय दिएर गरिएको यो कारबाहीले केवल संरचना मात्र होइन, अनेकौँ जीवनका आधारहरू भत्कायो ।

२०७२ वैशाख १२ गते प्राकृतिक प्रकोपका रुपमा आएको भूकम्पले जस्तै बिचल्ली बनायो वर्तमान सरकारले वैशाख १२ कै दिन थापाथली सुकुम्बासी बस्तीमा । सबै चुपचाप ठाउँ छाडे हुकुमबासी भनेर खिसिटिउरीका गीत सामाजिक सञ्जालमा घन्किरहँदा सुकुम्बासी बस्तीका अवोध बालबालिका,  बिरामी, महिला र ज्येष्ठ नागरिकको चित्कार बजाउने थोरै मात्रै थिए । केही मिडियाबाहेकले सुकुम्बासीका रोदनका कथा देखेन । मात्रै देख्यो सरकारी जग्गा कब्जा गरेको स्थान । उनीहरूले यो बुझेनन् कि देशका सबै नागरिक सरकारकै हुन् । सरकार नागरिककै हो । यहाँको जमीन नागरिककै हो । अझ अचम्मको सवाल त गाउँघरमा २ रोपनी जग्गाको पुर्जा बोकेर २०-२५ रोपनी कब्जा गरेर हालीमुहाली गरेकैहरूले सुकुम्बासीलाई हुकुम्बासीको संज्ञा दिइरहेका छन् । सुकुम्बासीका कथा र व्यथा बुझिदिने र सुनिदिने कोही छैन । सायद चमेली गीतमै अल्मलिइरहेको होला ।

भीडभाड र कोलाहलबिच एउटा प्रश्न गुञ्जिरह्यो-के राज्यको विकास यही हो, जहाँ कमजोर नागरिकहरूलाई विकल्पविहीन बनाउँदै उजाडिन्छ ? के ठुला घरानाले कब्जा गरेर बनाएका अरबौँका सम्पतिमा सरकारले धावा बोल्न सक्छ ? वा गरिबको चमेली गीतमा झैँ हुन्छ । यही यथार्थले आवासको अधिकारसम्बन्धी ऐन २०७५ र संवैधानिक व्यवस्थाले प्रत्याभूत गरेको आवासको अधिकार व्यवहारमा कत्तिको लागू भइरहेको छ भन्ने गम्भीर बहस उठाउँछ । तर, अहिले मानिस तर्कसङ्गत छलफल गर्न भन्दा मुढेबल प्रयोग गर्न र सामाजिक सञ्जालमा गालीगलौज गर्न उद्यत छ । सबै कुरामा हस मात्रै होइन बहस पनि गर्ने गरौँ ।

नेपालको आवासको अधिकारसम्बन्धी ऐन २०७५ ले प्रत्येक नागरिकलाई सुरक्षित, सम्मानजनक र पहुँचयोग्य आवासको अधिकार सुनिश्चित गर्ने उद्देश्य राखेको छ । विशेषगरी परिच्छेद २ अन्तर्गतका दफा ३, ४, ५ र ६ लाई एकसाथ हेर्दा राज्यको दायित्व केवल आवास उपलब्ध गराउने मात्र नभई विस्थापन, संरक्षण, पुनर्स्थापना र समान व्यवहार सुनिश्चित गर्नु पनि हो भन्ने स्पष्ट हुन्छ । दफा ३ ले आवासलाई नागरिकको आधारभूत अधिकारका रूपमा स्थापित गर्छ । यसको अर्थ, राज्यले कुनै पनि नागरिकलाई आवासविहीन बनाउने कार्य गर्नु हुँदैन । तर, व्यवहारमा देखिन्छ–एकाएक दुई दिनको छोटो समय दिएर नदी किनारका सुकुम्बासी बस्ती हटाउने निर्णयले यही अधिकारमाथि प्रश्न उठाउँछ । वैकल्पिक व्यवस्था बिना गरिएको विस्थापनले मानव अधिकारको गम्भीर बहस जन्माउँछ ।

दफा ४ ले राज्यलाई नीति बनाउँदा सीमान्तकृत, विपन्न र असहाय वर्गलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने दायित्व दिन्छ । तर, सुकुम्बासी समुदाय एकरूप छैन–कसैले अवसरको दुरुपयोग गरेका छन् भने कसैले बाध्यतावश आश्रय खोजेका छन् । द्वन्द्वकालका विस्थापित, परित्यक्त महिला र बालबालिका, उपचारका लागि शहरमा अड्किएका गरिब परिवार–यी सबैलाई एउटै तराजुमा जोख्न मिल्दैन । त्यसैले नक्कली र वास्तविक सुकुम्बासीबिच स्पष्ट भिन्नता गरेर मात्र नीति लागू गर्नु न्यायसङ्गत हुन्छ । जुन बाटोमा सरकारले एक पाइला पनि अघि सारेको देखिएन ।

