मानव आवाज

२०८३ मङ्सिर ४ गते
00: 00: 00
२०८३ मङ्सिर ४ गते

बालअधिकार सुनिश्चित गर्न सरकारलाई सिजपको ३९ बुँदे ध्यानाकर्षण

काठमाडौं । बालबालिकाको अधिकार संरक्षण, बालविवाह अन्त्य तथा सुरक्षित भविष्य सुनिश्चित गर्न बालबालिका शान्ति क्षेत्र राष्ट्रिय अभियान (सिजप) ले सरकार र सरोकारवालाको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

नोभेम्बर २० मा मनाइने विश्व बाल दिवस र नोभेम्बर २७ मा पहिलोपटक मनाउन लागिएको बालविवाह, कम उमेरमा हुने तथा जबर्जस्ती विवाह अन्त्यसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय दिवसको सन्दर्भमा बुधबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै सिजपले बालअधिकार सुनिश्चितताका लागि ३९ बुँदे माग अघि सारेको हो ।

सिजपले बालबालिकासँग सम्बन्धित संवैधानिक, कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्थाको पूर्ण कार्यान्वयन गर्न, बालबालिकाको बाँच्न पाउने, संरक्षण, विकास र सहभागिताको अधिकार सुनिश्चित गर्न सरकारसँग माग गरेको छ ।

राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्लाई स्रोतसाधन सम्पन्न बनाउन तथा राष्ट्रिय बालअधिकार आयोग वा उच्चस्तरीय संयन्त्र निर्माण गर्न पनि उसले आग्रह गरेको छ ।

बालबालिकाको सर्वोत्तम हित, सर्वाङ्गीण विकास र विचारको सम्मान गर्दै तीनै तहका सरकारको नीति, कार्यक्रम तथा योजना छनोट प्रक्रियामा अर्थपूर्ण बालसहभागिता अनिवार्य गर्नुपर्ने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

बालबालिकालाई राष्ट्रिय गौरवका रूपमा स्थापित गरी सरकारी नीति, कार्यक्रम र बजेटमा पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्ने सिजपको माग छ ।

अभियानले बालविवाह अन्त्यका लागि विवाहको उमेर २० वर्ष कायम राख्न र बालविवाह अन्त्यसम्बन्धी राष्ट्रिय रणनीति तथा कार्यान्वयन कार्ययोजना, २०८२ प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरेको छ ।

बालश्रम अन्त्य, बालबालिकाको बेचबिखन नियन्त्रण तथा सडक बालबालिकामुक्त नेपाल अभियानलाई निरन्तरता दिन पनि माग गरिएको छ ।

त्यस्तै, बालबालिकामाथि हुने यौनजन्य हिंसा, बलात्कार, शोषण, दुर्व्यवहार तथा शारीरिक र मानसिक दण्ड सजाय अन्त्य गर्नुपर्नेमा सिजपले जोड दिएको छ ।

अनलाइन माध्यमबाट हुने हिंसा र दुर्व्यवहारबाट बालबालिकालाई सुरक्षित राख्न डिजिटल वातावरणलाई बालमैत्री बनाउन पनि आग्रह गरिएको छ ।

विद्यालयलाई शान्ति क्षेत्रका रूपमा स्थापित गर्दै राजनीतिक गतिविधिमा विद्यालय र बालबालिकाको प्रयोग रोक्नुपर्ने, विद्यालयमा बालसंरक्षण मापदण्ड लागू गर्नुपर्ने तथा बालमैत्री, अपाङ्गतामैत्री र शान्ति शिक्षासहितको शैक्षिक वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने माग विज्ञप्तिमा गरिएको छ ।

बालबालिकाको मानसिक स्वास्थ्यमा देखिएका समस्या सम्बोधन गर्न विद्यालयमा बालमनोविज्ञ, स्थानीय तहमा मनोविज्ञ तथा विद्यालय नर्सको व्यवस्था गर्नुपर्ने सिजपको भनाइ छ ।

बाल विकास केन्द्रको सुदृढीकरण, कार्यरत कर्मचारीको पारिश्रमिक वृद्धि, दिवा खाजा कार्यक्रम कक्षा १० सम्म विस्तार तथा बाल पोषण भत्ता सबै बालबालिकासम्म पुर्‍याउन पनि माग गरिएको छ ।

भूमिहीन सुकुम्बासीको स्थानान्तरणका क्रममा प्रभावित बालबालिकाको शिक्षा, स्वास्थ्य र सुरक्षाको सुनिश्चितता गर्न, अपाङ्गता भएका, अटिजम भएका तथा सीमान्तकृत बालबालिकाको विशेष अधिकार संरक्षण गर्न र वैदेशिक रोजगारीमा रहेका परिवारका बालबालिकाको संरक्षणमा ध्यान दिन पनि सिजपले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

यसैगरी, बालबालिकाको जन्मदर्ता तथा नागरिकताको समस्या समाधान, बाल हेल्पलाइन र बालबालिका खोजतलास सेवालाई व्यवस्थित बनाउने, वैकल्पिक स्याहारमा रहेका तथा यौनिक र लैङ्गिक अल्पसंख्यक बालबालिकाको अधिकार सुनिश्चित गर्ने मागसमेत विज्ञप्तिमा समेटिएको छ ।

सिजपले बालबालिकासँग सम्बन्धित राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय दिवसलाई स्थानीय तहका नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरी मनाउने व्यवस्था गर्न र २०५८ साउन २५ गते सर्वोच्च अदालतले बालबालिकाको सङ्गठित हुन पाउने अधिकारका पक्षमा गरेको फैसलाको दिनलाई राष्ट्रिय बाल सहभागिता दिवसका रूपमा संस्थागत गर्न पनि माग गरेको छ ।

विज्ञप्तिमा अध्यक्ष तिलोत्तम पौडेल र महासचिव राजु घिमिरेले बालअधिकार संरक्षणका क्षेत्रमा सरकार तथा विभिन्न निकायबाट भएका असल अभ्यास र पहलप्रति धन्यवाद दिँदै प्राप्त उपलब्धिको रक्षा र प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिनुभएको छ ।

Author

समाचार साझा गर्नुहोस्

ताजा समाचार

सम्बन्धित समाचार