‘तपाईंलाई राजनीतिक चेतना र घमण्ड छ भने, प्रत्यक्ष जनतासँग अनुमोदन भएर आउनुहोला, बन्द कोठामा बसेर धेरै फुर्फुर नगर्नु होला ।’ राहत तथा उद्धारको प्रसङ्गमा सांसद राजु पाण्डेको यो अभिव्यक्तिले एउटा गम्भीर राजनीतिक प्रश्न उठाएको छ- जनताको मतबाट निर्वाचित हुनेहरूबीच नै कसरी यति ठूलो र सानोको भावना जन्मिन्छ ? कसरी दम्भले डेरा जमाउँछ ? कसरी अहङ्कारको उत्पति हुन्छ ? पाण्डे सांसद हुनुहुन्छ । चुनाव जितेरै आउनुभएको हो तर उहाँमात्र चुनाव जितेर आउनुभएको होइन । यो कुरा उहाँले पटकपटक बिर्सनुभएको देखिन्छ । चाहे डोजर लिएर आफैं दौडिरहेका बेलामा होस् चाहे विभिन्न टेलिभिजनमा अन्तर्वार्ता दिने क्रममा नै किन नहोस् ? उहाँ जोड दिएर भनिरहनुहुन्छ–म त जनताबाट निर्वाचित भएर आएको प्रतिनिधि हुँ ।

दशकौंको राजनीतिक यात्रामा पटकपटक चुनाव जितेका नेताहरूले समेत आफूलाई जनताभन्दा माथि राख्ने अधिकार पाउँदैनन् भने पहिलो पटक चुनाव जित्दैमा कसै अरूलाई लल्कार्ने अधिकार कहाँबाट आयो ? चुनाव जित्नु लोकतन्त्रमा गौरवको विषय हो तर जित राजनीतिक श्रेष्ठताको प्रमाणपत्र होइन । जनताको मत प्राप्त गर्नु र त्यस मतको अर्थ बुझ्नु दुई फरक कुरा हुन् ।

के त्यसो भए देशभरमा स्थानीय जनप्रतिनिधि कसैको निगाहामा खादामाला लगाएर आएका हुन् ? सायद यो प्रश्नको उत्तर दिने उहाँसँग समय छैन होला । सांसद आशिका तामाङलगायत केही सांसदले चुनाव जितेर आएको मान्छे भन्दै कहिले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई त कहिले अरूलाई लल्कारिरहेको सामाजिक सञ्जालहरूमा आएका भिडियोका टुक्राटुक्रीबाट प्रष्टिन्छ । बेलाबेलामा उहाँहरू आफैं पनि फेसबुक वालमा लेख्नुहुन्छ । जसले अहंकार र दम्भको ज्वाला दन्किरहेको देखिन्छ । यो लोकतन्त्र सुहाउँदो व्यवहार होइन । अझ भौतिक पूर्वाधारमन्त्री सुनिल लम्सालले त विपद्का बेलामा स्थानीय सरकार अटोमेटिक चलायमान नभएको आरोप लगाउनुभएको छ ।

स्रोतसाधन सङ्घीय सरकारले थुपारेर स्थानीयतहले काम गरेन भन्ने आवाज एक जिम्मेवार मन्त्रीको मुखबाट कसरी निस्केको होला ? आश्चर्यलाग्दो छ । हुन त उहाँलाई सांसद क्रान्तिशिखा धितालले फेसबुकबाटै उत्तर दिइसक्नुभएको छ । जनताले मत दिएको मद होइन । बृहत् नेपाली शब्द कोशले मद भन्नाले धन, सम्पति, रूप, यौवन, अधिकार आदिबाट हुने घमण्ड, अभिमान भनेको छ । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि पनि जनताकै मतबाट निर्वाचित भएर आएका हुन् । गाउँपालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, नगरप्रमुख, उपप्रमुख, वडाध्यक्षदेखि वडा सदस्यसम्म कसैलाई पनि बन्द कोठाबाट नियुक्त गरिएको होइन । उनीहरू पनि जनतासँग प्रत्यक्ष अनुमोदित भएर आएका प्रतिनिधि हुन् । त्यसैले सङ्घीय संसद्को निर्वाचन जितेको आधारमा स्थानीय जनप्रतिनिधिको राजनीतिक वैधता वा जनादेशलाई होच्याउने अधिकार कसैलाई हुँदैन । हरेक नागरिकको मतको सम्मान लोकतन्त्रमा मात्रै हुन्छ ।

