पोखरा । क्षत्री समाज नेपालले संविधान संशोधन समितिसमक्ष उपयुक्त राय-सुझाव पेस गर्न विज्ञ समूह गठन गरेको छ ।
राष्ट्रिय हित, आमजातिको एकता तथा क्षत्री समुदायमाथि हुने विभेद अन्त्यका लागि आवश्यक सुझाव तयार पार्न उक्त समूह गठन गरिएको समाजका महासचिव कृष्णबहादुर थापाले जानकारी दिनुभयो ।
समूहको संयोजकमा नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्व उपाध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता वीरेन्द्र केसी रहनुभएको छ ।
सदस्यहरूमा समाजका कानुन विभाग प्रमुख अधिवक्ता यमबहादुर क्षत्री र केन्द्रीय सल्लाहकार प्राध्यापक सूर्य खड्का विखर्ची रहनुभएको छ ।
समाजको दोस्रो कार्यकारिणी बैठक तथा चौथो केन्द्रीय समितिको बैठकले उक्त समूह गठनसहित विभिन्न मागहरू अनुमोदन गरेको छ ।
समाजले आम खस-क्षत्री समुदायलाई आदिवासीमा सूचीकृत गर्नुपर्ने, नेपाललाई धर्मनिरपेक्षताको सट्टा हिन्दु राष्ट्र घोषणा गर्नुपर्ने, जातीय आरक्षण खारेज गर्नुपर्ने, आरक्षणलाई वर्गीय वा जनसङ्ख्याको आधारमा निर्धारण गर्नुपर्ने, सरकारी सेवासुविधामा जातीय आधारमा निर्धारण गरिएको उमेरहद हटाउनुपर्ने, खस-क्षत्री आयोग गठन गर्नुपर्ने तथा राष्ट्रिय महत्वका विषयमा जनमतसंग्रह गरिनुपर्ने माग अघि सारेको छ । समाजका अध्यक्ष रिवबहादुर थापाले यी मागहरू प्रस्तुत गर्नुभएको हो ।
यसैगरी, बैठकले समाजको साङ्गठानिक तथा आर्थिक प्रतिवेदनलाई पनि अनुमोदन गरेको छ । समाजका अध्यक्ष रिवबहादुर थापाको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष लेखबहादुर कार्की, उपाध्यक्षहरू लालबहादुर अधिकारी र श्याम कार्की, सचिवद्वय शिव थापा र हिमाल खड्का, कोषाध्यक्ष शङ्करबहादुर केसी, सह-कोषाध्यक्ष ज्ञानबहादुर कार्की, गण्डकी प्रदेश अध्यक्ष इन्द्रमान खत्री, लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष पृथ्वी फौजदार, लेखा समिति अध्यक्ष चन्द्रबहादुर सुवेदी, वैदेशिक विभाग प्रमुख आरसी पन्थ, केन्द्रीय सदस्य रम्भा कुँवर, रुपन्देही अध्यक्ष गुप्त कार्की लगायतले आआफ्ना धारणा राख्नुभएको थियो ।
बैठकले संस्थागततर्फ सबै तहका समितिको अधिवेशन २०८३ असार मसान्तभित्र सम्पन्न गर्ने तथा समाजका गतिविधिलाई थप सक्रिय बनाउने निर्णय गरेको छ ।
वि.सं. २०५३ मा पोखरामा केन्द्रीय कार्यालय स्थापना गरी सुरु भएको समाजले राष्ट्र, राष्ट्रियता, राष्ट्रिय सद्भाव र सीमा सुरक्षालगायतका क्षेत्रमा निरन्तर क्रियाशील रहँदै आएको जनाएको छ ।
हाल समाज नेपालका ६० जिल्लामा विस्तार भइसकेको र १० भन्दा बढी देशमा अन्तर्राष्ट्रिय समिति गठन गरिएको महासचिव थापाले जानकारी दिनुभयो ।
