पोखरा । सरकारी विज्ञापनहरू सरकारी सञ्चारमाध्यमलाई मात्र दिने २०८२ चैत १८ गतेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको निर्णयप्रति असहमति जनाउँदै नेपाल पत्रकार महासङ्घ कास्की शाखाले प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।
महासङ्घले २०८३ वैशाख १० गते कास्कीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रूद्रादेवी शर्मामार्फत उक्त ज्ञापनपत्र पेश गरेको हो ।
महासङ्घ कास्कीका अध्यक्ष माधवप्रसाद बराल र सचिव भुपाल गुरूङद्वारा हस्ताक्षरित ज्ञापनपत्रमा प्रेस स्वतन्त्रता सुनिश्चित गर्न सरकार गम्भीर हुनुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।
उक्त निर्णय प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, नेपालको संवैधानिक व्यवस्था, खुला अर्थनीति तथा सङ्घीयताको मर्मविपरीत रहेको ठहर गर्दै सरकारी विज्ञापन वितरणमा गरिएको विभेदकारी नीति सच्याउन माग गरिएको छ ।
ज्ञापनपत्रमा निजी तथा स्वतन्त्र सञ्चारमाध्यमहरूलाई उपेक्षा गर्दै सरकारी सञ्चारमाध्यमलाई मात्र प्राथमिकता दिनु प्रतिस्पर्धा र समान अवसरको सिद्धान्तविपरीत भएको उल्लेख गरिएको छ ।
त्यस्तै, यस्तो निर्णयले स्वतन्त्र पत्रकारिता कमजोर बनाउने, सूचना प्रवाहमा असन्तुलन ल्याउने तथा लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यतामा असर पर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
महासङ्घले उक्त निर्णय तत्काल खारेज गरी सबै सञ्चारमाध्यमलाई समान रूपमा विज्ञापन वितरण गर्ने नीति अपनाउन सरकारसँग आग्रह गरेको छ ।