यो जंगली राज होइन त्यसैले मतको सम्मान गर्न सबैले जान्नुपर्छ र मतादेश सबैले मान्नुपर्छ । झन् रोचक कुरा के छ भने नेपालको राजनीतिमा पटकपटक जनताबाट अनुमोदित भएका नेताहरूको उदाहरण हामी सामु छ । शेरबहादुर देउवा २०४८ सालदेखि डडेल्धुराबाट लगातार प्रतिनिधिसभा तथा संविधानसभा निर्वाचनमा विजयी हुँदै आउनुभएको छ । उहाँले जति पटक टिकट पाउनुभयो त्यति नै पटक चुनाव जित्नुभयो । २०८२ को निर्वाचनमा उहाँ उपचारका लागि देश बाहिर हुनुहुन्थ्यो । सायद टिकट पाउनुभएको भए आउनुहुन्थ्यो र चुनाव जित्नुहुन्थ्यो होला । २०८२ भदौको घटना र कांग्रेसको कलहले उहाँलाई चुनाव बाहिरै राखिदियो । केपी शर्मा ओलीले पनि २०४८, २०५१, २०५६, २०७०, २०७४ र २०७९ का निर्वाचनमा विजय हासिल गर्नुभएको छ ।

अर्थात्, दशकौंको राजनीतिक यात्रामा पटकपटक चुनाव जितेका नेताहरूले समेत आफूलाई जनताभन्दा माथि राख्ने अधिकार पाउँदैनन् भने पहिलो पटक चुनाव जित्दैमा कसै अरूलाई लल्कार्ने अधिकार कहाँबाट आयो ? चुनाव जित्नु लोकतन्त्रमा गौरवको विषय हो तर जित राजनीतिक श्रेष्ठताको प्रमाणपत्र होइन । जनताको मत प्राप्त गर्नु र त्यस मतको अर्थ बुझ्नु दुई फरक कुरा हुन् । जनताले मत दिएर प्रतिनिधि बनाएका हुन्छन्, शासक होइन । पहिलो पटक चुनाव जितेको उत्साह स्वाभाविक हुनसक्छ, तर त्यसलाई अरू जनप्रतिनिधिको जनादेशमाथि प्रश्न उठाउने हतियार बनाउनु राजनीतिक अपरिपक्वता हो ।

राजनीतिमा एउटा कुरा बिर्सनु हुँदैन- चुनाव हिजो पनि भएको थियो र भोलि पनि हुन्छ । आज विजयी भएको व्यक्ति सधैं विजयी रहँदैन । हिजो जनताबाट लखिटिनेहरू पनि कुनै समय जनताको मत पाएरै कुर्सीमा पुगेका थिए । भोलि आजका विजेतालाई पनि जनताले त्यही मतपत्रमार्फत प्रश्न गर्नेछन् । त्यसैले चुनाव जित्नु जनताको स्थायी अनुमतिपत्र होइन । अर्को चुनाव नआउन्जेलका लागि प्राप्त जिम्मेवारी हो । अहिलेका केही संसद्ले न हिजो चुनाव भएको थियो न भोलि नै हुन्छ भनेजस्तो गरी आफूहरूलाई प्रस्तुत गरिरहनुभएको छ । र, उहाँले अहिले चुनाव जितेपछि आजीवन चुनावै नहुने र आफू सांसद भइरहने जस्तो ठान्नुभएको होला । नेपालमा पञ्चायत कालमा पनि चुनाव भएकै थियो ।

‘हामीलाई के ठान्या छ, हामी त चुनाव जितेर आएको मान्छे हो’ भन्ने दम्भ राजनीतिमा नयाँ होइन तर यस्तो दम्भले जनप्रतिनिधिलाई जनताभन्दा माथि पुर्‍याउँदैन । बरू जनतासँगको दूरी बढाउँछ । सांसद होस् वा स्थानीय जनप्रतिनिधि–सबैको शक्ति एउटै ठाउँबाट आएको हो, जनताको मतबाट । यहाँ एउटा अर्को कुरा पनि स्पष्ट हुनुपर्छ-सङ्घीय सांसद र स्थानीय जनप्रतिनिधिको जिम्मेवारी फरक हो तर लोकतान्त्रिक वैधताको स्रोत फरक होइन । सांसदलाई जसरी जनताले मत दिएर संसद्मा पठाउँछन्, त्यसैगरी स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई पनि जनताले मत दिएर आफ्नो गाउँ, नगर र वडाको जिम्मेवारी दिएका हुन् । संविधानले अधिकार र कार्यक्षेत्र छुट्याएको छ । कसैलाई ठूलो र कसैलाई सानो बनाएको छैन ।

राजनीतिमा चेतना चाहिन्छ तर चेतनाभन्दा ठूलो कुरा विनम्रता हो । जनताले दिएको मतलाई अहंकारको प्रमाणपत्र होइन, सेवाको जिम्मेवारी धान्नसक्ने राजनीतिक संस्कार चाहिन्छ । जनप्रतिनिधि जनताबाट माथि उठेको व्यक्ति होइन । जनताबाट जिम्मेवारी पाएको व्यक्ति हो । जनताभन्दा फरक होइन । जनताकै माझबाट हुर्केको हो जनतालाई नचिनेको होइन ।

