काठमाडौं । संविधानविद् डा. विपिन अधिकारीले प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको मत जोडेर संविधान संशोधनका लागि दुईतिहाइ बहुमत पुगेको मान्ने व्यवस्था संवैधानिक रूपमा गम्भीर प्रश्नको विषय भएको बताउनुभएको छ ।
कमलादेवी पन्त विरुद्ध सङ्घीय संसद् सचिवालय (०८२-WC-०११७) मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले २०८३ भदौ ३१ गते दिएको अन्तरिम आदेशबारे सामाजिक सञ्जालमार्फत टिप्पणी गर्दै अधिकारीले आदेशले संवैधानिक सर्वोच्चता, द्विसदनात्मकता, संसदीय नियमावलीको सीमा र ‘विशेष कानुन’को अवधारणासँग सम्बन्धित प्रश्न उठाएको उल्लेख गर्नुभएको छ ।
अधिकारीका अनुसार नेपालको संविधानले प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभालाई एउटै सङ्ख्यात्मक समूहका रूपमा नभई दुई स्वतन्त्र संवैधानिक सदनका रूपमा परिकल्पना गरेको छ ।
संविधानको धारा २७४(८) ले संविधान संशोधन विधेयक सङ्घीय संसद्का दुवै सदनमा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको कम्तीमा दुईतिहाइ बहुमतबाट पारित हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको उहाँको भनाइ छ ।
उहाँले राष्ट्रियसभा नियमावलीको नियम १२९(९) मा समेत आफ्नै सदनमा दुईतिहाइ बहुमत आवश्यक पर्ने व्यवस्था रहेको उल्लेख गर्नुभएको छ ।
तर, प्रतिनिधिसभाको हालैको नियमावलीको नियम १४०(११) ले दुवै सदनको मत जोडेर समग्र दुईतिहाइ पुगेको आधारमा प्रमाणीकरणतर्फ जान सकिने व्यवस्था गरेको भन्दै अधिकारीले त्यसले द्विसदनात्मकताको संवैधानिक अवधारणामाथि प्रश्न उठाउने बताउनुभएको छ ।
उहाँका अनुसार प्रतिनिधिसभामा अत्यधिक बहुमत भएको शक्तिले राष्ट्रियसभामा आवश्यक समर्थन नहुँदा पनि दुवै सदनको मत जोडेर संविधान संशोधन गर्न सक्ने अवस्था बनेमा राष्ट्रियसभाको स्वतन्त्र संवैधानिक सहमतिको भूमिका कमजोर हुन सक्छ ।
यही अन्तरलाई संवैधानिक इजलासले प्रथम दृष्टिमा संवैधानिक समस्याका रूपमा लिएको उहाँको विश्लेषण छ ।
‘नियमावली आफैँ विशेष कानुन बन्न सक्दैन’
अधिकारीले प्रतिनिधिसभाले आफ्नो नियमावलीलाई आफैँ ‘सङ्घीय कानुन’ वा ‘विशेष कानुन’को हैसियत दिन सक्ने विषयमा समेत प्रश्न उठाउनुभएको छ ।
संविधानको धारा १०४(१) ले प्रत्येक सदनलाई आफ्नो कार्य सञ्चालन, बैठकको सुव्यवस्था, समिति गठन तथा कार्यविधि नियमित गर्न नियमावली बनाउने अधिकार दिएको उल्लेख गर्दै उहाँले यस्तो अधिकारलाई सामान्य विधेयक पारित गरी सङ्घीय कानुन निर्माण गर्ने अधिकारसँग समान मान्न नसकिने बताउनुभएको छ ।
