ललितपुर । विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको दुई दशक हुँदा पनि सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया निष्कर्षमा पुग्न नसकेको भन्दै राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले पीडितको न्याय पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ ।
विसं २०६३ मङ्सिर ५ गते नेपाल सरकार र तत्कालीन नेकपा माओवादीबिच भएको विस्तृत शान्ति सम्झौताको २० वर्ष पूरा भएको सन्दर्भमा आयोगले २०८३ मङ्सिर ४ गते विज्ञप्ति जारी गर्दै सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई शीघ्र निष्कर्षमा पुर्याउन सरकार तथा सम्बन्धित सबै पक्षको ध्यानाकर्षण गराएको हो ।
शान्ति सम्झौताले परिकल्पना गरेका कतिपय कार्य सम्पन्न भए पनि सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा भएका गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनाको छानबिन, दोषीलाई कारबाही र पीडितलाई न्याय प्रदान गर्ने कार्यमा अपेक्षित प्रगति हुन नसकेको आयोगले जनाएको छ ।
शान्ति सम्झौताको दफा ५.२.५ मा व्यवस्था भएअनुसार सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइए पनि विगतमा तीन पटक आयोग गठन हुँदा समेत सङ्क्रमणकालीन न्यायले पूर्णता पाउन नसकेको आयोगको भनाइ छ ।
हाल बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग पदाधिकारीविहीन अवस्थामा रहेको उल्लेख गर्दै आयोगले नयाँ सरकारले समेत आयोग गठनलाई प्राथमिकता नदिँदा वर्षौंदेखि न्यायको प्रतीक्षामा रहेका द्वन्द्वपीडितको आशा निराशामा परिणत हुँदै गएको जनाएको छ ।
विगतमा कानुनी जटिलताका कारण सङ्क्रमणकालीन न्यायको काम अघि बढाउन कठिनाइ रहेको बताइए पनि आवश्यक कानुन संशोधन भइसकेको अवस्थामा अब प्रक्रिया अघि बढाउन ढिलाइ गर्न नहुने आयोगको ठहर छ ।
सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई विश्वसनीय र प्रभावकारी बनाउन पीडित केन्द्रित दृष्टिकोण अपनाउनुपर्ने आयोगले जनाएको छ ।
पीडितको सत्य जान्न पाउने अधिकार, न्यायसहितको परिपूरण, घटनाको पुनरावृत्ति नहुने सुनिश्चितता र कुनै पनि प्रकारको भेदभावबिना न्याय प्राप्त गर्ने अधिकार सुनिश्चित हुनुपर्ने आयोगको माग छ ।
त्यसका लागि गठन हुने नयाँ आयोगलाई पर्याप्त जनशक्ति, आर्थिक तथा भौतिक स्रोतसाधन उपलब्ध गराउन पनि सरकारले ध्यान दिनुपर्ने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
आयोगले पीडितको अर्थपूर्ण सहभागितामा स्वतन्त्र र विश्वसनीय आयोग गठन गर्न, गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनामा जबाफदेहिता सुनिश्चित गर्न, दण्डहीनताको अन्त्य गर्न तथा पीडित र साक्षीको संरक्षणका लागि आवश्यक कानुनी, नीतिगत र व्यावहारिक व्यवस्था मिलाउन सरकारसँग आग्रह गरेको छ ।
पीडितलाई प्राथमिकतामा राखेर सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई शीघ्र टुङ्गोमा पुर्याउन आयोगले नेपाल सरकार तथा सम्बन्धित सबै पक्षलाई आह्वान गरेको छ ।
