पोखरा । गण्डकी प्रदेशका प्रमुख डिल्लीराज भट्टले सङ्घीय व्यवस्थालाई सबल बनाउन प्रदेश संरचना सशक्त हुन आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ ।
आठौं गण्डकी प्रदेश स्थापना दिवसको अवसरमा आयोजित विशेष समारोहलाई सम्बोधन गर्दै प्रदेश प्रमुख भट्टले सम्पूर्ण प्रदेशबासीलाई शुभकामना व्यक्त गर्दै गण्डकी सरकारले अघि सारेको ‘आत्मनिर्भर र समुन्नत प्रदेशः सुखी प्रदेशबासी’ को सङ्कल्प पूरा गर्न सबै पक्ष एकजुट भएर लाग्नुपर्नेमा जोड दिनु भयो ।
उहाँले नेपालको संविधानले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई आआफ्नो कार्यक्षेत्र र अधिकार प्रदान गरेको उल्लेख गर्दै नागरिकका अधिकार घरदैलोमै पुर्याउने र जीवनस्तर उकास्ने बहुआयामिक भूमिका प्रदेशको जिम्मेवारी भएको बताउनु भयो ।
नागरिकले प्रत्यक्ष अनुभूति गर्न सक्ने विकासका काममा गण्डकी प्रदेश सफल बन्दै गएको उहाँको भनाइ थियो ।
प्रदेश प्रमुख भट्टले संविधान, कानुन र सङ्घीयताको मर्मअनुसार प्रदेशसभा र प्रदेश सरकार नागरिकप्रति उत्तरदायी भई आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न प्रतिबद्ध रहोस् भन्ने शुभकामना व्यक्त गर्नु भयो ।
उहाँले आगामी दिनमा सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक तथा न्यायोचित विकासका क्षेत्रमा प्रदेशसभा र प्रदेश सरकारबीच सहकार्य र समन्वय अझ सुदृढ हुने विश्वाससमेत व्यक्त गर्नु भयो ।
प्रदेश स्थापनाको औचित्य पुष्टि गर्न सङ्घ सरकार र स्थानीय तहसँग सहकार्य गर्दै संवैधानिक अधिकार कार्यान्वयनमा ध्यान दिनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनु भयो ।
यस अवसरमा मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले प्रदेश संरचना खर्चालु भएको आरोप तथ्यहीन भएको स्पष्ट पार्नु भयो ।
प्रशासनिक मितव्ययिताका लागि ३२ कार्यालय गाभेर १९ एकीकृत कार्यालय स्थापना गरिएको र ३ सय ४ भन्दा बढी दरबन्दी कटौती गरी वार्षिक करोडौँ रुपियाँ बचत गरिएको उहाँले बताउनु भयो ।
जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको करिब ८५ करोड रुपियाँ बराबरको क्षतिपछि सरकारले चालू खर्च १ अर्ब १५ करोड रुपियाँभन्दा बढी कटौती गर्ने निर्णय गरेको र यसबाट करिब २० प्रतिशत प्रशासनिक खर्च बचत भएको उहाँको भनाइ थियो ।
प्रदेश सरकारले हालसम्म ८८ कानुन र २९ नियमावली जारी गरिसकेको जानकारी दिँदै गुरुङ र मगर भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याइएको उहाँले बताउनु भयो ।
अपाङ्गता भएका व्यक्ति र दलित समुदायको अधिकार सुनिश्चित गर्न छुट्टै ऐन बनेको उल्लेख गर्दै सामाजिक न्याय सुदृढ भएको मुख्यमन्त्री पाण्डेले दाबी गर्नु भयो ।
यातायात क्षेत्रलाई पारदर्शी बनाउन गण्डकी प्रदेशले देशमै पहिलो पटक राइड सेयरिङ नियमावली लागू गरेको, कोरोला नाका सञ्चालनमा आएपछि व्यापार र राजस्वमा सकारात्मक प्रभाव परेको मुख्यमन्त्री पाण्डेले बताउनु भयो ।
पर्यटन प्रवर्धनका लागि उपल्लो मुस्ताङमा विदेशी पर्यटकका लागि लाग्दै आएको प्रवेश शुल्क एकमुष्ठ ५ सय डलरबाट घटाएर प्रतिदिन ५० डलर कायम गरिएको र पोखरालाई नेपालको पर्यटन राजधानी घोषणा गरेपछि अन्तर्राष्ट्रिय पहिचान सुदृढ भएको उहाँको भनाइ थियो ।
स्वास्थ्य क्षेत्रमा १३ अस्पताल स्तरोन्नति गरी शैया सङ्ख्या ३ सयबाट ८ सय पुर्याइएको, सैयौँ मृगौला बिरामीलाई नियमित डायलासिस सेवा उपलब्ध गराइएको तथा दुर्गम क्षेत्रका गर्भवती महिलाको हवाई उद्धार गरिएको उहाँले जानकारी गराउनु भयो ।
कृषिमा युवालाई आकर्षित गर्न उत्पादनमुखी नीति लिइएको र घरेलु मदिरा ब्रान्डिङ तथा औषधीय प्रयोजनका लागि गाँजा खेतीसम्बन्धी कानुन निर्माण प्रक्रियामा रहेको मुख्यमन्त्री पाण्डेले बताउनु भयो ।
सङ्घीयता कार्यान्वयनका क्रममा सङ्घ सरकारबाट आवश्यक अधिकार हस्तान्तरण र कानुन निर्माण नहुँदा चुनौती देखिएको उल्लेख गर्दै उहाँले कार्यविस्तृतिकरण प्रतिवेदन टुङ्गिन नसक्दा प्रदेशले योजना अनुसार काम गर्न कठिन भएको गुनासो गर्नु भयो ।
मुलुक निर्वाचनको सङ्घारमा रहेको उल्लेख गर्दै मुख्यमन्त्री पाण्डेले अराजकता होइन, राष्ट्रिय एकता र विकासको नेतृत्व चयन गर्न नागरिकलाई आग्रह गर्नु भयो ।
कार्यक्रममा नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता खगराज अधिकारी र नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका संसदीय दलका नेता हरिबहादुर चुमानले पनि मन्तव्य राख्नु भएको थियो ।
गण्डकी प्रदेशसभाका सभामुख कृष्णप्रसाद धितालको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रमको सञ्चालन प्रदेश सचिव गोविन्द पौडेलले गर्नु भएको थियो ।
