लोकतन्त्रको आधार स्वतन्त्र र गोप्य मतदान हो । कुनै पनि नागरिकलाई कसलाई भोट हाल्नुहुन्छ ? भनेर सोध्नु सामान्य प्रश्न होइन, यो गोप्य मतदान गर्न पाउने नागरिकको मौलिक अधिकारमाथिको प्रत्यक्ष हस्तक्षेप हो । यस्तो प्रश्नले मतदातामाथि मानसिक दबाब सिर्जना गर्छ । डर वा प्रभाव पार्ने वातावरण बनाउँछ र स्वतन्त्र निर्णय क्षमतालाई कमजोर बनाउँछ । त्यसैले यस प्रकारको प्रश्न लोकतान्त्रिक मूल्य र कानुनी व्यवस्थाको प्रतिकूल छ । यस्तो प्रश्न सोध्नेलाई सुरुमा सचेत र त्यसपछि कारवाही गर्नुपर्दछ ।
नेपालको संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई स्वतन्त्र रूपमा प्रतिनिधि छान्ने अधिकार दिएको छ । जसको मूल आत्मा गोप्य मतदान हो । गोप्य मतदानको अर्थ मतदाताले कसलाई मत दियो वा दिने निर्णय गर्यो भन्ने कुरा उसले चाहे बाहेक कसैले थाहा नपाउने व्यवस्था हो । यो अधिकार केवल मतदान केन्द्रभित्र सीमित हुँदैन । मतदान प्रक्रियाअघि, बिच र पछि पनि मतदाताको गोपनीयता जोगाउनु राज्यको दायित्व हुन आउँछ ।
कसलाई भोट हाल्नुहुन्छ ? भन्ने प्रश्नले मतदाताको निजी राजनीतिक धारणा उजागर गर्न खोज्छ । जुन निर्वाचनको स्वच्छता र निष्पक्षतामाथि गम्भीर खतरा हो । निर्वाचनसम्बन्धी कानुनहरूले मतदातामाथि दबाब दिने, प्रभाव पार्ने, डर देखाउने वा मतदानको गोपनीयता भङ्ग गर्ने जुनसुकै कार्यलाई दण्डनीय अपराध मानेका छन् । यस्तो प्रश्न सोध्नु स्वयम्मा मतदाताको अधिकार हनन् गर्ने प्रयास भएकाले त्यसलाई सामान्य व्यवहारका रूपमा स्वीकार गर्न सकिँदैन । यो प्रश्नलाई सामान्य एउटा प्रश्न मात्रै हो भनेर नियामक निकाय पन्छन मिल्दैन ।
यो विषय केवल राष्ट्रिय कानुनको दायरामा मात्र सीमित छैन । नेपाल पक्ष राष्ट्र रहेको मानव अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय दस्तावेजहरूले पनि गोप्य र स्वतन्त्र मतदानलाई मौलिक अधिकारका रूपमा स्वीकार गरेका छन् । मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र १९४८ को धारा २१ ले जनताको इच्छा नै सरकारको आधार हुने र त्यो इच्छा स्वतन्त्र तथा गोप्य मतदानमार्फत व्यक्त हुनुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । यसले निर्वाचन प्रक्रियामा कुनै पनि प्रकारको दबाब वा हस्तक्षेपलाई स्वीकार गर्न नसकिने प्रष्ट पार्दछ ।
त्यसैगरी, नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि १९६६ को धारा २५ ले प्रत्येक नागरिकलाई सार्वजनिक मामिलामा सहभागी हुने, मतदान गर्ने र निर्वाचित हुने अधिकार सुनिश्चित गरेको छ । जहाँ मतदान स्वतन्त्र अभिव्यक्तिको रूपमा र गोप्य ढङ्गले हुनुपर्ने स्पष्ट उल्लेख छ । कसैलाई कसलाई भोट हाल्ने हो भनेर सोध्नु वा त्यसबारे चासो राख्नु यो महासन्धिको मर्मविपरीतको कार्य हो । किनकि यसले स्वतन्त्र अभिव्यक्तिमा अवरोध पु¥याउँछ । नेपाल यो महासन्धिको पक्ष राष्ट्र भएकाले यसमा उल्लेख गरिएका विषय मान्नै पर्दछ । मान्दिनँ भन्ने ठाउँ नेपालसँग छैन । यी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताहरू संविधानको धारा ५१ अनुसार नेपालको कानुनी व्यवस्थाको मार्गदर्शक मानिन्छन् ।
