काठमाडौँ । विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको २० वर्ष बितिसक्दा पनि नेपालमा दण्डहीनता अन्त्य हुन नसकेको र विधिको शासन कमजोर बन्दै गएको एड्भोकेसी फोरम नेपालले जनाएको छ ।
सशस्त्र द्वन्द्व अन्त्य गर्दै मानवअधिकार र लोकतन्त्रमा आधारित नयाँ युगको सुरुवात गर्ने प्रतिबद्धतासहित भएको शान्ति सम्झौताका आधारभूत प्रावधान कार्यान्वयन गर्न त्यसयताका सरकार असफल भएको फोरमको निष्कर्ष छ ।
फोरमले सार्वजनिक गरेको ‘दण्डहीनताको खाडल पुर्दै : नेपालमा विधिको शासन र जवाफदेहिता’ शीर्षकको प्रतिवेदनले राजनीतिक हस्तक्षेप, संस्थागत कमजोरी र कमजोर न्यायिक प्रक्रियाका कारण गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका दोषीले उन्मुक्ति पाउँदै आएको उल्लेख गरेको छ ।
दुई दशकको अनुगमन, कानुनी वकालत तथा पीडित र उत्तरजीवीसँगको सहकार्यमा तयार गरिएको प्रतिवेदनमा सशस्त्र द्वन्द्वअघि, द्वन्द्वकाल र त्यसपछिका अवधिमा भएका बलपूर्वक बेपत्ता, गैरन्यायिक हत्या, यातना, बलात्कार र अत्यधिक बल प्रयोगका घटनाको विश्लेषण गरिएको छ ।
प्रतिवेदनले प्रहरी, सरकारी वकिलको कार्यालय, न्यायपालिका र सङ्क्रमणकालीन न्याय संयन्त्रमा रहेका प्रणालीगत कमजोरीका कारण पीडितले न्याय पाउन नसकेको औँल्याएको छ ।
अनुसन्धान र अभियोजन भएका घटनामा समेत दोषीले सजायबाट उन्मुक्ति पाउने, अपराधको तुलनामा न्यून सजाय हुने र राजनीतिक पहुँचका आधारमा कारबाही प्रभावित हुने गरेको फोरमको दाबी छ ।
सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया सुरु भएको १२ वर्ष बितिसक्दा पनि पीडितले न्याय पाउन नसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
२०७१ सालमा सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग गठन भए पनि दुवै आयोगले अहिलेसम्म एउटा पनि घटनाको अनुसन्धान टुंग्याउन नसकेको फोरमले जनाएको छ ।
बेपत्ता आयोगमा बलपूर्वक बेपत्ता पारिएका करिब १ हजार ३ सय उजुरी दर्ता भए पनि कुनै घटना थप अनुसन्धान र अभियोजनका लागि सिफारिस हुन नसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
द्वन्द्वकालीन घटनादेखि कारागार र बाल सुधार गृहसम्म दण्डहीनता
प्रतिवेदनले द्वन्द्वकालीन मानवअधिकार उल्लङ्घनका घटनासँगै पछिल्लो समयका घटनामा पनि जवाफदेहिताको अभाव देखिएको जनाएको छ ।
सेनाको हिरासतमा १५ वर्षीया मैना सुनुवारको यातना र मृत्यु, हरिप्रसाद बोलाखेको बेपत्ता र हत्या, पत्रकार डेकेन्द्र थापाको हत्या तथा अर्जुन लामाको बेपत्ता र हत्याका घटनालाई प्रतिवेदनमा उदाहरणका रूपमा समेटिएको छ ।
त्यस्तै, २०८० सालमा सङ्खुवासभा जिल्ला कारागारमा कैदीबन्दी विनोद तोलाङ्गी र आकाश बलामीको मृत्यु भएको घटनालाई पनि प्रतिवेदनले समेटेको छ ।
उक्त घटनामा २०८३ जेठमा पाँच प्रहरी र दुई कारागार रक्षकसहित १५ जना दोषी ठहर भएको उल्लेख गर्दै फोरमले यस्ता न्यायिक परिणाम अपवादका रूपमा मात्र देखिएको जनाएको छ ।