अझ विपद्को समयमा त तहगत सरकारबीच तँ सानो म ठूलो भन्ने प्रतिस्पर्धा होइन, समन्वय, सहकार्य र साझा जिम्मेवारी आवश्यक हुन्छ । राहत र उद्धारमा स्थानीय तह अग्रपंक्तिमा हुन्छ भने सङ्घीय तथा प्रदेश सरकारको पनि आफ्नै जिम्मेवारी हुन्छ । यस्तो बेला एकअर्कालाई लल्कार्ने होइन, हातेमालो गर्ने हो । आखिर एक हातले ताली बज्दैन । स्रोत व्यवस्थापनमा सङ्घीय सरकारले स्थानीय तहलाई सहजीकरण गर्नुपर्छ । स्रोतको सही परिचालनमा दैलोको सरकार अघि सर्नुपर्छ । यहाँ त स्रोत जति सङ्घीय सरकारले राखेर स्थानीय तहले कामै गरेनन् भन्ने भाष्य बनाएको देख्दा उदेक लाग्छ । स्थानीय सरकारका अधिकारीका आफन्त, गाउँले, कर्मचारी, पदाधिकारी कोही मरेका छन् कोही सम्पर्कविहीन छन् कोही विस्थापित छन् र पनि उनीहरू बेल्चा बोकेर सकिनसकी भुइँ खोस्रिरहेका छन् । जुन काम सलामयोग्य छ ।

राजनीतिमा चेतना चाहिन्छ तर चेतनाभन्दा ठूलो कुरा विनम्रता हो । जनताले दिएको मतलाई अहंकारको प्रमाणपत्र होइन, सेवाको जिम्मेवारी ठान्न सक्ने राजनीतिक संस्कार चाहिन्छ । जनप्रतिनिधि जनताबाट माथि उठेको व्यक्ति होइन । जनताबाट जिम्मेवारी पाएको व्यक्ति हो । जनताभन्दा फरक होइन । जनताकै माझबाट हुर्केको हो जनतालाई नचिनेको होइन । जनताकै दुःखसुखमा भिजेको हुनु आवश्यक छ । त्यसैले चुनाव जित्दैमा आफूलाई राजनीतिक रूपमा अरूभन्दा ठूलो ठान्नु अराजनीतिक प्रवृत्ति हो । पहिलो जितले कसैलाई इतिहास बनाउँदैन । त्यो त जनताले दिएको पहिलो अवसरमात्र हो । त्यसपछि उसले कस्तो व्यवहार गर्छ, जनताको दुःखमा कति उभिन्छ, आफ्ना सहकर्मी र अन्य तहका जनप्रतिनिधिसँग कस्तो सम्बन्ध राख्छ र जनताको विश्वासलाई कति सम्मान गर्छ–त्यसले उसको राजनीतिक उचाइ निर्धारण गर्छ ।

शेरबहादुर देउवा र केपी शर्मा ओलीको लामो चुनावी यात्राले पनि यही कुरा सम्झाउँछ । दशकौंदेखि चुनाव जित्दै आएका नेताहरूको राजनीतिक उचाइ उनीहरूले पहिलो पटक चुनाव जितेको दिनबाट होइन, लामो राजनीतिक यात्राबाट बनेको हो । त्यसैले कसैको पहिलो चुनावी विजयलाई दशकौंको राजनीतिक यात्राको बराबरीमा राखेर अरूलाई होच्याउनु आफैंमा हाँस्यास्पद राजनीतिक दम्भ हो । समयले सबैको परीक्षा लिन्छ । आज अरूलाई होच्याउनेले भोलि आफैं जनताको कठघरामा उभिनुपर्ने हुनसक्छ । त्यसैले जनप्रतिनिधिले सम्झनुपर्ने सरल सत्य यही हो-कुर्सी स्थायी होइन, चुनावी विजय स्थायी होइन र जनताको मतमाथि कसैको निजी स्वामित्व हुँदैन ।

जनताले दिएको मत जितेर आएको अहंकारको प्रमाणपत्र होइन । जनताको सेवा गर्ने जिम्मेवारी हो । चुनावको जितमा फुर्फुर गर्नु सजिलो छ । दोस्रो, तेस्रो र चौथो पटक पनि जनताको विश्वास जितिरहन सक्नु चाहिँ वास्तविक राजनीतिक परीक्षा हो । यही परीक्षाको कठघरामा सांसद पाण्डे, तामाङलगायत सांसदको प्रवेश भइसकेको छ । (हिमालय टाइम्स दैनिक र हिमालय टाइम्स अनलाइनबाट साभार)