दफा ५ ले जबर्जस्ती विस्थापन गर्दा पालना गर्नुपर्ने मापदण्डहरू तोक्छ–पूर्वसूचना, परामर्श, वैकल्पिक व्यवस्था र मानव मर्यादाको सम्मान । तर, “गोदाममा थुपार्ने” शैलीको अस्थायी व्यवस्थाले न त सम्मानजनक जीवन सुनिश्चित गर्छ, न कानुनी प्रावधानको आत्मा पूरा गर्छ । यस्तो अभ्यासले राज्यको संवेदनशीलतामाथि प्रश्न उठाउँछ । जुन प्रश्न अहिले शक्तिशाली भएको अजङ्गको घण्टीलाई सुनाउने हिम्मत भुइँ मान्छेको नहुन सक्छ । कुनैदिन गरिबको चमेली भनेर बोलिदिने मानिसको जन्म भएछ भने यो प्रश्न अवश्य उठ्नेछ ।

दफा ६ ले पुनर्स्थापना र पुनर्वासलाई दीर्घकालीन र न्यायपूर्ण बनाउने कुरा जोड दिन्छ। यदि सरकारले पहिले घरघरमा पुगेर यथार्थ पहिचान गरेको भए–कसलाई सहयोग, कसलाई कारबाही भन्ने स्पष्ट हुन्थ्यो । त्यसपछि मात्र उचित कदम चाल्दा न त अन्याय हुन्थ्यो, न सामाजिक असन्तोष बढ्थ्यो । नदी किनाराबाट उनीहरूलाई हटाउनु पर्थ्यो भन्ने विषयमा दुई मत नहोला तर हटाएको तौरतरिकाप्रति असन्तोष छ । मानवअधिकारका दृष्टीले गलत छ ।

नेपालको संविधानले आवासको अधिकारलाई मौलिक हकका रूपमा सुनिश्चित गरेको छ । मौलिक हक त्यत्तिकै लेखिदिउँ न त एउटा बुँदा बढी हुन्छ भनेर राखिएको अवश्य होइन । नागरिकलाई राज्य भएको अनुभूतिका लागि यो बुँदा राखिएको हो । तर, यहाँ राज्य नै लागेपछि कसको के लाग्छ र ?  संविधानको धारा ३७ अनुसार प्रत्येक नागरिकलाई उपयुक्त आवासको अधिकार छ । कसैलाई पनि वैकल्पिक व्यवस्था बिना आवासबाट वञ्चित गर्न पाइँदैन । मौलिक हकको रूपमा रहेको यो व्यवस्था राज्यका सबै निकायका लागि बाध्यकारी छ । त्यसैले सुकुम्बासी हटाउने जस्ता कदम चाल्दा संविधानअनुसारको प्रक्रिया, न्याय र मानवीय संवेदनशीलता अनिवार्य रूपमा पालना गरिनुपर्छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि, मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र १९४८ धारा २५ र अर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्ध १९६६ को धारा ११ ले प्रत्येक व्यक्तिलाई पर्याप्त आवाससहित सम्मानजनक जीवनस्तरको अधिकार प्रदान गर्छन् । यी प्रावधानहरूले जबर्जस्ती विस्थापनलाई अन्तिम विकल्पका रूपमा मात्र स्वीकार गर्छन् र त्यस्तो अवस्थामा पनि उचित सूचना, परामर्श, क्षतिपूर्ति र पुनर्वासको व्यवस्था अनिवार्य ठान्छन् । यसले स्पष्ट गर्छ–आवासको अधिकार केवल राष्ट्रिय कानुनको विषय होइन, अन्तर्राष्ट्रिय दायित्वसँग पनि जोडिएको विषय हो ।

त्यसैले आवासको अधिकार कागजमा मात्र सीमित हुन नहुने विषय हो । यो मानवता, न्याय र संवेदनशील शासनसँग जोडिएको छ । नक्कली सुकुम्बासीलाई कारबाही गर्नु आवश्यक भए पनि वास्तविक पीडितलाई संरक्षण गर्नु राज्यको कर्तव्य हो । ‘पहिले ध्वंस, पछि निर्माण’ भन्ने सोचले समाधान होइन, समस्या थप जटिल बनाउँछ । यो बाटो त पहिले नै माओवादीले समातेर त्यागिसकेको हो । त्यसैले कानुनको मर्मअनुसार, तथ्यमा आधारित र मानवीय दृष्टिकोणसहित अघि बढ्नु नै दीर्घकालीन समाधानको बाटो हो ।

राज्यले आफ्नो कामको सुरुवात नै अत्यधिक सङ्ख्यामा सुरक्षाकर्मी परिचालन गरेको मात्र होइन कि सुकुम्बासीको पहिचान गर्ने कामको जिम्मा नेपाली सेनालाई लगाउनाले सरकारको शैली बलमा आधारित हुने लक्षण देखिँदैछ । लोकतन्त्र नेपाली नागरिकको बलिदानको उपलब्धि हो । नागरिक मर्यादाप्रति र सरकार नागरिकको मातहत रहनुपर्छ भन्ने लोकतान्त्रिक मर्यादालाई बहुमतको बलमा सरकारले बेवास्ता गर्ने प्रवृत्ति देखिनु प्रत्युत्पादक छ । ख्याल रहोस्, बहुमतको अर्थ नागरिक सर्वोच्चताको अबमानना गर्ने लाइसेन्स होइन ।