नेपालको संविधान, २०७२ ले गोप्य मतदानको अधिकार सुनिश्चित गरेको छ । संविधानको धारा ६२(३) मा राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति निर्वाचन गोप्य मतदानबाट हुने व्यवस्था छ भने, धारा ८४, ८६, १७६, २१४ लगायतका धाराहरूमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि निर्वाचन लोकतान्त्रिक र गोप्य मतदानको आधारमा हुने सिद्धान्त स्थापित गरिएको छ । संविधानको धारा १७ ले विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सुनिश्चितता गर्दै कसैलाई आफ्नो राजनीतिक विचार वा रोजाइ खुलाउन बाध्य पार्न नपाइने मर्म पनि समेट्छ । यी संवैधानिक व्यवस्थाले मतदातालाई “कसलाई भोट हाल्यौ?” भन्ने प्रश्नबाट जोगाउने आधार बनाउँछन् ।
निर्वाचन कसुर तथा सजाय ऐन, २०७३ ले गोप्य मतदानमा हस्तक्षेप गर्न, मतदातालाई डर–धम्की दिन, प्रभाव पार्न वा मतको गोपनीयता भङ्ग गर्नेलाई दण्डनीय कसुर मानेको छ । यस ऐनअनुसार मतदाताको गोप्य मतबारे सोधपुछ गरी दबाब सिर्जना गर्नु, सार्वजनिक गराउन खोज्नु वा त्यसबाट प्रभाव पार्नु निर्वाचन कसुरको श्रेणीमा पर्छ । निर्वाचन ऐन, २०७४ तथा त्यसअन्तर्गत बनेका नियमावलीहरूले पनि मतदान प्रक्रिया पूर्ण रूपमा गोप्य हुनुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेका छन् ।
मतदान केन्द्रभित्र वा बाहिर मतदाताको मत रोजाइ थाहा पाउने, खुलाउन लगाउने वा त्यसबारे प्रश्न गर्ने कार्यलाई निषेध गरिएको छ । यसैगरी राष्ट्रिय फौजदारी संहिता, २०७४ अन्तर्गत गोपनीयता र निजी जीवनको हकमा अवाञ्छित हस्तक्षेप गर्न नपाइने व्यवस्था छ । मतदाताको राजनीतिक रोजाइ उसको निजी विषय भएकाले जबर्जस्ती सोधपुछ, धम्की वा दबाबका साथ मत खुलाउन खोज्नु आपराधिक व्यवहारको दायरामा पर्न सक्छ ।
यस सन्दर्भमा निर्वाचन आयोग र राज्य संयन्त्रको जिम्मेवारी झनै गम्भीर हुन्छ । गोप्य मतदानको अधिकार उल्लङ्घन गर्ने, मतदातामाथि अनुचित प्रश्न वा दबाब सिर्जना गर्ने जो–कोहीलाई कानुनी कारवाहीको दायरामा ल्याउनु राज्यको कर्तव्य हो । यस्ता गतिविधिमाथि मौनता लोकतन्त्रप्रति उदासीनता हो र यसले भविष्यमा अझ गम्भीर उल्लङ्घनलाई प्रोत्साहन दिन सक्छ । यस्ता विषयमा कानुनी कारवाही अगाडि नबढाउँदा दण्डहीनताले प्रश्रय पाउँछ ।
यही लेखलाई आधार मानी एआइबाट निर्मित अडियो सामग्री
