पोखरा । पोखरा महानगरपालिका-२५ हेमजामा धुमधामका साथ ‘आलु महोत्सव’ सुरु भएको छ । प्रवेशद्वारमा आलुका परिकारका आकर्षक तस्बिर र कृषि प्रवर्धनका नाराले सजिएको महोत्सव परिसरभित्र पस्नेबित्तिकै फरक दृश्य देखिन्छ ।
महोत्सवको नाम ‘आलु’ भए पनि त्यहाँ राखिएका स्टलहरूको वास्तविकता भने विपरीत छ । करिब दर्जनौँ स्टलमध्ये आलुसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित स्टल भने दुई ओटा मात्र देखिन्छन् ।
बाँकी अधिकांश स्टलहरूमा कपडा, रेडिमेड सामग्री, रेस्टुरेन्ट शैलीका मःम, चाउमिन, खाजा तथा पेय पदार्थको व्यापार भइरहेको छ ।
स्थानीय कृषकका लागि बजार विस्तार र उत्पादन प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यले आयोजना गरिएको भनिएको यस महोत्सवमा कृषि उत्पादनभन्दा व्यापारिक गतिविधि बढी हावी देखिएको छ ।
सस्तो मूल्यमा आलु किन्न र आलुका परिकार चाख्ने अपेक्षासहित आएका दर्शक निराश बनेका छन् । उनीहरूको गुनासो अनुसार आलुभन्दा मःम र कपडाको व्यापार बढी देखिएको छ ।
२०८२ चैत्र २७ गतेदेखि २०८३ वैशाख ५ गतेसम्म सञ्चालन हुने राष्ट्रिय हेमजा आलु महोत्सवमा कानुनले निषेध गरेको रक्सी-बियरको खुल्लमखुल्ला बिक्री तथा सेवन समेत गरिएको पाइएको छ ।
नेपालको कानुन अनुसार शिक्षण संस्थाको १ सय मिटर वरिपरि धूम्रपान तथा मद्यपानको कारोबार गर्न पाइँदैन ।
विष्णुपादुका माध्यमिक विद्यालय परिसरमा सञ्चालन भइरहेको उक्त महोत्सवमा विद्यालय भवन अगाडिकै चौरमा राखिएका खाजा घरहरूमा रक्सी र बियर बिक्री भइरहेको देखिएको छ ।
सरकारी विद्यालय परिसरमा आयोजित महोत्सवमै यसरी कानुन उल्लङ्घन हुनु गम्भीर विषय बनेको छ । अझ चासोको विषय के छ भने महोत्सवको उद्घाटन पोखरा महानगरपालिकाका मेयर धनराज आचार्यले गर्नुभएको थियो ।
स्वीकृति दिँदा निषेधित कार्य नगर्ने सर्त राखिए पनि त्यो औपचारिकतामा मात्र सीमित भएको देखिन्छ ।

महोत्सवमा वडा अध्यक्ष मोती तिमिल्सिना, कृषि महाशाखा प्रमुख मनहर कडरिया तथा शिक्षा महाशाखा प्रमुख हेमप्रसाद आचार्य लगायतको उपस्थिति थियो ।
सुरक्षाका लागि नगर प्रहरी र नेपाल प्रहरी समेत खटिए पनि अवैध व्यापार रोक्न प्रभावकारी भूमिका देखिएन ।
मनोसामाजिक विज्ञहरूका अनुसार विद्यालय परिसरमै धूम्रपान तथा मद्यपानको खुला कारोबार हुँदा विद्यार्थीमा नकारात्मक प्रभाव पर्न सक्छ ।
महोत्सवमा प्रवेश शुल्क सर्वसाधारणका लागि १ सय रुपियाँ र विद्यार्थीका लागि ५० रुपियाँ तोकिएको छ ।
यसअघि पनि आलु महोत्सवमा आर्थिक अनियमितताको आरोप लाग्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र जिल्ला प्रशासन कार्यालयले छानबिन गरेका थिए ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी रुद्रादेवी शर्माले छानबिन गर्दा कानुनविपरीत गतिविधि पुष्टि भएमा कारबाही गरिने बताउनुभएको छ ।