पोखरा । गण्डकी प्रदेशमा आमसञ्चार क्षेत्रसँग सम्बन्धित नीतिगत विषयमा प्रदेश सरकारलाई सुझाव दिन ९ सदस्यीय सञ्चार समन्वय समिति गठन गरिएको छ ।
प्रदेशको सञ्चार मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी सम्हाल्नुभएका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेको अध्यक्षतामा हालै समिति गठन गरिएको हो ।
मुख्यमन्त्रीस्तरीय निर्णयानुसार विभिन्न सञ्चारमाध्यमबाट दुई महिलासहित चार जना सदस्य मनोनीत भएका छन् ।
मनोनीत सदस्यहरूमा राजबहादुर गुरुङ (कास्की), दीपेन्द्र श्रेष्ठ (कास्की), माया अधिकारी (पर्वत) र भवानी अधिकारी (स्याङ्जा) रहनु भएको छ ।
यसैगरी, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय गण्डकी प्रदेश का सचिवद्वय कृष्णप्रसाद लम्साल र ऋषिराज आचार्य, आर्थिक मामिला मन्त्रालयका सचिव डा. टोकराज पाण्डे तथा नेपाल पत्रकार महासंघ गण्डकी प्रदेश का अध्यक्ष रमेश पौडेल पदेन सदस्य चयन हुनु भएको छ । प्रेस रजिष्ट्रार सदस्य–सचिव रहने प्रावधान छ ।
मुख्यमन्त्री तथा प्रेस रजिष्ट्रारको कार्यालयद्वारा आयोजित गण्डकी प्रदेश सञ्चार समन्वय समितिको पहिलो बैठक २०८२ फागुन १२ गते सम्पन्न भएको छ ।
बैठकले अनलाइन सञ्चारमाध्यमको दर्ता तथा नवीकरण प्रदेशमै गर्ने व्यवस्था मिलाउन सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय मा पत्राचार तथा समन्वय गर्न प्रदेश सरकारलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको छ ।
त्यसैगरी, गण्डकी प्रदेश आमसञ्चार ऐन, २०८० र गण्डकी प्रदेश आमसञ्चार नियमावली, २०८२ का व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयनबारे पनि छलफल गरिएको छ ।
आमसञ्चार क्षेत्रको विकास, सञ्चारमाध्यमको स्वतन्त्रता र मर्यादा प्रवद्र्धन, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता तथा विचार-अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले समिति गठन गरिएको जनाइएको छ ।
बैठकमा मुख्यमन्त्री पाण्डेले गण्डकी प्रदेश सरकारले पत्रकारकै माग र परामर्शमा आमसञ्चार ऐन, २०८० जारी गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको बताउनु भयो ।
प्रदेशभित्र सञ्चालनमा रहेका सञ्चारमाध्यमलाई व्यवस्थित, व्यावसायिक र नियमनयुक्त बनाउन ऐन ल्याइएको उल्लेख गर्दै उहाँले सङ्घीयताको मर्मअनुसार प्रदेशको अधिकार क्षेत्रमा सङ्घीय हस्तक्षेप हुनु नहुने धारणा राख्नु भयो ।
सञ्चारमाध्यम दर्ता तथा नवीकरणका लागि पुनः विभागमै धाउनुपर्ने बाध्यता सङ्घीयताको भावनाविपरीत भएको उहाँको टिप्पणी थियो ।
मुख्यमन्त्री पाण्डेले पछिल्लो समय एआईको दुरुपयोगबाट भ्रम सिर्जना भइरहेको उल्लेख गर्दै समाचार (न्युज) र विचार (भ्युज) छुट्टाएर प्रस्तुत गर्नुपर्नेमा जोड दिनु भयो ।
छापा, अनलाइन, टेलिभिजन र रेडियो माध्यम तथा आमनागरिकबीच सुसम्बन्ध कायम राख्दै सञ्चारमाध्यमको गुणस्तरीयता र विश्वसनीयता जोगाउन आग्रह गर्नु भयो ।
साथै, प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको सन्दर्भमा निर्वाचन आचारसंहिता पूर्णरूपमा पालना गर्न सबै सञ्चारमाध्यम र पत्रकारलाई निर्देशन दिनु भयो ।
प्रेस रजिष्ट्रार बिमला भण्डारीले बैठकमा सहजीकरण गर्दै ऐन तथा नियमावलीका मुख्य प्रावधान, कार्यान्वयन अवस्था, अनलाइन सञ्चारमाध्यम दर्ता-नवीकरणमा देखिएका चुनौती र निर्वाचन आचारसंहितामा सञ्चार क्षेत्रको भूमिकाबारे कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।
बैठकले फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका क्रममा गण्डकी प्रदेशभित्र सञ्चार क्षेत्रले निर्वाचन आचारसंहिता पालना गर्न-गराउन आह्वान गर्ने तथा आवश्यक अनुगमन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
