नेपालमा पछिल्ला दिनमा प्रदेशसभा खारेज गर्ने विषयले पुनः राजनीतिक बहस सिर्जना गरेको छ । विशेषगरी रास्वपासहित केही राजनीतिक दल र नेताहरूले प्रदेश संरचनालाई खर्चिलो, प्रभावहीन र अनावश्यक भन्दै यसको खारेजीको माग उठाइरहेका छन् । तर, यो बहस केवल प्रशासनिक संरचनाको विषय मात्र होइन, नेपालको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको आधारभूत मर्मसँग जोडिएको विषय हो ।
प्रदेशसभा खारेज गर्ने कुरा राजनीतिक नाराका रूपमा आकर्षक सुनिएला, तर व्यवहारिक र संवैधानिक रूपमा यो सहज विषय होइन । कुनै राजनीतिक दलले चाहँदैमा वा सबै दल एक ठाउँमा उभिँदैमा पनि प्रदेश संरचनालाई स्थायी रूपमा समाप्त गर्न सकिँदैन । किनकि सङ्घीयता कुनै व्यक्तिको चाहना वा दलको घोषणापत्रबाट स्थापित व्यवस्था होइन । यो लामो राजनीतिक सङ्घर्ष, जनआन्दोलन र ऐतिहासिक उत्पीडनविरुद्धको आन्दोलनको उपलब्धि हो ।
नेपालको राज्य व्यवस्था लामो समयसम्म केन्द्रीकृत, एकात्मक र सीमित वर्गको नियन्त्रणमा रह्यो । यस व्यवस्थाले महिला, दलित, मधेशी, थारु, आदिवासी जनजाति, मुस्लिम, पिछडावर्ग, अल्पसङ्ख्यक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, सीमान्तीकृत समुदाय तथा दुर्गम क्षेत्रका नागरिकलाई राज्यको मूलधारबाट टाढा राख्यो । राजनीतिक, प्रशासनिक र आर्थिक अवसरमा उनीहरूको पहुँच सीमित रह्यो ।
सङ्घीयता यिनै ऐतिहासिक विभेद र बहिष्करणको अन्त्य गर्ने उद्देश्यले स्थापित गरिएको व्यवस्था हो । यसको मूल भावना भनेको अधिकारको विकेन्द्रीकरण, सहभागितामूलक शासन र राज्यका सबै समुदायको सम्मानजनक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नु हो । यस सन्दर्भमा प्रदेश तह सङ्घीयताको एउटा महत्वपूर्ण आधारस्तम्भ हो । प्रदेशसभा केवल एउटा प्रशासनिक संरचना मात्र होइन, यो उत्पीडित र सीमान्तीकृत समुदायको राजनीतिक पहिचान र अधिकारसँग गाँसिएको संस्था हो ।
प्रदेशसभाको कार्यसम्पादनप्रति जनगुनासो हुन सक्छ । जनगुनासो छ । यसको प्रभावकारिता, खर्च, संरचना र कार्यशैलीमा सुधार आवश्यक हुन सक्छ । कतिपय प्रदेश सरकारले अपेक्षाअनुसार परिणाम दिन नसकेको आलोचना पनि जायज हुन सक्छ । तर, सुधारको आवश्यकता र खारेजीको माग एउटै कुरा होइनन् । कुनै संरचनामा कमजोरी देखियो भन्दैमा त्यसको आधारभूत औचित्यमाथि प्रश्न उठाउनु समाधान होइन ।
सङ्घीयता कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका समस्याको समाधान प्रदेश संरचना हटाउनुमा होइन, त्यसलाई थप प्रभावकारी, उत्तरदायी र जनमुखी बनाउनुमा छ । अधिकारको स्पष्ट बाँडफाँट, वित्तीय स्वायत्तता, प्रशासनिक क्षमता अभिवृद्धि र जनप्रतिनिधिको जबाफदेहितालाई सुदृढ गरेर प्रदेशलाई सबल बनाउन सकिन्छ ।
प्रदेशसभा खारेज गर्ने बहसले एउटा तहको सरकार हटाउने विषयलाई मात्र स्पर्श गर्दैन, यसले लामो सङ्घर्षबाट स्थापित समावेशी राज्य निर्माणको अवधारणालाई समेत चुनौती दिन्छ । त्यसैले यस विषयमा राजनीतिक दलहरूले क्षणिक लोकप्रियताभन्दा पनि संवैधानिक व्यवस्था, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि र सामाजिक संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राख्न आवश्यक छ ।
सङ्घीयता कमजोर हुन सक्छ, सुधारको आवश्यकता पर्न सक्छ, तर यसको विकल्प पुनः केन्द्रीकृत र एकात्मक राज्य व्यवस्थामा फर्किनु होइन । नेपालको विविधता, बहुलता र समावेशी लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने आधार सङ्घीयता नै हो, र प्रदेश तह त्यसको अपरिहार्य अङ्ग हो । त्यसैले प्रदेशसभा खारेज गर्ने बहसलाई भावनात्मक नाराभन्दा पनि इतिहास, संविधान र सामाजिक यथार्थको धरातलमा उभिएर हेर्न आवश्यक छ ।
