पोखरा । ‘डिजिटल नागरिक स्थानलाई बलियो बनाउन युवाहरू एकजुट हुँदै’ भन्ने मूल नाराका साथ आयोजित गण्डकी प्रदेश युवा सम्मेलन २०८३ पोखरामा सम्पन्न भएको छ ।
डिजिटल नागरिक अधिकार र युवा नेतृत्वको सबलीकरणका लागि आयोजित दुई दिने सम्मेलन २०८३ असार ६ र ७ गते सम्पन्न भएको हो ।
गैरसरकारी संस्था महासङ्घ नेपाल, गण्डकी समिति र युवा अभियानको संयुक्त आयोजना तथा युरोपियन युनियन र सिभिकसको सहकार्यमा आयोजित सम्मेलनको उद्देश्य नेपालको संघीय शासन प्रणालीलाई थप प्रभावकारी, समावेशी र युवामैत्री बनाउनुका साथै गण्डकी प्रदेशको दिगो विकासमा युवाको भूमिकालाई सशक्त बनाउनु रहेको आयोजकले जनाएको छ ।
गण्डकी प्रदेशकी सामाजिक विकास, युवा तथा खेलकुद मन्त्री रेखा गुरुङले स्टेजमा राखिएको बिरुवामा पानी हालेर सम्मेलनको उद्घाटन गर्नुभयो ।
उद्घाटन समारोहमा बोल्दै उहाँले युवाहरूको डिजिटल अधिकार र सबलीकरणका लागि प्रदेश सरकार सधैँ प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो ।
उहाँले स्थानीय तहहरूको बजेट तथा नीति निर्माणको समय भएकाले सम्मेलनबाट प्राप्त सुझावलाई सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समेट्न पहल गरिने जानकारी दिनुभयो ।
मन्त्री गुरुङले सातै प्रदेशका युवाहरूको सहभागितामा गण्डकीमा अर्को वृहत् युवा सम्मेलन आयोजना गर्न आवश्यक बजेट र सहयोग उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गर्नुभयो ।
नेपाल पत्रकार महासङ्घ गण्डकीका अध्यक्ष रमेश पौडेलले विगतमा शक्ति ‘बुलेट’ मा केन्द्रित हुने गरेको भए पनि अहिले सूचना र प्रविधिमा शक्ति केन्द्रित भएको बताउँदै युवाहरूलाई नीति निर्माणमा हस्तक्षेपकारी भूमिका निर्वाह गर्न आग्रह गर्नुभयो ।
राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष, गण्डकीका प्रमुख डा. राजन पौडेलले जलवायु परिवर्तन र वन्यजन्तु संरक्षणका मुद्दालाई डिजिटल बजारसँग जोड्दै प्रविधिको सही उपयोग गर्न युवाहरूलाई सुझाव दिनुभयो ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, पोखरा कार्यालयकी प्रमुख नीतु गर्तौलाले सम्मेलनमा समावेशी प्रतिनिधित्वको मूल्याङ्कन हुनुपर्ने र युवाहरूले जोसमा होस गुमाउन नहुने बताउनुभयो ।
गैरसरकारी संस्था महासङ्घ नेपालका निर्वतमान अध्यक्ष तथा वरिष्ठ अधिकारकर्मी रामप्रसाद सुबेदीले राजनीतिक अधिकारले मात्र समृद्धि सम्भव नहुने भन्दै आर्थिक, सामाजिक विकासका लागि डिजिटल स्पेसको प्रयोग अपरिहार्य भएको उल्लेख गर्नुभयो ।
उहाँले युवाहरूलाई कार्यक्रममा मात्र सीमित नरही वर्षभरि नागरिक अभियानका मुद्दामा सक्रिय रहन आग्रह गर्नुभयो ।
गण्डकी प्रदेशका ११ जिल्लाबाट सहभागी ५० भन्दा बढी युवा प्रतिनिधिहरूले प्रदेशका साझा सरोकारलाई समेट्दै ६ बुँदे घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका छन् ।
