काठमाडौँ । नेपाल सरकारले मानवअधिकारसम्बन्धी छैटौँ राष्ट्रिय कार्ययोजना (आर्थिक वर्ष २०८३/०८४-२०८७/०८८) को प्रभावकारी कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न गठन गरिने सङ्घीय समन्वय समितिमा नागरिक समाजतर्फका तीन प्रतिनिधि मनोनीत गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को २०८३ भदौ २६ गतेको बैठकले अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) का अध्यक्ष विजयराज गौतम, नेपाल मानवअधिकार सङ्गठनकी कोषाध्यक्ष टीका डाँगी तथा समन्यायिक समाज नेपालका अध्यक्ष भक्तबहादुर विश्वकर्मालाई समितिको सदस्यमा मनोनयन गर्ने निर्णय गरेको हो ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत मानवअधिकार तथा अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिसम्झौता महाशाखाले २०८३ भदौ २९ गते छुट्टाछुट्टै पत्राचार गर्दै उहाँहरूलाई समितिको प्रतिनिधि सदस्य तोकिएको जानकारी दिएको छ ।
महाशाखा प्रमुख रामजी दनाईद्वारा हस्ताक्षरित पत्रमा कार्ययोजनाको दफा ४.२.१ बमोजिम नेपाल सरकारको निर्णयअनुसार प्रतिनिधि सदस्य तोकिएको उल्लेख गरिएको छ ।
सङ्घीय समन्वय समिति के हो ?
मानवअधिकारसम्बन्धी छैटौँ राष्ट्रिय कार्ययोजना मानवअधिकारको संरक्षण, संवर्द्धन र प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकारले अवलम्बन गरेको पाँचवर्षीय राष्ट्रिय दस्तावेज हो ।
कार्ययोजनाको दफा ४.२.१ अनुसार गठन हुने सङ्घीय समन्वय समितिको संयोजक नेपाल सरकारका मुख्य सचिव रहने व्यवस्था छ ।
समितिमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र विभिन्न मन्त्रालयका सचिवहरू, राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिव, नायब महान्यायाधिवक्ता, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सचिव, नेपाली सेनाका रथी, नेपाल प्रहरी तथा सशस्त्र प्रहरी बलका महानिरीक्षक, विभिन्न संवैधानिक आयोगका सचिव, नेपाल बार एशोसिएशनका अध्यक्ष तथा नागरिक समाजका तीन प्रतिनिधि सदस्य रहनेछन् ।
समितिको सदस्यसचिव प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा मानवअधिकार तथा अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिसम्झौता हेर्ने सहसचिव रहने व्यवस्था छ ।
समितिको भूमिका
सङ्घीय समन्वय समितिले कार्ययोजनाअन्तर्गतका कार्यक्रम कार्यान्वयनमा संलग्न मन्त्रालय तथा निकायलाई आवश्यक निर्देशन दिने, कार्यान्वयनको अवस्था तथा प्रगतिका बारेमा समीक्षा गर्ने, नीतिगत विषयमा नेपाल सरकारलाई सुझाव प्रस्तुत गर्ने तथा देशको समग्र मानव अधिकार अवस्थाको मूल्याङ्कन गर्ने जिम्मेवारी वहन गर्नेछ ।
यसैगरी समितिले कार्ययोजनाको वार्षिक तथा पञ्चवर्षीय प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिने महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नेछ ।
मानवअधिकारसम्बन्धी छैटौँ राष्ट्रिय कार्ययोजना (आर्थिक वर्ष २०८३/०८४-२०८७/०८८)