बाल सुधार गृहमा हुने यातनाको अवस्थासमेत प्रतिवेदनले उजागर गरेको छ । १ हजार ३ सय ७० जना बालबालिकामाझ गरिएको सर्वेक्षणमा ३ सय २८ जना अर्थात् २४ प्रतिशतले आफूहरूमाथि यातना भएको बताएका थिए । तर ती घटनामध्ये कुनै पनि अदालतसम्म पुगेको जानकारी आफूहरूलाई नभएको फोरमले जनाएको छ ।
जेनजी प्रदर्शनका घटनामा अभियोजन सुरु नभएकोप्रति चिन्ता
प्रतिवेदनले २०८२ भदौमा भएको जेनजी प्रदर्शनका क्रममा भएका मानवअधिकार उल्लङ्घनका घटनालाई पनि विशेष रूपमा उठाएको छ ।
उक्त प्रदर्शनका क्रममा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलको गोली तथा अन्य घटनाबाट कम्तीमा ७६ जनाको मृत्यु र २ हजार ३ सयभन्दा बढी घाइते भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । मृत्यु हुनेमध्ये विद्यालय तहका बालबालिकासमेत रहेको जनाइएको छ ।
घटनाको छानबिनका लागि गठित कार्की आयोग र राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले अत्यधिक बल प्रयोगमा संलग्न राजनीतिज्ञ, उच्च सरकारी अधिकारी र प्रहरीमाथि कारबाही गर्न सिफारिस गरे पनि प्रतिवेदन तयार हुँदासम्म अभियोजन प्रक्रिया सुरु नभएको फोरमले जनाएको छ ।
अर्कोतर्फ, जेनजी प्रदर्शनमा सहभागी १ हजार ७ सय ७८ जनाविरुद्ध ४ सय ४५ ओटा मुद्दा दर्ता भएको उल्लेख गर्दै फोरमले राज्यले कानुनको छनोटपूर्ण प्रयोग गर्न नहुने बताएको छ ।
प्रदर्शनका क्रममा घातक बल प्रयोग गर्ने तथा त्यसको अनुसन्धानमा अवरोध गर्ने सबैलाई जवाफदेही बनाउनुपर्ने उसको माग छ ।
संरचनागत सुधारमा जोड
प्रतिवेदनले दण्डहीनता अन्त्यका लागि फौजदारी न्याय प्रणालीमा संरचनागत सुधार आवश्यक रहेको औंल्याएको छ ।
प्रहरीले जाहेरी दर्ता गर्न अस्वीकार गर्ने, यातना तथा गम्भीर मानवअधिकार उल्लङ्घनका घटनामा ३५ दिने हदम्याद कायम रहने, अनुसन्धान र अभियोजनमा राजनीतिक हस्तक्षेप हुने तथा अदालतका आदेश कार्यान्वयन नहुने समस्या रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
त्यस्तै, प्रहरी र अभियोजनकर्ताको स्वतन्त्रता तथा निगरानीको अभाव, पीडित र साक्षीको कमजोर सुरक्षा, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका सिफारिस कार्यान्वयन नहुनु र उच्च अधिकारीको कमान्ड जिम्मेवारी स्थापित गर्ने कानुनी व्यवस्थाको अभावलाई पनि दण्डहीनताका कारणका रूपमा पहिचान गरिएको छ ।
फोरमले स्वतन्त्र फौजदारी अनुसन्धान प्रणाली, स्वतन्त्र अभियोजन सेवा र राजनीतिक दबाबबाट मुक्त न्यायपालिकाको व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेको छ ।
सुशासन, सार्वजनिक संस्थाको स्वायत्तता र राजनीतिक संरक्षणको अन्त्य गर्ने सरकारी प्रतिबद्धता व्यवहारमा उतार्न ठोस संस्थागत सुधार आवश्यक रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
फोरमका अनुसार जबाफदेहिताविना सुशासन सम्भव छैन । गम्भीर मानवअधिकार उल्लङ्घनमा संलग्न व्यक्ति राजनीतिक पहुँच वा सुरक्षा निकायको सदस्य भएका आधारमा कारबाहीबाट उन्मुक्त हुन नहुने उसको निष्कर्ष छ ।