काठमाडौं । गृहमन्त्री सुधन गुरुङले २०८३ भदौ २३ गते सार्वजनिक कार्यक्रममा सञ्चारमाध्यम र पत्रकारलाई लक्षित गरी दिनुभएको भनिएको धम्कीपूर्ण अभिव्यक्तिप्रति जबाफदेहिता निगरानी समितिले गम्भीर आपत्ति जनाएको छ ।
समितिले गृह प्रशासनको नेतृत्व गर्ने व्यक्तिबाटै प्रेसलाई धम्की दिने अभिव्यक्ति आउनु पदीय मर्यादाको उल्लङ्घनसँगै लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताको समेत उपहास भएको जनाएको छ ।
समितिले सत्तासँग प्रश्न गर्नु, सरकारका निर्णयमाथि निगरानी राख्नु र तथ्यका आधारमा सार्वजनिक पदाधिकारीलाई जवाफदेही बनाउनु प्रेसको संवैधानिक दायित्व भएको स्मरण गराएको छ ।
प्रेस सत्तासीनहरूको तावेदारी गर्ने नभई सत्तासीनलाई प्रश्न गर्ने संस्थाका रूपमा स्थापित भएको समितिको भनाइ छ ।
पञ्चायती व्यवस्थादेखि नै मानवअधिकार, लोकतन्त्र र नागरिक स्वतन्त्रताको पक्षमा जोखिम मोलेर नेपाली प्रेसले निर्वाह गरेको भूमिकालाई लोकतन्त्रका लाभग्राही बनेर सत्तामा पुगेकाहरूले बिर्सनु विडम्बनापूर्ण भएको समितिले जनाएको छ ।
सरकारका पदाधिकारी, नेता तथा समर्थकबाट आलोचक, पत्रकार र सचेत नागरिकमाथि धम्की, गालीगलौज तथा सामाजिक आक्रमणका घटना बढिरहेका बेला कानुनी शासनको बहाली गर्ने जिम्मेवारी बोकेका गृहमन्त्रीबाटै असहिष्णुतालाई प्रोत्साहन हुने अभिव्यक्ति आउनु नयाँ सरकारमा समेत पुरानै राज्यप्रवृत्तिको निरन्तरता भएको समितिको निष्कर्ष छ ।
समितिले सत्ता परिवर्तन मात्र पर्याप्त नहुने भन्दै राज्यको व्यवहार र जवाफदेहिताको संस्कारमा समेत परिवर्तन आवश्यक रहेको जनाएको छ ।
जबाफदेहिता निगरानी समितिले गृहमन्त्री गुरुङलाई पत्रकार लक्षित भनिएको धम्कीपूर्ण अभिव्यक्ति तत्काल फिर्ता लिन, आगामी दिनमा त्यस्ता अभिव्यक्ति नदोहोर्याउन तथा प्रेसको आलोचनात्मक भूमिकालाई आत्मसात् गर्न आग्रह गरेको छ ।
समितिले प्रश्न गर्ने आवाज दबाएर सुशासन स्थापित नहुने भन्दै प्रश्नको जबाफ दिएर मात्र लोकतन्त्र बलियो हुने र सुशासन कायम हुने बताएको छ ।