घोषणापत्रमा युवाहरूले अधिकारसँगै दायित्वबोधको विषयलाई जोड दिएका छन् । उनीहरूले पियर एजुकेसनमार्फत डिजिटल सचेतना फैलाउने, बालविवाह अन्त्य गर्ने, सीमान्तकृत समुदायका बालबालिकाको शिक्षामा निरन्तरता दिन स्वयम्सेवा गर्ने तथा भ्रष्टाचारमुक्त समाज निर्माणमा युवा नेतृत्वलाई सुदृढ बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।
घोषणापत्रमा डिजिटल अधिकार र गोपनीयता सुनिश्चित गर्दै सबै स्थानीय तहमा गुणस्तरीय इन्टरनेट पहुँच, डिजिटल साक्षरता र कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) सम्बन्धी शिक्षा विस्तार गर्न माग गरिएको छ ।
माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क, प्रविधिमैत्री र सीपमूलक शिक्षा सुनिश्चित गर्न तथा सीमान्तकृत समुदायका बालबालिकाको शैक्षिक पहुँच अभिवृद्धि गर्न जोड दिइएको छ ।
त्यसैगरी प्रत्येक स्थानीय तहमा मनोपरामर्श सेवा विस्तार, मानसिक स्वास्थ्यमा लगानी वृद्धि तथा यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार सुनिश्चित गर्न माग गरिएको छ ।
युवा उद्यमीका लागि कर सहुलियत, सुलभ ऋण, सशुल्क इन्टर्नसिप, मौसमी रोजगारी तथा पर्यटन र कृषि क्षेत्रमा आधारित उद्यम प्रवर्धन गर्न आग्रह गरिएको छ ।
घोषणापत्रमा जलवायु परिवर्तनबाट प्रभावित समुदायका लागि द्रुत प्रतिकार्य संयन्त्र, हरित पूर्वाधार विकास तथा विपद् व्यवस्थापनमा युवाको नेतृत्व सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।
साथै निर्णय प्रक्रियामा कम्तीमा २० प्रतिशत युवा सहभागिता, पारदर्शी शासन प्रणाली तथा सार्वजनिक योजनाको नागरिक अनुगमनमा युवाको सक्रिय भूमिका सुनिश्चित गर्न माग गरिएको छ ।
सम्मेलनमा सहभागी युवाहरूले डिजिटल जिम्मेवारी, सामाजिक सद्भाव, वातावरण संरक्षण, उद्यमशीलता र सामुदायिक सेवामा सक्रिय योगदान पुर्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।
घोषणापत्रमा उल्लेखित विषयहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सङ्घ, प्रदेश तथा स्थानीय सरकार, नागरिक समाज, निजी क्षेत्र र सञ्चारमाध्यमबीच सहकार्य आवश्यक रहेको औँल्याइएको छ ।
यसैबीच, एक वर्षे कार्यकालका लागि नवलपुरकी यमकला पौडेलको अध्यक्षतामा १५ सदस्यीय प्रादेशिक नागरिक समाज सङ्गठन युवा मञ्च गण्डकी प्रदेश (सीएसओ फोरम) कार्यसमिति गठन गरिएको छ । समितिको सहअध्यक्षमा युवराज पौडेल र सचिवमा जमुना शर्मा चयन हुनुभएको छ ।
त्यसैगरी सदस्यहरूमा जयराम थापा, कृतन गौतम, विना परियार, अनिता लुइटेल, प्रतिष्ठा सुवेदी, तासी गुरुङ, अनिल बज्जरा, प्रदीप गुरुङ, कमल कञ्चन कार्की, नमुना गिरी, जीवन श्रेष्ठ र सोभिना सुबेदी सर्वसम्मत रूपमा चयन भएको मानवअधिकार एलायन्सका प्रदेश अध्यक्ष डा. बुद्धिबहादुर थापाले जानकारी दिनुभयो ।
गैरसरकारी संस्था महासङ्घ नेपाल गण्डकीका अध्यक्ष पदमराज पहारीको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रमको उद्देश्यबारे महासङ्घका केन्द्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष नानिमैया थापाले प्रकाश पार्नुभएको थियो भने कार्यक्रमको सञ्चालन आदित्य रसाइलीले गर्नुभएको थियो ।
