पोखरा । जलविद्युत आयोजनाको निर्माणमा गुणस्तर कायम गर्नुका साथै ऊर्जा क्षेत्रको सुरक्षा सुदृढ बनाउनुपर्नेमा सरोकारवालाले जोड दिएका छन् ।
नेपालका संवेदनशील जलविद्युत आयोजना तथा पूर्वाधारको सुरक्षाका लागि नेपाली सेना, सुरक्षा निकाय, आयोजना सञ्चालक र सम्बन्धित सरकारी निकायबीचको समन्वयलाई अझ प्रभावकारी बनाउनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ ।
पश्चिम पृतना हेडक्वार्टर, पोखराको आयोजनामा एकदिवसीय जलविद्युत पूर्वाधार सुरक्षा गोष्ठी-२०८३ शुक्रबार पृतनाको सभाकक्षमा सम्पन्न भएको हो ।
गोष्ठीमा पश्चिम पृतनाका पृतनापति उपरथी भोलानाथ थापाले जलविद्युत आयोजनाको आसपास कम्तीमा दुई ओटा प्रभावकारी अर्ली वार्निङ साइरनको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
साइरन जडान मात्र गरेर नहुने भन्दै यसको सही र प्रभावकारी प्रयोगमा समेत ध्यान दिनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।
उहाँले लगानीकर्ताले सुरक्षा अडिट गर्नुपर्ने, भोटेकोसी घटनाबाट धेरै कुरा सिक्नुपर्ने, सुरक्षित इलाका छनोट तथा सुरक्षा व्यवस्थापनमा ध्यान दिनुपर्ने र भूकम्पलगायतका विपद्का समयमा अपनाउनुपर्ने सुरक्षा उपायबारे चर्चा गर्नुभयो ।
खोज तथा उद्धारका लागि पूर्वतयारी आवश्यक रहेको बताउँदै उहाँले यस्ता असल अभ्यासले आगामी दिनमा सजग र सचेत हुन थप सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
पृतनापति थापाले गोष्ठीमा भएका छलफललाई छलफलमै सीमित नराखी प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताउनुभयो । जलविद्युत कम्पनीहरूबीच सुमधुर समन्वय र सहकार्य आवश्यक रहेकोमा पनि उहाँले जोड दिनुभयो ।
कार्यक्रममा गण्डकी प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव भूपाल बरालले सबै बाढीपहिरोलाई जलवायु परिवर्तनको प्रभावका रूपमा मात्र व्याख्या गर्न नमिल्ने बताउनुभयो ।
जलविद्युत आयोजनाको निर्माण, नियमन तथा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (ईआईए) प्रक्रियालाई थप व्यवस्थित, पारदर्शी र कडाइका साथ लागू गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।
ईआईए प्रतिवेदनलाई केवल औपचारिकता पूरा गर्ने वा ‘कपी–पेस्ट’ गर्ने प्रवृत्ति बढेको भन्दै प्रमुख सचिव बरालले यस्ता प्रतिवेदनको वैज्ञानिक अध्ययन र गहिरो परीक्षण आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
प्रदेश तथा स्थानीय तहसम्म ऊर्जा क्षेत्रमा देखिएका अधिकार र जिम्मेवारी स्पष्ट पार्दै नियमनकारी निकायहरू अझ चनाखो हुनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।
निजी क्षेत्रको संलग्नता स्वाभाविक भए पनि आयोजनाको गुणस्तर, स्वास्थ्य तथा सुरक्षामा कुनै किसिमको लापरबाही गर्न नहुने र निर्माणका क्रममा वातावरणीय जोखिम न्यूनीकरणमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।
के भन्नुहुन्छ पश्चिम पृतना हेडक्वाटर पोखराका पृतनापति उपरथी भोलानाथ थापा ?
नाफालाई मात्र प्राथमिकता दिने प्रवृत्तिले आयोजनाको गुणस्तर र सुरक्षामा असर पर्न सक्ने भन्दै उहाँले राज्यका सम्बन्धित निकायले गम्भीरतापूर्वक अनुगमन गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
आपत्कालीन अवस्थामा सुरक्षा निकायलाई समयमै र प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्न सही सूचना अत्यन्त महत्वपूर्ण हुने उल्लेख गर्दै उहाँले कुनै घटना वा आपत्कालीन अवस्था आएमा सुरुवाती चरणमै सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्न सक्ने गरी समयमै सूचना उपलब्ध गराउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
कार्यक्रममा महासेनानी युवराज केसीले जिम्मेवारी क्षेत्र, विगतका प्रमुख विपद् तथा मौसमी अवस्था, नदी–नाला र जलविद्युत आयोजनासम्बन्धी संक्षिप्त विवरण, भोटेकोसी विपद् तथा सञ्चार समन्वयका विषयमा जानकारी प्रस्तुत गर्नुभयो ।
त्यसैगरी विषयविज्ञ तथा भूगोलविद् कमल कार्कीले गण्डकी प्रदेशमा सम्भावित हिमताल तथा ग्लेसियरजन्य जोखिमका विषयमा सहजीकरण गर्नुभयो ।
जलविज्ञान कार्यालय पोखराका सिनियर डिभिजनल हाइड्रोलोजिस्ट रामविकेश रायले जलविज्ञान तथा विपद्सँग सम्बन्धित विषयमा प्रस्तुति दिनुभयो ।
सहभागीका तर्फबाट म्यादीखोला हाइड्रोपावर ६५ मेगावाटका हेल्थ, सेफ्टी एन्ड इन्भेस्टमेन्ट प्रमुख प्रकाश पोखरेलले जलविद्युत आयोजनामा स्वचालित साइरनको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
भोटेकोसी घटनापछि सिफ्ट परिवर्तन हुँदा आवश्यक रेकर्ड राख्ने काम सुरु गरिएको जानकारी पनि उहाँले दिनुभयो ।
गोष्ठीमा विभिन्न विषयमा ६ ओटा समूह बनाएर छलफल गरिएको थियो। नदी–नालाको अवस्था तथा जलविद्युत आयोजनाका आधारमा समूहगत छलफल गरी सहभागीहरूले निष्कर्षसहित प्रस्तुति दिएका थिए ।
गोष्ठीमा हाइड्रो सेक्टरमा देखिएका कानुनी तथा प्रक्रियागत कमजोरी, नियमन र सुरक्षा मापदण्डका विषयमा समेत छलफल भएको थियो ।
जलविद्युत क्षेत्रको नियमनकारी संयन्त्रलाई थप बलियो बनाउनुपर्ने र सुरक्षा मापदण्ड कार्यान्वयनमा कुनै पनि सम्झौता गर्न नहुनेमा सहभागीहरूले जोड दिएका थिए ।
कार्यक्रममा गण्डकी प्रदेशका चार ओटै सुरक्षा निकायका प्रमुख तथा पश्चिम पृतना मातहतका नेपाली सेनाका कार्यालय प्रमुखहरूको सहभागिता रहेको थियो । कार्यक्रमको सञ्चालन पश्चिम पृतना, पोखराका प्रमुख सेनानी विनोद रिजालले गर्नुभएको थियो ।