विशेषगरी प्रतिनिधिसभाको नियमावलीको नियम २५९ लाई संवेदनशील विषयका रूपमा प्रस्तुत गर्दै अधिकारीले कुनै सदनको नियमावलीले आफैँलाई ‘विशेष कानुन’ घोषणा गरेर प्रचलित विषयगत कानुनलाई निष्प्रभावी बनाउन सक्ने अवस्था सिर्जना भए विधायिकी प्रक्रियामाथि नै प्रश्न उठ्ने बताउनुभएको छ ।
उहाँले ‘लेक्स स्पेशालिस’ अर्थात् विशेष कानुनले सामान्य कानुनमाथि प्राथमिकता पाउन सक्ने कानुनी सिद्धान्त भए पनि त्यसअघि सम्बन्धित दस्तावेज संवैधानिक प्रक्रिया पूरा गरेर बनेको कानुन हो कि होइन भन्ने प्रश्न महत्त्वपूर्ण हुने बताउनुभएको छ ।
संसद्को विशेषाधिकारमा पनि सङ्घीय कानुन आवश्यक
संविधानको धारा १०३(९) को व्यवस्था उल्लेख गर्दै अधिकारीले सङ्घीय संसद्का अन्य विशेषाधिकारसम्बन्धी व्यवस्था ‘सङ्घीय कानुनबमोजिम’ हुने भएकाले नियमावलीबाट नयाँ मौलिक वा विषयगत विशेषाधिकार सिर्जना गरी प्रचलित कानुनको प्रभाव सीमित गर्न खोजिएको भए त्यसको संवैधानिक आधार परीक्षण हुनुपर्ने बताउनुभएको छ ।
उहाँका अनुसार संसद्को आन्तरिक कार्यमा अदालतले सामान्यतः हस्तक्षेप गर्दैन । संविधानको धारा १३३(३) ले संसद्को आन्तरिक कामकारबाहीमा अदालतको हस्तक्षेपलाई सीमित गरेको भए पनि अधिकारक्षेत्रको अभाव भएको अवस्थामा न्यायिक परीक्षणको प्रश्न उठ्न सक्ने उहाँको विश्लेषण छ ।
त्यस्तै, संविधानको धारा १३३(१) ले संविधानसँग बाझिएको कानुनको न्यायिक पुनरावलोकन गर्ने अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई दिएको उल्लेख गर्दै उहाँले अहिलेको विवाद संसद्को बैठक कसरी सञ्चालन भयो भन्ने सामान्य प्रक्रियागत विषयमा मात्र सीमित नरहेको बताउनुभएको छ ।
‘संसदीय स्वायत्तता र सार्वभौमिकता एउटै होइन’
अधिकारीले यस मुद्दाको दीर्घकालीन महत्त्व संसदीय स्वायत्तता र संसदीय सार्वभौमिकतालाई एउटै रूपमा बुझ्न नहुने विषयमा रहेको बताउनुभएको छ ।
उहाँका अनुसार नेपालको संविधानले संसद्लाई व्यापक विधायिकी अधिकार दिए पनि संसद्लाई संविधानभन्दा माथि राखेको छैन ।
नियमावलीले संसद्को आन्तरिक कार्य सञ्चालन गर्ने भए पनि त्यसलाई संविधान संशोधन गर्ने माध्यम वा विधिवत् बनेका कानुनलाई पन्छाउने वैकल्पिक विधायिकी बाटो बनाउन नसकिने उहाँको तर्क छ ।
यद्यपि, अधिकारीले मुद्दाको अन्तिम संवैधानिक निष्कर्ष पूर्ण सुनुवाइपछि मात्रै निश्चित हुने बताउनुभएको छ ।
अहिलेको अन्तरिम आदेशलाई उहाँले संक्षिप्त भए पनि संवैधानिक प्रश्नका दृष्टिले महत्त्वपूर्ण र बलियो सङ्केतका रूपमा व्याख्या गर्नुभएको छ ।
सर्वोच्च अदालतले भने मुद्दाको अन्तिम सुनुवाइबाट यी प्रश्नमा अन्तिम संवैधानिक व्याख्या गर्न बाँकी नै छ ।
